मधेश सरकारले पहिलो चरणमा छोरीलाई बाँड्न खरिद गरेको साईकलको पनि अख्तियारले छानवीन सुरु गरेको छ ।
दोस्रो चरणमा भएको साईकल खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेपछि अख्तियारले पहिलो चरणको पनि छानबिन सुरु गरेको हो ।
पहिलो चरणमा भएको १४ हजार साईकल खरिदको फाइल अख्तियारले पत्र लेखेर माग गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
‘पहिलो चरणमा भएको १४ हजार साईकल खरिदको फाइल पनि अख्तियारले मागेको पत्र आएको छ’ एक कर्मचारीले भने ।
अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्र गएको भए अनुसन्धान सुरु भएको हुन सक्ने बताए ।
‘सम्बन्धि विभागबाट अनुसन्धान हुन्छ । पत्र गएको छ भने अनुसन्धान भएको हुन सक्छ’ प्रवक्ता भण्डारीले भने ।
’मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत दोस्रो चरणमा ब्राण्ड बाहिरको १७ हजार साईकल खरिदमा १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले ठहर गरिसकेको छ ।
एकसाता अघि अख्तियारले तत्कालीन प्रदेश सचिव अख्तियारले प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, चिफ डिभिजनल इन्जिनियर भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार शाखा प्रमुख स्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार मोहनकुमार दास, ओम सत्य साई प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवाल, अधिकृत आठौँ तहका सुरेन्द्रकुमार कर्ण र उपसचिव दिलीपकुमार प्रधानविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पहिलो चरणमा २०७५र०७६ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयले दुई पटक १४ हजार साईकल खरिद गरेको थियो । दोस्रो चरणमा २०७६र०७७ मा १७ हजार साइकल खरिद गरेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सो उजुरीको आधारमा एक वर्ष अघि अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापामारी गरि दोस्रो चरणमा भएको साईकल खरिदको सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
१७ हजार साईकल खरिदमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रमुख सचिवको संलग्नता नपाइएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको छैन । मुख्यमन्त्री राउतकै सेटिङ्ममा उनकै चिनजानको कम्पनीसंग साईकल खरिद भएको तर उनलाई र प्रमुख सचिवलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै अख्तियारको आलोचना भइरहेको छ ।
अख्तियारको बयानमा मुख्यमन्त्री राउतले साईकल खरिदमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दावी गरेका छन् । खरिद प्रकृयामा कुनै कागजातमा मुख्यमन्त्री राउतको हस्ताक्षर नभएकाले उनी उन्मुक्ति पाएका हुन् ।
मुद्दा दायर भएका कर्मचारीहरुले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको मौखिक आदेशमा, दबाबमा साईकल खरिद गरिएको अख्तियारमा बयान दिएका छन् । कर्मचारीहरुको बयानले पनि मुख्यमन्त्री राउतमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई दबाब परेको बुझिएको छ ।
२०७५र०७६ मा १४ हजार साईकल खरिद हुँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सचिव दीपक सुवेदी थिए । पहिलो चरणमा साईकल खरिद निर्णय प्रकृयामा मुख्यमन्त्री र सचिवको हस्ताक्षर हुन सक्ने अनुमानसहित अख्तियारले चासो लिएको हुन सक्ने त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारीले बताए ।
पहिलो चरणको साईकल खरिदमा उनको संलग्नता हुन सक्ने भएकाले अख्तियारको नजर त्यता सोझिएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
पहिलो चरणमा १४ हजार भएको प्रतिसाइकल खिरदमा ६ हजार ४३२ रुपैयाँ मूल्य परेको थियो । दोस्रो पटकमा १७ हजार साईकल खरिदमा ८ हजार ४४६ रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो ।
