काठमाडौं : अनेरास्ववियु, नेविसंघ लगाएत १३ विद्यार्थी संगठनले भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन नगर्दै शुल्क लिने शिक्षण संस्थाहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने लगाएतका ४ बुँदे माग राख्दै शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री पोखरेललाई सात दिने अल्टिमेटम सहित ४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । संगठनले आफ्ना मागहरु सात दिनभित्र पुरा नभए थप संघर्षका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएको छ । संगठनले कोरोनाका कारण अलपत्र परेका गरिब विद्यार्थीलाई जीविकोपार्जन र कोठाभाडाको सन्दर्भमा तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेको छ । पोखरा, नेपाल संस्कृति, कृषि तथा वन लगायत विश्व विद्यालयमा खाली रहेको पदाधिकारीदलीय भागबण्डाको आधारमा नभई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट तत्काल नियुक्ती गर्न माग गरेको छ । सीटीइभिटिले प्रवेश परीक्षा नलिई जीपिएका आधारमा भर्ना गर्न जारी गरेको सूचना खारेज गर्न माग गर्दै सरकारी विद्यालयका ८० प्रतिशत र निजी विद्यालयका २० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना गर्न माग गरेको छ । बिद्यार्थी संगठनको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री पोखरेलले केहि दिनभित्रै कोरोना न्युनिकरण हुने अनुमान गरेर भाद्र अन्तिमसम्ममा बिद्यालय खोल्ने तयारीका निर्देशिका बनाएपनि संक्रमित बढ्दै गएपछि बैंकल्पीक शिक्षामा जान आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाले पाठ्यक्रमलाई समायोजन गरेर बैंकल्पीक शिक्षामा जान निर्देशिन दिइएको उहाले बताउनुभयो ।
उहाले अहिलेको अवस्थामा कक्षाकोठामा गएर पठनपाठन गर्ने संभावना नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । तत्कालका लागि बैंकल्पीक पद्धतीबाट न्युनतम शिकाइको पद्धतीमा जान सर्कुलर गरेको उहाको भनाई छ । मन्त्री पोखरेलले बिद्यार्थी संगठनको मागलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताउनुभयो । त्यस्तै संगठनले शिक्षणसंस्थामा बनाइएका क्वारेन्टाइन हटाउन माग गर्दै कक्षा १२ तथा विश्वविद्यालय तहका रोकिएका नियमित तथा आंशिक परीक्षा सञ्चालनको ठोस मापदण्ड बनाई यथाशीघ्र परीक्षा सञ्चालन गर्न माग गरेको छ ।
