जनकपुरधाम । मधेश सरकारको मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत पोखरी सौन्दर्यकरण कार्यक्रममा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ ।
पर्सा जिल्लाका नगवा, मुरली, लक्ष्मणवा, निचुटा समेत ४ पोखरीको सौन्दर्यीकरणमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको महालेखा परीक्षकको चौथो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सो पोखरीहरुको सौन्दर्यकरण गर्न २३ करोड ९० लाख ११ हजारको खरिद सम्झौता गरी निर्माण व्यवसायीलाई १६ करोड ८ लाख ३० हजार भुक्तानी गरेको छ ।
तर, सो अनुसारकको काम भने नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
उक्त निर्माण कार्यको लेखापरीक्षणको क्रममा अवलोकन गरिएकोमा पोखरीहरूको पुरानो स्वरुपको अधिकांश भाग बाहिरबाट माटो ल्याई पुरेको, कंक्रिट संरचना निर्माण गरेकोमा ठाउँठाउँमा भत्केको, गुणस्तरयुक्त काम नभएको, तत्काल माटो फिलिङ गरेको स्थानमा कंक्रिट संरचना निर्माण गरेको, डिपिआरलाई वेवास्ता गरी काम गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा अगाडी लेखिएको छ ,पोखरीको डिलमा पिलर समेत नराखी भवन निर्माण गरेको, सोलार लाईट जडानको भुक्तानी भएकोमा सबै स्थानमा लाईट जडान नगरेको, २ वटा पोखरीको काम अधुरो अवस्थामा रोकिएको स्थिति देखिएको छ ।,
सौन्दर्यीकरण कार्य गरेका सबै पोखरीको जग्गाको क्षेत्रफल यकिन हुनुपर्नेमा सो भएको छैन ।
प्रदेशभित्रका सार्वजनिक पोखरीहरूको सौन्दर्यीकरण गर्न खर्च गरेकोमा पोखरीको नापनक्सा बमोजिमको क्षेत्रफल समेत यकिन नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मधेश सरकारले अन्य स्थानहरुमा गरेको पोखरी सौन्दर्यकरणमा पनि त्यस्तै व्यतिथि देखिएको छ । गुणस्तरहीन काम गर्दा कतिपय पोखरीको नवनिर्मित संरचना नै भत्किएको छ । कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरी जथाभावी काम गरेर पोखरी सौन्दर्यकरणको नाममा करोडौं भ्रष्टाचार भएको व्यापक जनगुनासो छ । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानको फाइल पनि अख्तियारले झिकाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
