अढाई वर्षदेखि मधेश सरकारको गोदाममा कबाड बनिरहेको साइकलको जिम्मेबार को ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार जनकपुरधाममा राखेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मधेश भवनको गोदाममा कबाड बनिरहेको पाँच हजार थान साइकलको विषयमा प्रश्न उठ्यो । ‘अख्तियारले समयमा मुद्दा निष्कर्ष नलागउँदा र सरकारले वितरण नगर्दा साईकल कवाड बन्दै छ, यसको जिम्मेबार को प्रदेश सरकार की अख्तियार ?,’ एक सहभागिको जिज्ञासा थियो ।
मुख्यमन्त्री यादवले जवाफ नदिँदै साइकल ठेकेदारको पीडा दर्शाए र उल्टै प्रश्न गरे ‘साईकल पाँचहजारको हाराहारीमा प्रदेश सरकारको गोदाममा छ । ठेकेदारले पनि भुक्तानी पाएका छैन । त्यसको दोषी को ?’

उनले साईकल दिने ठेकेदार दोषी नरहेको भन्दै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई समस्याको गाँठो फूकाइदिन विनम्रतापूर्वक आग्रह गरे । ‘मलाई त लाग्दैन की ठेकेदार दोषी छ । किन भने टेन्डर भएपछि मूल्यांकण गरेर पत्र पठाएपछि उसले साइकल ल्याइदिएको हो । अहिले ती ठेकेदार निकै पीडित छ । उनले भन्दै थियो मेरो घर लिलाम हुन्छ । आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुगिसकेका छौ भनेर’ मुख्यमन्त्री यादवले अख्तियार प्रमुख राईसित आग्रह गर्दे भने ‘त्यसकारण यो साइकलको समस्या कसरी समाधान हुन्छ । आयुक्तजीसंग मेरो बिनम्र अनुरोध छ ।’

यता प्रमुख आयुक्त राई साइकलको मुद्दा अदालतमा बिचाराधीन नरहेकाले केही बोल्न नमिल्ने बताए ।
‘साईकलको विषयमा हामीले मुद्दाको किनारा लगायौं । तर साइकल रहिरहेको छ । त्यो विषयमा के गर्ने ?,’ उनले अगाडी थपे ‘यो न्यायलयमा चलिरहेको विषय हो । विचाराधीन विषयमा हामीले केही बोल्न मिल्दैन । लस कसले ब्यहोर्छ ? थन्किरहेको साइकलको विषयमा म अदालतमा यो कुरा गर्छु, राख्छु ।

‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा–८ का छात्राहरुलाई लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले वितरण गर्ने गरेको थियो । त्यसै क्रममा तेश्रो चरणमा असार २०७८ मा काठमाडौंको पुतली सडकस्थित स्यान्यो इन्टरनेशनल प्रा.लि.मार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १० हजार साइकल खरिद भयो । ८ करोड ४४ लाख १० हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको साइकलमध्ये आधा वितरण गरियो । बाँकी रहेका आधा साईकल अढाई वर्षदेखि मधेश भवनको गोदाममै थन्किएर कबाड बन्दै छ ।

आपूर्तिकर्ता कम्पनीको पाँच करोड ६८ लाख रुपैँया भुक्तानी पनि बाँकी रहेको छ । भुक्तानीका लागि ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धपेडी लगाउने गरेका छन् । तर मुख्यमन्त्री यादव, प्रमुखसचिव लगायतको कार्मचारीलाई गुहार लगाएर सडकमा आएर मर्ने अवस्थामा पुगेपनि भुक्तानी नगरेको आपूर्ति कम्पनिका शेयरधनी कुन्दन सिंहको गुनासो छ ।

‘मुख्यमन्त्रीले पोजिटिभ हुनुहुन्छ । उहाँले भुक्तानी दिनु पर्छ है भनेर भन्नुहुन्छ । तर सचिवहरु फेरिए । कर्मचारीहरु विभिन्न बहानाबाजी गर्छन् । मेरो सामानको क्वालिटीको छ की छैन त्यो प्रमुख कुरा हो नि ! भुक्तानी नभएर बैंकको ताकेता, सम्पति लिलाम हुने र मर्ने अवस्थामा पुगेका छौं,’ सिंहले. भने । उनका अनुसार अख्तियारले आपुर्तिकर्ता कम्पनीले केही गर्नु नपर्ने अख्तियारले निर्णय नै गरेको छ ।

आ.व २०७६÷७७ मा मधेश सरकारले दोश्रो चरणमा खरिद गरेको १७ हजार साइकल खरिद गर्दा ११ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७ साउन २०७८ मा ६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसै बेला २०७७÷०७८ मा पनि भएको १० हजार साइकल खरिदमा पनि बोलपत्र मूल्यांकनमा त्रुटि देखिएपछि बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा रहेका मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्र कुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मण्डल र इन्जिनियर भगवान झाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मुद्दा परेपछि करिब पाँच हजार साइकल वितरण अन्योलमा पर्नुका साथै भुक्तानी प्रकृया पनि रोकियो । बदनामीबाट बच्न तत्कालिन मुख्यमन्त्री राउत १८ चैत २०७८ मा ‘बेटबीपढाउ बेटी बचाउ अभियान तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरे । समायोजन पनि गरे । तर हाल शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शिक्षा विकास निर्देशनालयले खरिद गरेको साइकलको दायित्व लिएको छ ।

त्यस बेलादेखि खरिद गरेको साइकल अलपत्र छ । भुक्तानीका लागि आपूर्तिकर्ता कम्पनी दौडधुप गरेपनि कसैले फाइल छुन मानेको छैन ।
कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार आपुर्ति कम्पनीका प्रतिनिधि भुक्तानीका लागि धाएकै छन् । तर कर्मचारीले अख्तियारमा मुद्दा परेको यो फाइल छुन मानेको छैन ।
प्रमुख सचिव दिनेश घिमिरे यो विषयमा केही पनि बोल्न मानेनन् । ‘यो विषयमा म केही पनि बोल्दिन । आपुर्तिकर्ताबाटै बुझ्नुस्’ उनले भने ।

३० चैत २०७९ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयले यसको जिम्मेबारी नलिने गरी निर्णय नै गरेको थियो । ‘चैत ३० गते कानुनविपरीत मुख्यमन्त्री कार्यालयको नाममा जम्मा रहेको, वितरण भएको छ भने, तिनको सुरक्षा, उपयोग र भुक्तानीका लागि जिम्मेवार नरहेको निर्णय गरेको थियो ।