काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको विषयमा विवाद बढेको छ ।
माओवादी केन्द्रले विगतमा सभापति आफ्नो दलको रहेको भन्दै अब पनि नछाड्ने अडान लिएको छ । कांग्रेसले पनि अन्य समितिको सभापति नपाएको भन्दै राज्य व्यवस्था समिति नछाड्ने जिकिर गरेको छ । दुई पार्टीको अडानका कारण समितिको बैठक बस्न नै कानुनी रुपमा अप्ठ्यारो हुने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
नियमावली उल्लंघन
तत्कालिन सभापति शशी श्रेष्ठ २२ असोज २०७८ मा मन्त्री भएपछि राज्य व्यवस्था समितिको सभापति पद रिक्त छ । त्यसयता निरन्तर सभापतिमा कांग्रेसले आफ्नो दाबी छाडेको छैन भने माओवादी केन्द्र पनि सभापति नछाड्ने मुडमा छ ।
सभापति चयनका विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनकै दलबीच कुरा नमिल्दा करिब ८ महिनासम्म समितिको बैठक बस्न सकेन । १८ जेठ २०७९ मासदस्यहरुको हेरफेर हुँदा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा रहेका एकीकृत समाजवादीका सांसद मुकुन्द न्यौपाने राज्य व्यवस्था समितिमा आए ।
त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा १५ असार २०७९ मा पहिलो बैठक राखे । जेष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बसेको पहिलो बैठकको एक महिनाभित्र सभापति चयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७४ (५) मा छ ।
नियमावलीको यो प्रावधान अनुसार साउन १३ गतेभित्रै सभापति चयन गरिसक्नुपर्ने थियो । नियमावलीले तोकेको म्यादभित्र सभापति चयन गर्न नसकेपछि समितिको बैठक राख्न कानुनी प्रश्न उठेको छ ।
सभापतित्व नगर्ने न्यौपानेको घोषणा
सोमबार समितिका ज्येष्ठ सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ माथि दफावार छलफलका लागि बैठक बोलाएका थिए । तर, प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले जेष्ठ सदस्यले नेतृत्व गरेर बैठक राख्ने विषयमाथि वैधानिताको प्रश्न उठायो । लगत्तै न्यौपानेले बैठक स्थगित गरिदिए ।
न्यौपानेले अब जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा राज्य व्यवस्था समितिको सभापतित्व नगर्ने घोषणा गरेका छन् । आफूलाई सभामुखले नै आग्रह गरेका कारण राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य भइदिएको र एक महिना सभापतित्व गरिदिएको उनको जवाफ छ ।
‘जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा सभापतित्व गरेको एक महिना कटेपछि बैठक राख्न नैतिक रुपमा समस्या भयो । आजै (सोमबार) को बैठक स्थगित गरिदिएर सभामुखलाई भनिदिएको छु, अब म सभापतित्व गर्दिन । उहाँले ‘म मिलाउँछु’ भन्नुभएको छ’ न्यौपानेले अनलाइनखबरसँग भने ।
आफूलाई नै सभापति बन्न अफर आएको तर, अस्वीकार गरिदिएको पनि न्यौपाने बताउँछन् । उनका अनुसार बितेको एक महिनामा सभापति चयनको प्रयास भयो । उनलाई नै सभापति बनिदिन नेकपा एमाले र नेमकिपाले आग्रह गरेका थिए ।
आफूले नपाउने स्थितिमा न्यौपानेलाई सभापति स्वीकार गर्न माओवादी केन्द्र पनि तयार थियो । तर, कांग्रेसले गठबन्धन गरेर संगै गइरहेको स्थितिमा एउटा समितिको सभापति पनि नछोड्ने भनी माओवादी केन्द्रमाथि प्रश्न उठाएपछि यो विषयमा थप छलफल हुन पाएन ।
माओवादी केन्द्रले निर्णय नदिँदा सभापति चयन हुन नसकेको स्वयं समिति सदस्यहरु बताउँछन ।
सभामुखमाथि प्रश्न
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७३ ले विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ ।
तर, सभामुखले दलीय सहमति बिना निर्वाचनको मिति तोक्दैमा सभापति चयन नहुने व्यवहारिक विषय देखाउँदै आएका छन् । उनले दलहरुले सहमति भयो, निर्वाचनको मिति तोकौं भनेपछि मात्र कदम चाल्ने तयारी गरेका छन् ।
समिति सदस्यहरु यहीँनेर प्रश्न गर्छन, ‘संसद सभामुखले चलाउने हो कि दलहरुले ? दलीय सहमतिमा संसद चल्ने भए किन चाहियो सभामुख ?’
राज्य व्यवस्था समितिमा हाल एमालेका १० सांसद छन् । कांग्रेसबाट ५ जना, माओवादी केन्द्रका ४, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाका २÷२ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक र स्वतन्त्र एक जना सांसद छन् ।
सभापति चयनका लागि सत्ता गठबन्धन एक हुने विश्वासमा एमालेले सुरु देखि दाबी नगर्ने नीति लिएको छ । कांग्रेसले सुरुदेखि नै दाबी गर्दै आएको छ । माओवादी केन्द्र सकेसम्म राज्य व्यवस्था समितिको सभापति आफैं लिने रणनीतिमा छ ।
तर, समितिका जेष्ठ सदस्यको दाबी अनुसार एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र नेमकिपा एक भएको खण्डमा राज्य व्यवस्था समितिको सभापति कांग्रेसले पाउने छैन ।
तर, यी सबै सम्भावनाहरु अभ्यासमा जान सभापतिको निर्वाचनको मिति तय हुनुपर्छ । निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सभामुखलाई छ ।
