चुनावको अर्थशास्त्र : सहरबाट गाउँमा पैसा पुग्छ, आयात र महँगी बढाउँछ

काठमाडौं । आगामी ३० वैशाख २०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने घोषणा भएको छ । त्यसको करिब ६ महिनापछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको पनि चुनाव हुने पक्कापक्की छ । त्यसैले २०७९ चुनावी वर्ष मात्रै हुने छैन, आर्थिक हिसावले अवसर र चुनौतीको साल पनि हुनेछ ।

चुनावमा हुने खर्च जुटाउन सरकारका लागि चुनौती भएपनि चुनाबले गराउने खर्चले अर्थतन्त्रलाई तत्कालीन अवस्थामा लाभ नै दिन्छ । किनकी, चुनावले देशमा आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढाउँछ ।

अर्थविद् नरबहादुर थापा चुनावका कारण देशभर एकसाथ राजनीतिक र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने भएकाले अर्थतन्त्रलाई फाइदा नै पुग्ने बताउँछन् ।

‘चुनावका कारण उपभोग बढ्दा आयात, शोधानान्तर घाटाका साथै मूल्यवृद्धि भएर वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा थप दबाब पर्ने जाखिम पनि छ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले यी सबै आर्थिक परिसूचक ठिक अवस्थामा पनि छैनन् ।’

अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल अर्थतन्त्र आन्तरिक तथा बाह्य दुवैतर्फबाट प्रतिकुल अवस्थामा रहेकाले समयमै उचित आर्थिक नीति नबनाए चुनावले थप जटिलता थप्न सक्ने देख्छन् ।

उनका अनुसार, अहिले पूँजीगत खर्च नहुने, बैंकिङ तरलताको अभाव, ब्याजदर वृद्वि, आयात पनि ठूलो दरमा बढ्ने जस्ता प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रको वृद्धि सुस्त छ । बजारमा मूल्य बढ्दै गर्दा अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने खतरा पनि छ ।

‘चुनावले देशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप त बढाउँछ, तर आयात, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र मूल्यवृद्धिमा थप दबाव पर्ने अवस्था पनि ल्याउनसक्छ,’ डा. खनाल भन्छन्, ‘चुनावअघिका खर्च ठीक ढंगले ठीक ठाउँमा पनि हुँदैनन् ।’

उनका अनुसार, चुनावको बेला उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुँदैन । खर्चको यस्तो प्रवृत्तिले अनुकलताभन्दा बढी प्रतिकुलता थप्ने जोखिम हुन्छ ।

चुनावी खर्चका लागि सरकारले यो वर्ष खर्च हुन नसक्ने देखिएका विकास बजेट कटौती गरेर स्रोत व्यवस्थापन गर्ने निश्चितजस्तै छ । त्यसो गर्दा सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । आन्तरिक ऋण उठाए पनि चुनावमा तुरुन्तै खर्च हुने हुँदा बजारमा रकम फर्किहाल्ने हुन्छ ।

चुनावमा हुने खर्चको दर हरेक पटक ठूलो दरमा बढ्ने गरेको छ । २०४८ सालको आम चुनावमा सरकारले रु.११ करोड खर्च गरेकोमा २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ७ अर्ब ५० करोड खर्च भयो । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा ११ अर्ब १० करोड खर्च भएको थियो ।

त्यस्तै, २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयले रु.२० अर्ब निकासा गरेको थियो । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै १० अर्ब खर्चिएको थियो । बाँकी खर्च सुरक्षा प्रयोजनमा लागेको थियो ।

निर्वाचनमा परिचालित नेपाल प्रहरीका लागि २ अर्ब ७० करोड, नेपाली सेनाका लागि ८५ करोड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ४ करोड खर्च भयो । म्यादी प्रहरीका लागि ५ अर्ब ३ करोड खर्च भएको थियो ।

७० र ७४ सालको चुनावमा भएको खर्चको वृद्धि अनुपातलाई आधार मान्दा यो स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारले २५ अर्बदेखि ३० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले आफूलाई मात्र १२ अर्ब खर्च चाहिने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ । सुरक्षासहित सबै बन्दोबस्तमा लाग्ने खर्चको हिसाव भइसकेको छैन ।

निर्वाचनमा सुरक्षासहित आवश्यक सामग्री खरिद, कर्मचारी परिचालन, मतदाता शिक्षा, सवारी साधन खरिद तथा मर्मत लगायत शीर्षकमा ठूलो खर्च हुन्छ । २०७४ सालको चुनावमा मतदाता शिक्षामा मात्र १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

मतदाता परिचयपत्र छपाइ र वितरण पनि खर्च हुन्छ । अझ चुनावमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग हुने भए प्रविधिमा खर्च बढ्न सक्छ । पुरानै कागजी प्रणालीबाट चुनाव भए गणनाका क्रममा हुने खर्च यो पटक झन बढ्ने छ ।

ढिला गरी मिति घोषणा भएकाले चुनावका तयारीका लागि समय धेरै नहुँदा निर्वाचन आयोगले आवश्यक सामग्री र उपकरण किन्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया छल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । हतारको खरिद प्रक्रियाले खर्च बढाउँछ नै ।

चुनावका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा दबाव भएपनि समग्रमा सरकारलाई ‘रिल्याक्स’ नै राख्न सघाउने अर्थविदहरु बताउँछन् ।

दाताको विश्वास बढ्छ, सरकारको खर्च

आवधिक चुनाव सुनिश्चित हुँदा प्रजातन्त्रप्रतिको नेपालको प्रतिवद्धता झल्किन्छ । त्यसरी दातृ राष्ट्र, निकाय र संस्थाहरुले नेपाल सरकारलाई गर्ने विश्वास बढ्दा वैदेशिक सहायता परिचालन सहज बनाइराख्न मद्धत पुग्छ ।

चुनावले स्थानीय तहहरुले चलाइरहेका विभिन्न नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउन सहयोग पुग्छ । त्यसले संघीयता कार्यान्वयन र सवलीकरणमा सघाउ पुगेर अन्ततः देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लगाउने अर्थविद् थापा बताउँछन् ।

विज्ञहरुका अनुसार चुनाव हुने भएपछि संघीय र प्रदेश सरकारले खर्चको दर बढाएर योजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्छन् । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा चुनावलाई लक्षित गरेर विकासका कामले गति लिने अर्थविद् थापाको आकलन छ ।

‘स्थानीय तहपछिको चुनाव लक्षित भएर जनता रिझाउने कामहरु हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘देश चुनावी ‘मुड’मा जाँदा काठमाडौं केन्द्रित राजनीति र खर्च गाउँ–गाउँ पुगेर अर्थतन्त्रमा योगदान दिन्छ ।’

निर्वाचनमा आचारसंहिता लागू भएर खर्चमा सुस्तता आउने हुँदा तीन वटै तहका सरकारले त्यसअघि नै सकेसम्म बढी खर्च गर्नेमा जोड दिने निश्चित छ । अर्थविद डा. खनाल त्यस्तो खर्चले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ नपुर्याउने बरु समस्याहरु थप्ने बताउँछन् ।

गाउँ पुग्छ पैसा

अर्थविदहरुका अनुसार चुनावमा सरकारबाहेक उम्मेदवार, पार्टी र तिनका भातृ संगठनहरुले गर्ने खर्चका कारण आर्थिक कारोबार बढेर लगानी योग्य पूँजी अभावको समस्या कम गर्न सघाउ पुग्ने अवस्था पनि छ ।

‘चुनावमा कार्यकर्ता परिचालन र प्रचार–प्रसार लगायतमा दलहरुको गर्ने खर्चले आर्थिक गतिविधि बढाउन सघाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘६ हजार ७४३ वडासम्म नै आर्थिक गतिविधि बढ्छन्, यसले खर्चलाई विकेन्द्रिकृत गर्छ, अर्थात् गाउँ गाउँसम्म पैसा पुग्छ र खर्च हुन्छ ।’

विज्ञहरुका अनुसार औपचारिक अर्थतन्त्र बराबरकै अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा हुने निर्वाचनमा लुकेर रहेको र राखिएको पूँजी (ब्ल्याक मनी) पनि औपचारिक प्रणालीमा आउँछन् ।

स्थानीय तह चुनावमा ७५३ वटा स्थानीय तह लागि करिब ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिधिका लागि १ लाखभन्दा बढीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । राजनीतिक मतभेदका कारण ठूला दलहरुबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुँदा दल र उम्मेदवारहरुको खर्च विगतको भन्दा बढ्ने स्पष्टै छ ।

दल र उम्ममेदवारहरुले चुनाव अवधिमा कार्यकर्तालाई नगदको व्यवस्था गर्छन् । यस्ता गतिविधिले नेपालीको खर्च क्षमतामा पनि वृद्धि हुने र गाउँमा कतिपयले आवधिक काम पनि पाउने अर्थविद् थापा बताउँछन् ।

नेपालमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले चुनावमा गरेका खर्चको सही लेखाजोखा भने हुँदैन । यसले गर्दा चुनावले अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको वास्तविक मूल्यांकन गर्न कठिन छ ।

चुनाव हुने भएपछि अब हालका जनप्रतिनिधिहरु पहिलेभन्दा जोसजाँगरसहित परिचालित हुन्छन् । चुनावका लागि दल र उम्मेदवारहरुले विकासे योजना ल्याउँछन् ।

‘विगतमा अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको कामबारे समीक्षा र बहस हुन्छ, चुनाव हुने भएपनि नयाँ आशाको सञ्चार हुन्छ,’ थापा भन्छन्, ‘गत ५ वर्षको अनुभवका आधारमा गरिने चुनावी बाचा प्रतिवद्धता र घोषणाले सुखद भविष्यको आशा जगाउँछ, निर्वाचित भएर आएपछि काम गर्न दबाव पनि हुन्छ ।’

मूल्यवृद्धि, आयात र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब

अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तले भन्छ– चुनावले आयात र मूल्य वृद्धिदर बढाउँछ । अचारसंहिता लाग्नुअघि विकास निर्माणका कामले गति लिन्छ, सरकारको चालु खर्च बढ्छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो भएकाले अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअनुरुपको तथ्याङ्कीय आधार भेट्न मुस्किल छ । विगतका आम चुनावहरुले यस्ता संकेत भने गरेका छन् ।

चुनावमा दलहरुले उद्योगी व्यवसायीबाट चन्दा उठाउने क्रम तीव्र पार्ने गरेका छन् । यसको मार व्यवसायीले विभिन्न बाहनामा उपभोक्ताकै थाप्लोमा हाल्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछिको आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धिदरमा बढोत्तरी भएकै थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन अघि आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको मूल्यवृद्धि दर चुनाव भएको वर्ष आव ०६४/६५ मा वृद्धि भएर ६.७ प्रतिशत र त्यसपछिको वर्ष अझै बढेर १३.२ प्रतिशतसम्म पुगेको तथ्यांक छ ।

२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भने यो क्रम देखिएन । आव ०६९/७० मा ९.९ प्रतिशत रहेको महंगी दर त्यसपछि ९.१ प्रतिशत हुँदै ७.२ प्रतिशतमा सीमित भयो । ०७२ को सुरुमा गएको महाभूकम्प र त्यसलगत्तैको भारतीय नाकाबन्दीको कारण मूल्यवृद्धि दर ९.९ प्रतिशत बढेको थियो ।

तीन तहकै चुनाव भएको २०७४ मा (२०७४/७५) मूल्य वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत थियो । बीचका आर्थिक वर्षभित्र ५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेको मूल्यवृद्धि दर यो चुनावी आर्थिक वर्षमा भने फेरि बढेको छ । यो चुनावी वर्षमा मंसिरसम्म मूल्यवृद्धिदर ७.११ प्रतिशतमा पुगेको राष्ट्रि बैंकको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

अर्थविद थापाका अनुसार चुनावमा हुने खर्च स्थनीय उत्पादनका लागि मात्रै हुँदैन, नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन नसकेकाले यहाँ उपभोग बढ्नासाथ आयात पनि बढ्छ ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघिको वर्ष १० प्रतिशतले बढेको आयात निर्वाचनको वर्ष १४ प्रतिशत पुग्यो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भएको वर्ष पनि आयात २० प्रतिशतबाट बढेर २७ प्रतिशत पुग्यो । तीन तहको चुनाव भएको वर्ष २०७४मा आयात १०.३ प्रतिशतले बढेको थियो । यो वर्षको पहिलो पाँच महिनामा आयात गत वर्षको तुलनामा ५९.५ प्रतिशतले बढेको छ ।

आयात बढदा शोधनान्तर र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि चाप पर्ने अर्थविद् थापा बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन गरेर चुनावका कारण अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा बाह्य पक्षमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

निर्वाचनमा हुने चहलपहल र जमघटका कारण स्थानीय यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट जस्ता सेवा क्षेत्रले लाभ पाउँछन् । स्थानीय उत्पादनहरुको खपत बढ्छ । कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएका पर्यटन, यातायात, व्यापार लगायतका क्षेत्र थप चलायममान हुन्छन् ।

यस्ता गतिविधिको सकारात्मक प्रभाव कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत देखिने अर्थविहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, चुनावले देशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने भएकाले सानो मात्रामा भएपनि आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्छ ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भएको आवमा आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत पुगेको थियो भने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको वर्ष पनि ५.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । आव ०७३/७४ यता ६ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धिदर कायम रहेको थियो । तीन तहकै चुनाव भएको २०७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.३५ प्रतिशत थियो ।

चुनावकै कारण मात्रै आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने तर्क गर्न नसकिए पनि यसमा चुनाव सहयोगी बन्ने अर्थविद् थापा बताउँछन् ।

अर्थविद डा. खनाल अहिले एकैसाथ बैंकको लगानी, आयात र मूल्य बढ्ने अन्तरविरोधको अवस्था देखिएकै बेला सरकारले ठीक ढंगले पूँजीगत खर्च पनि नगर्ने र ब्याजदर पनि उच्च दरमा बढ्ने गर्दा निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुने बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रमा चुनावले थप्न सक्ने दीर्घकालीन जोखिम र असरलाई हेरेर सरकारले आर्थिक, तथा मौद्रिक नीहितहरुको समीक्षा गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘साना लगानीका व्यवसाय र उत्पादनमुलक क्रियाकलाप नबढ्ने कुरा चिन्ताको बिषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘यही बेला सरकारका मान्छेहरुको ध्यान चुनावमा जाँदा पूँजीगत खर्च नहुने र बरु अनुत्पादक खर्चमा बढी जोड दिइने भएकाले अर्थतन्त्रको समस्यामा थप जटिलता आउन सक्छ ।’