काठमाडौं । अहिले विभिन्न विद्यार्थी संघ–संगठन र कतिपय अवस्थामा प्राध्यापकहरूले समेत शैक्षिक मामिलासँग सम्बन्धित/असम्बन्धित माग राख्दै विश्वविद्यालयमा ताला लगाउने, खोल्ने, फेरि लगाउने काम गरिरहेका छन् । तालाबन्दीको यो चक्रले सबैभन्दा बढी मारमा विद्यार्थी नै परिरहेका छन् । यसले विश्वविद्यालयहरूलाई अस्तव्यस्त बनाएको, शैक्षिक प्रणाली बिथोलिएको र विश्वविद्यालयको छवि धुमिल भएको छ । तर पनि यो ज्यादतीमाथि मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू मूकदर्शक छन् ।
अहिले पनि लामो समयदेखि तालाबन्दी खेपिरहेको विश्वविद्यालय हो दाङको बेलझुन्डीमा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय । यस विश्वविद्यालयमा १९ वैशाख २०७९ देखि लागेको ताला अझै पनि खुल्न सकेको छैन ।
तालाबन्दी गरेको हो सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस आबद्ध नेपाल विद्यार्थी संगठनले । उसका मागहरू हेर्दा तालाबन्दी किन गर्नु परेको हो खुल्दैन । उनीहरूले तीन महिनाभित्र दीक्षान्त समारोह हुनुपर्ने, छात्रावाससँगै लाइब्रेरी व्यवस्थित गर्दै ई–लाइब्रेरीका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, विद्यार्थी मैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति २०० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने लगायत १४ वटा माग राखेको देखिन्छ ।
यी माग पूरा गर्न उसले तीन महिनादेखि तालाबन्दी गरेर विश्वविद्यालय ठप्प पारेको छ । उसले विश्वविद्यालयको मूल गेट, सेवा आयोग, उपकुलपतिको कार्यालय, रेक्टर, रजिष्ट्रार, आर्थिक प्रशासन महाशाखा, अनुसन्धान केन्द्र काठमाडौं (वाल्मीकि विद्यापीठको दुई वटा कोठा) मा ताला लगाएको थियो । मूल गेटमा नै ताला लागेको कारण विश्वविद्यालयको सबै काम प्रभावित थियो ।
९ जेठमा विश्वविद्यालयका तर्फबाट गठित वार्ता समिति र आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठन बीचमा वार्ता भई ११ बुँदामा सहमति भयो । बाँकी एक बुँदाको लागि विश्वविद्यालयले प्रक्रिया थाल्ने र अरू बुँदाहरूमा विश्वविद्यालयले समाधान गर्न नसक्ने भनेर वार्ता टुंगियो । विद्यार्थीका अधिकांश माग सम्बोधन भएकोले ताला खोल्नुपर्ने विश्वविद्यालयको भनाइ थियो भने नेविसंघले सबै माग पूरा नभएसम्म ताला नखोल्ने अडान लियो ।
हुन पनि विद्यार्थीले राखेका मध्ये केही माग विश्वविद्यालयले तत्काल पूरा गर्न नसक्ने खालका थिए । जस्तो कि विद्यार्थीले पाउने छात्रवृत्ति २०० प्रतिशत बढाउन सिनेटमा छलफल गर्नु जरूरी थियो भने पदाधिकारीहरूले गरेका आर्थिक हिनामिनाबारे छानबीन माथिल्लो तहबाट हुनुपर्ने थियो ।
लामो समय ताला नखुलेपछि विश्वविद्यालयले नेविसंघका केन्द्रीय अध्यक्ष दोजाङ शेर्पालाई गुहार्यो । केन्द्रीय अध्यक्ष शेर्पाको सहजीकरणमा मूल गेटको ताला असार १९ गते खुल्यो । शेर्पा भन्छन्, ‘साथीहरूले ताला लगाएकै कारण शैक्षिक गतिविधि नै ठप्प भयो भन्ने कुरा आएपछि मूल गेटको ताला खुलाएका हौं ।’
ताला लागेको झन्डै तीन महिनापछि आएर मात्रै सेवा आयोगको ताला पनि खुलेको छ । सेवा आयोगले १६ चैत २०७८ मा खुलाएको खुलातर्फको उप–प्राध्यापक पदको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै नेविसंघले ताला लगाएको थियो । करिब तीन महिनापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त विज्ञापन हाललाई स्थगित गर्न निर्देशन दिंदै विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गर्यो ।
सोही निर्देशनको आधारमा विश्वविद्यालयले पनि सेवा आयोगलाई विज्ञापन स्थगित गर्न निर्देशन दिएपछि सेवा आयोगले अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म उप–प्राध्यापक पदपूर्तिका प्रक्रिया स्थगित भएको सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्यो । यसरी हेर्दा विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गरे पनि त्यसको सोझो घुमाउरो सम्बन्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म जोडिएको छ भन्ने देखिन्छ ।
अहिले पनि विश्वविद्यालयका कामकारबाही पूरै नियमित भइसकेका छैनन् । नेविसंघ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय संघर्ष समितिका संयोजक चोलेन्द्र रिजाल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि पेलेर जान खोजिरहेकाले आन्दोलन झन् सशक्त बनाएर लैजाने बताउँछन् । उनले भने ‘विद्यार्थीलाई दिइने छात्रवृत्ति नबढाएसम्म त हामी कुनै पनि ताला खोल्दैनौं ।’
त्रिविमा २९२ दिन तालाबन्दी
त्रिभुवन विश्वविद्यालय पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी तालाबन्दी हुने विश्वविद्यालय हो । हालका पदाधिकारी नियुक्त भएयता २७ असार अघिसम्म विभिन्न संघ–संगठनले पटक–पटक गरेर २९२ दिन ताला लगाएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
यति लामो तालाबन्दी पछि सामान्य अवस्थामा आएको विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार कार्यालयमा अहिले पुनः ताला लागेको छ । उपत्यका नेविसंघ (व्यवस्थापन संकाय) ले २७ असार २०७९ देखि रजिष्ट्रारको कार्यालयको मूल गेट, व्यवस्थापन संकायको डीन कार्यालय, सहायक डीन कार्यालयमा ताला लगाएको छ ।
तर साउन १५ गते रजिष्ट्रारको मूल गेटको ताला खोलिएको छ भने रजिष्ट्रारको कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुखको कार्यकक्ष र आर्थिक प्रशासन महाशाखामा ताला लागेकै छ । उनीहरूले व्यवस्थापन संकायको प्रश्नपत्र दोहोर्याएको विषयमा छानबीन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
७२ घन्टाभित्र छानबीन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने, विभागीय प्रमुखको राजीनामा आउनुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले अल्टिमेटम सहित ताला लगाएका छन् । अल्टिमेटम अनुसार भएन भने केन्द्रीय समितिको योजना अनुरूप आन्दोलन सशक्त हुने नेविसंघ केन्द्रीय वार्ता समितिका प्रतिनिधि नविन पौडेल बताउँछन् ।
त्रिवि सेवा आयोगमा भने नेविसघंको त्रिवि इकाई (योगेन्द्र रावल) समूहले ताला लगाएको छ । सेवा आयोगले त्रिविलाई एमालेको कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाउन लागेको भन्दै साउन १४ गतेदेखि उनीहरूले ताला लगाएका हुन् ।
यसैगरी नेविसंघ उपत्यका (व्यवस्थापन संकाय) ले लगाएको तालाबन्दीका कारण अहिले प्रशासनिक तथा आर्थिक काम गर्न समस्या भइरहेको एक कर्मचारी बताउँछन् । त्रिवि सेवा आयोगले आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवातर्फको प्रयोगात्मक तथा अन्तर्वार्ता असार २८ गतेदेखि लिंदै आइरहेको थियो । तर, साउन १६ गतेदेखि लिन लागेको प्राध्यापक तथा सह–प्राध्यापकको अन्तर्वार्ता भने नेविसंघको तालाबन्दीका कारण हुन सकेन ।
सेवा आयोग तयारी अवस्थामा रहेकोले तालाबन्दी खुल्ने वित्तिकै अन्तर्वार्ता लिने काम हुने त्रिवि सेवा आयोगका कार्यालय प्रमुख केदारनाथ ढकालले बताए । तालाबन्दीको विषयलाई लिएर त्रिवि सेवा आयोग र नेविसंघबीच अहिलेसम्म कुनै औपचारिक वार्ता नभएको उनको भनाइ थियो ।
विद्यार्थीसँग सम्बन्धित विषय नभएकोले विद्यार्थी संगठनसँग वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको जिकिर छ । ढकाल भन्छन्, ‘प्राध्यापकहरूले विरोध जनाएका भए उहाँहरूको असन्तुष्टि के हो भनेर बुझ्ने कुरा हुन्थ्यो । तर, यहाँ त विद्यार्थीले ताला लगाएका छन् । असम्बन्धित पक्षसँग वार्ता गर्ने कुरा पनि हुँदैन ।’
१८ साउनमा त्रिवि सेवा आयोगका प्रमुख प्रा.डा.लालुप्रसाद पौडेलको कार्यकाल सकिएको छ । आफू अवकाश हुने दिनसम्म अन्तर्वार्ता राखेर पौडेलले एमाले निकटहरूलाई बढुवा गराउन लागेको बन्दकर्ताको आरोप छ ।
वीरेन्द्रनगर : तालाबन्दीसँगै तोडफोड पनि
गत वर्ष सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा पनि लामो समय विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गरे । १९ जेठ २०७८ बाट विभिन्न मागसहित तालाबन्दी गरे । जेठ २८ गते त विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. महेन्द्रकुमार मल्लको गाडी समेत तोडफोड गरे ।
विश्वविद्यालयले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको भन्दै एमाले निकट अनेरास्ववियुको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु भएको थियो । उनीहरूले साउन २६ गते उपकुलपति प्रा.डा.नन्दबहादुर सिंहको गाडी पनि तोडफोड गरे ।
कोभिड संक्रमण फैलिरहेको भन्दै विश्वविद्यालयमा अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन हुनुपर्ने, छात्रवृत्ति कोटा बढाउनुपर्ने, तत्काल स्ववियु निर्वाचनको मिति तोकिनुपर्ने लगायतका माग राखेर नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियु आन्दोलित भएका थिए ।
केही दिनपछि विश्वविद्यालयले वार्ता समिति बनाएर आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनलाई वार्तामा बोलायो । विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, विद्यार्थी सम्बन्धित समस्या सम्बोधन गरेको र बाँकी सम्बोधन गर्न नसक्ने भएको भन्दै ताला फुटाएको थियो । विद्यार्थीले आन्दोलन गरेको पनि ३५ दिन नाघ्न लागेको र विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालन गर्ने समय भएकोले सहमतिमा ताला फुटाइएको अखिल क्रान्तिकारी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयकी अध्यक्ष ममता अधिकारी बताउँछिन् ।
त्यसपछि शैक्षिक गतिविधि नै ठप्प हुने गरी तालाबन्दी नभएको उपकुलपति प्रा.डा.नन्दबहादुर सिंह बताउँछन् । विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समस्या समाधान समिति गठन गरी काम गरिरहेको उपकुलपति सिंहको भनाइ छ ।
उनका भनाइमा, सेवा आयोगमा भने अढाइ हप्तादेखि प्रजातान्त्रिक प्राध्यापकहरूले ताला लगाएका छन् । विश्वविद्यालयले ‘ब्रेन गेन’ अन्तर्गत २५ जनालाई प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक र उप–प्राध्यापक ल्याउने तयारी गरेपछि विरोध गर्दै ताला लगाएका हुन् । विश्वविद्यालयले हर्प (उच्च शिक्षा सुधार परियोजना) कार्यक्रम अन्तर्गत अनुसन्धान तथा नवप्रवद्र्धनमा आधारित करार प्राध्यापक ल्याउने योजनाका साथ विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयमा पीएचडी, पोस्ट डक्टरेट गरेकाहरू ७ जनालाई प्राध्यापक, ८ जनालाई सह–प्राध्यापक र १० जनालाई उप–प्राध्यापकका लागि विज्ञापन खुला गरेर प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेको छ । उनी भन्छन्, ‘मैले त्यसबारेमा स्पष्ट पारिसकेको छु । करारलाई स्थायी गर्ने, बढुवा गर्ने कुरा होइन भनेपछि ताला खोल्न तयार हुनुभएको छ ।’
देखिने शैक्षिक मुद्दा : नदेखिने लेनदेन
विद्यार्थी संगठनहरूले तालाबन्दी गर्दा राख्ने मागहरू अधिकांश शैक्षिक मुद्दा हुन्छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्दा राखिएका मागहरू पनि शैक्षिक विषय नै थिए ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा विश्वविद्यालय र विद्यार्थीबीच समस्या जे जस्तो देखिए पनि अन्तर्यमा भने राजनीतिक भागबन्डाको लडाईं र त्यसको आडमा अदृश्य लेनदेनले काम गरिरहेको एक प्राध्यापक बताउँछन् । अहिले विश्वविद्यालयमा एमाले निकट पदाधिकारी भएकोले नेविसंघलाई उचालेर कांग्रेसले आफ्नो भाग खोजिरहेको उनको बुझाइ रहेको छ ।
उनी भन्छन्, ‘यो पार्टीबाट निर्देशित गतिविधि हो । नभए केही कुरामा चित्त नबुझ्दैमा विद्यार्थी संगठनले पदाधिकारीको राजिनामा माग्छन् ?’ उनी अगाडि थप्छन्, ‘ओली सरकारले नियुक्त गरेको पदाधिकारीसँग देउवा सरकार आएपछि लेनदेन (भाग) खोजेको हो अरू केही होइन ।’
हुन पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका सबै पदाधिकारी एमाले निकट छन् । यसरी दलगत, व्यक्तिगत स्वार्थले प्राध्यापक संघ–संगठन, विद्यार्थी संघ–संगठनले विश्वविद्यालयलाई बन्दी बनाइरहेको उनको बुझाइ छ ।
यसको अर्को पाटो पनि छ । भागबन्डा नमिल्दा तालाबन्दी, आन्दोलन गर्ने विद्यार्थी संगठन भागबन्डा मिलेपछि जस्तोसुकै बेथितिमा पनि चुपचाप बस्ने गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यहाँ मिलेर खानसके तैं चुप मै चुप हुन्छन् । जब भागबन्डा मिल्दैन र एउटाले मात्रै खाने परिस्थिति बन्छ तब वितण्डा हुन्छ ।’
उनका भनाइमा अहिले पनि एक जना पदाधिकारी हटाएर कांग्रेसबाट नियुक्त गर्ने हो भने यहाँ सब ठिकठाक हुन्छ ताला पनि खुल्छ । अर्का एक कर्मचारी पनि यो भागबन्डाको राजनीति भएको स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यहाँ त भाग नमिल्दा आन्दोलन हुने हो । नत्र चुपचाप मिलेर खान्छन् ।’
विद्यार्थी, प्राध्यापकहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ अनुसार चलाउन खोजेपछि विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त भइरहेको ती कर्मचारीको बुझाइ छ । जस्तो कि त्रिवि सेवा आयोग, व्यवस्थापन संकायको डीन कार्यालय र सहायक डीन कार्यालय, रजिष्ट्रारको कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुखको कार्यकक्ष र आर्थिक प्रशासन महाशाखाको चेक इस्यू हुने कोठामा अहिले तालाबन्दी छ । त्रिवि सेवा आयोगमा त्रिवि नेविसंघको (योगेन्द्र रावल) समूहले साउन १४ गतेदेखि सेवा आयोगले बढुवाको नाममा एमालेका कार्यकर्ता जागिर खाने थलो बनाउन खोजिरहेको भनेर ताला लगाएको छ ।
त्रिवि एमालेमय हुन लागेको भनेर विद्यार्थीले देखाएको चिन्ता नै अचम्म लाग्दो रहेको एक प्राध्यापक बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले प्राज्ञिक, बौद्धिक, योग्य व्यक्ति बढुवा भएन भनेर चिन्ता लिनुपर्ने अथवा विरोध गर्नुपर्ने हो नि ! एमालेमय अथवा कांग्रेसमय हुनु विद्यार्थीका लागि समस्या हो र ?’
तर तालाबन्दीको नेतृत्व गरिरहेका योगेन्द्र रावल भन्छन्, ‘अन्य पदाधिकारीहरू पदावधि सकिने एक महिना अघि विदा बस्छन् । सेवा आयोगका प्रमुखले पदावधि सकिने दिनसम्म अन्तर्वार्ता गर्नुको उद्देश्य नै आफ्ना निकटकालाई बढुवा गर्नु हो ।’ त्रिवि जस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रलाई कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाउन लागेकोले आफूहरूले प्रतिरोध गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
अहिलेसम्म पनि त्रिविमा तालाबन्दी सकिएको छैन । व्यवस्थापन संकायले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा गत असार २५ गते बीबीए छैटौं सेमेष्टरको नेप्लिज सोसाइटी एन्ड पोलिटिक्स विषयको परीक्षामा समाजशास्त्रको पाँचौं सेमेष्टरको प्रश्नपत्र बाँडिएको थियो ।
उक्त विषय छानबीन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग राखेर उपत्यका व्यवस्थापन संकाय नेविसंघले असार २७ गतेदेखि डीन कार्यालय, सहायक डीन कार्यालय र रजिष्ट्रारको मूल गेटमा ताला लगाएको थियो । अहिले रजिष्ट्रार कार्यालयको मूल गेटको ताला खोले पनि रजिष्ट्रार कार्यालय, आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुखको कार्यकक्ष, कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको एउटा कोठामा ताला लगाएको छ ।
प्रश्नपत्र वितरण मामिला छानबीन गर्नुपर्ने विषयमा आर्थिक प्रशासन महाशाखाको एउटा कोठामा र कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुखको कार्यकक्षमा ताला लाग्न असम्बन्धित देखिएको त्रिवि कर्मचारी संघका अध्यक्ष छत्र कार्की बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूको माग हेर्दा आर्थिक प्रशासन र कर्मचारी प्रशासनसँग असम्बन्धित छ । प्रश्नपत्र दोहोरिनुसँग कर्मचारी तथा आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित हुँदैन ।’
पछिल्लो समय विद्यार्थी संगठन दलीय स्वार्थपूर्तिका लागि परिचालित हुँदा कुन माग कहाँ राख्ने भन्नेमा संगति देखिंदैन । दलको निर्देशन अनुसार ताला लगाउँदा असम्बन्धित कार्यालयमा समेत ताला लाग्न पुगिरहेको छ । त्रिविका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यहाँ विद्यार्थीले विद्यार्थीको समस्या राख्ने भन्दा पनि दलको समस्या राख्न थालेपछि बिग्रन थालेको हो ।’
विद्यार्थी संगठनहरू देखिने गरी दलीय स्वार्थमा परिचालित भइरहेका छन् । एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु भने १५ साउनमा सेवा आयोगको तालाबन्दी खुल्नुपर्ने र सेवा आयोगलाई काम गर्न दिनुपर्ने भनेर प्रदर्शनमा उत्रिएको थियो । नेविसंघले स्वार्थपूर्तिका लागि नाजायज माग राखी सेवा आयोगमा ताला लगाएको उनीहरूको आरोप थियो ।
‘तालाबन्दी फुटाउनुपर्छ/फुटाउनुहुन्न’
विश्वविद्यालयहरूमा निरन्तर लाग्ने तालाबन्दीले समाजलाई पनि नकारात्मक असर पार्ने प्राध्यापकहरू बताउँछन् । आलोचनात्मक चेतसहितको स्वतन्त्र रूपमा सोच्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयहरूमा अति राजनीतीकरणका कारण बारम्बार हुने तालाबन्दीले समाजलाई पनि गहिरो असर गर्ने डा.सञ्जीव उप्रेती बताउँछन् ।
शैक्षिक संस्थाहरूलाई अतिराजनीतीकरणबाट जोगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक रूपमा टिप्पणीको विषय बनाउने भनेको बुद्धिजीवी वर्ग, सचेत नागरिकले हो । टिप्पणी गर्नको लागि स्वतन्त्र हुनुपर्छ’ उनी अगाडि थप्छन्, ‘हाम्रोमा त बुद्धिजीवी, सचेत नागरिक कुनै न कुनै पार्टीसँग जोडिएका छन् । त्यसैले कसले ताला लगायो भन्ने बुझेर मात्रै कुरा गर्छन् । आफ्नोले लगाएका छन् भने पक्षमा र अर्कोले हो भने विपक्षमा टिप्पणी गर्ने परम्परा छ ।’ यसले समाजमा स्वतन्त्र रूपमा सोच्न सक्ने आलोचनात्मक चेतसहितको जागरुक व्यक्ति उत्पादन नहुने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ ।
विश्वविद्यालयमा आन्दोलनरत विद्यार्थीले सिर्जनात्मक शैली अपनाउनुपर्ने र सम्बन्धित पक्षले पनि उनीहरूका माग सुन्नुपर्ने डा. उप्रेती बताउँछन् । ‘विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले तालाबन्दी भन्दा फरक सिर्जनात्मक शैली अपनाउनुपर्छ । तर, हाम्रोमा विद्यार्थीले तोडफोड, तालाबन्दी भन्दा अरू उपाय अपनाउन सकेका छैनन् ।’ उनी भन्छन्, ‘सम्बन्धित पक्षले पनि फेरि ठूलै आवाज गर्दा मात्रै सुन्छ । माग राख्ने र पूरा गर्ने दुवै शैली ठिक छैनन् ।’ उनको भनाइमा कसैले शालीन अथवा सिर्जनात्मक तरिकाले आन्दोलन गर्दा सुनुवाइ नहुने परिपाटीले पनि तालाबन्दी हुने गरेको हो ।
नेपालमा अहिले सुनिने तालाबन्दीको विषय नै अप्राज्ञिक हुने भएकोले माग राख्ने शैली यस्तो हुनुपर्छ अथवा यो तरिकाले राखेका मागहरू पूरा गर्नुपर्छ नै भन्न नसकिने प्रा.डा.केदारभक्त माथेमा बताउँछन् । सेवा आयोगमा परीक्षार्थी फेल भयो भनेर पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्ने, कडिकडाउ गर्न नहुने, परीक्षामा फेल भएका शिक्षकलाई मौका परीक्षा दिएर पास गराउनुपर्ने, विद्यार्थीलाई परीक्षामा गाह्रो प्रश्न सोध्न नहुने लगायत माग राखेर तालाबन्दी गर्ने गरेकाले माग नै खेदजनक हुने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस्ता नचाहिंदा माग राखेर तालाबन्दी गर्नेको के शैली हुन्छ र !’
त्यस्तै पक्षसँग विश्वविद्यालयले सम्झौता गर्नुपर्ने परिस्थिति बनिरहेको प्रा.डा. माथेमा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो जायज माग हो र ? कसरी यस्तो मागप्रति विश्वविद्यालयले सम्झौता गर्ने ! यो सीधा भ्रष्टाचार होइन ?’
संसारभर विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी आन्दोलित हुने क्रम घटेको प्रा.डा.माथेमा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने हो भने पदाधिकारी नियुक्त खुला रूपमा हुन्छ । खुला रूपमा नियुक्त भएकाले शैक्षिक गुणस्तर उकास्न आवश्यक सबै काम गर्छ । नसके नैतिक रूपमा छोड्छ ।’ भारतका विश्वविद्यालयमा समेत अहिले बन्द, हड्ताल ९० प्रतिशतले कम भएको उनको भनाइ थियो ।
नेपालका विश्वविद्यालयमा पनि आफूले निरन्तर राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने कुरा उठाइरहेको उनी बताउँछन् । तर, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले नै विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्न प्रोत्साहित गर्ने अथवा गर्नेलाई संरक्षण गर्ने भएकोले यो काम झन् मौलाइरहेको माथेमाको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर भन्दा भन्दा पनि केही लागेन । कुनामा बसेर विश्वविद्यालयको दुर्दशा हेर्न बाध्य हुनुपरिरहेको छ ।’
ताला लगाउन उक्साउने काम राजनीतिक दलहरूले गर्ने भएकाले नेपालमा तालाबन्दी संस्कार बसेको प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । त्यसैले समस्या भए वार्ताबाट समाधान गर्ने र ताला हो भने खोल्नुपर्ने नभए फुटाएरै भए पनि अघि बढ्नुपर्ने रणनीति विश्वविद्यालयले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
तर, विभिन्न माग राखी विश्वविद्यालयमा लगाएको ताला फुटाउन अहिलेकै अवस्थामा सम्भव नहुने प्रा.डा. माथेमा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ताला फुटाउँदा के हुन्छ भन्ने त प्रेम चलाउने उदाहरण छँदै छ नि ! उनलाई खै कसले साथ दिएको छ । एउटै पेशाकाले, विश्वविद्यालयले नै साथ दिएका छैनन् ।’ प्रेम चलाउने अहिलेको अवस्थामा आउनुको जिम्मेवार को ? उनी किन कुटिए भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै आरोपितहरू खुलेआम ताला लगाउँदै हिंडिरहेकोले यस्तो दण्डहीनता भएको समाजमा त्यस्तो मूर्खता गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
समाजशास्त्र विभागमा विद्यार्थीले लगाएको ताला फुटाएपछि आक्रमणमा परेका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने अहिले पनि अशक्त अवस्थामा छन् । २० असोज २०७७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसर कीर्तिपुरमा समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा नेविसंघका हरि आचार्य, योगेन्द्र रावलविरुद्ध जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने मुद्दा छ । तर महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले उनीहरूको मुद्दा फिर्ता हुँदा फरक नपर्ने र कानुनको प्रतिकूल नहुने भनी राय दिएका छन् ।
तर, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.नन्दबहादुर सिंह भने नाजायज माग राख्दै लगाएको ताला फुटाएर अघि बढ्न हिम्मत गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीले राखेको शैक्षिक मागको सम्बोधन विश्वविद्यालयले जुनसुकै हालतमा पनि गर्नुपर्छ । यदि विद्यार्थीको माग शैक्षिक गुणस्तर भन्दा फरक छन् भने ताला फुटाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । विश्वविद्यालय बनाउँछु भनेर आएका पदाधिकारीहरूले यत्ति हिम्मत गर्नैपर्छ ।’ onlinekhabar
