काठमाडौँ– चीनले सम्झौताअनुसार समयमै रासायनिक मल आपूर्ति नगर्दा नेपालमा मलको हाहाकार भएको छ ।
हुम्लामा नेपाली भूमि मिचेर विवादमा आएको चीन समयमा नै मल उपलब्ध गराउन नसक्दा थप विवादमा आएको हो ।
चीनले १५ अक्टोबर (२९ असोज) मा सर्कुलर जारी गर्दै रासायनिक मल निर्यातमा कडाइ गरेको छ । चीनमा नै कम मल उत्पादन भइरहेकाले निर्यात गर्दा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने र सकेसम्म कम मल निर्यात गर्न दिने चिनियाँ नीतिले नेपाल लगायत अन्य देशमा मलको संकट निम्तिएको हो ।
चीनको यो एकतर्फी निर्णयका कारण नेपालका किसानले रासायनिक मलको चरम अभाव खेपिरहेका छन् । मुख्य गरी गहुँ र व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसान स्थानीय सहकारीमा घन्टौँ लाइनमा बस्दासमेत रित्तो हात फर्किन बाध्य छन् ।
यदि चीनले सम्झौताअनुसार मल उपलब्ध गराएको भए यो समस्या हल हुन किसानहरू बताउँछन् ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सुरुमा १० हजार टन युरियाका लागि टेन्डर गरेको थियो । त्यसमा आपूर्तिकर्ता सिल्क ट्रान्सपोर्ट छनोट भएको थियो । तर, चीनबाट गत असोजमा १४ सय ६५ टन मात्रै मल नेपाल भित्रिएको छ ।
बाँकी ८ हजार पाँच सय ३५ टन मल अझै नेपाल भित्रिन सकेको छैन ।
नेपालले चिनियाँ मल उत्पादनकर्ता क्वीनघाई यन्टीएनहुआँ इण्टरनेशनल फर्टिलाइजर को लि, क्वीनघाई, चीनमा मल आपूर्तिमा सम्झौता गरेको थियो ।
चीनको यो नयाँ नीतिका कारण सिल्क ट्रान्सपोर्टले आयात गरेको मल चीनका विभिन्न स्थानमा अड्किएर थन्केको छ । त्यस्तै, तातोपानी बन्दरगाहमा मात्र ३०० मेट्रिक टक मल अड्केको छ ।
चीनको एकोहोरो र हेपाहा प्रवृति र नयाँ नीतिका कारण खासामा रहेको मलसमेत नेपाल भित्रिन सकेको छैन ।
सो कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शेर्पाले ६ डिसेम्बरमा कृषि सामग्री कम्पनीलाई एक पत्र लेख्दै चीनको नयाँ नीतिका कारण मल आयात गर्न नसकेको भन्दै कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सिल्क ट्रान्सपोर्टका चिफ अपरेटिङ अफिसर कल्याण सिलवालले चीनसँग कूटनीतिक पहल गर्न खोजेको बताए ।
‘सजिलोसँग आइरहेको मल चीनको नीतिका कारण रोकिएको थियो, यदि चीनले नयाँ नीति नल्याएको भए अहिलेसम्म सबै मल आइसक्थ्यो,’ उनले खबरहबसँग भने, ‘हामीले कृषि मन्त्रालयको माध्यमबाट कूटनीतिक पहल गरिरहेका छौँ, कहिलेसम्म मल निर्यात गर्न सहज हुन्छ, अझै भन्न सकिने अवस्था छैन ।’
त्यस्तै भदौ २ मा ठेक्का सम्झौता भएको ३० हजार टन युरिया स्विस सिंगापुर कम्पनीले ६६२.२५ डलर प्रति टनका दरले चीनबाट आपूर्ति गर्ने भनिएको थियो । तर, सो ठेक्का सम्झौतालगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य निरन्तर बढेर उच्च बिन्दुमा पुगेपछि आपूर्तिकर्ताले नल्याएको कृषि सामग्री कम्पनीको बुझाइ छ ।
चीनको रासायनिक मल, नेपालबाहेक भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिकी देश र अफ्रिकन मुलुकहरुमा समेत निर्यात हुँदै आएको छ ।
चीनले सन् २०२१ को पहिलो ८ महिनामा मात्र १० दशमलव ८ मिलियन (१ करोड ८ लाख) टन रसायन मल निर्यात गरेको थियो ।
नेपालमा आपूर्तिकर्ताले चीनका विभिन्न मल उत्पादकबाट ल्याउने गरी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङसँग ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । ती सम्झौताअनुसार अधिकांश मल चीनबाट ल्याउने गरी ठेक्का भएको छ । तर, चीनले अकस्मात् मल निर्यातमा कडाइ गरेका कारण जहाज लिएर चिनियाँ बन्दरगाहसम्म पुगेका कम्पनीले पनि मल ल्याउन पाएका छैनन् ।
नेपाली आपूर्तिकर्ताले चीनको उद्योगमा नेपालका लागि भनेर छुट्याएको मलसमेत निस्कन नपाएको गुनासो गरेपछि कृषि मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल थालेको छ ।
नेपालको सरकारी कम्पनीले मल लिन लागेकाले त्यहाँको उद्योगबाट निष्कासन गर्न दिनू तथा निर्यातका लागि सहजीकरण गरिदिनू भनेर परराष्ट्र हुँदै चीनलाई पत्राचार गराइसके पनि चीनले अहिलेसम्म यसको जवाफ दिएको छैन ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार नेपाललाई वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार गहुँ र व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि यो सिजनमा ६० हजार टन डिएपी र ७० हजार टन युरिया गरी कुल एक लाख ३० हजार टन मलको माग छ । यो माग कार्तिकदेखि माघसम्मका लागि मात्र हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले १५ अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने बजेटमै घोषणा गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयले यो बजेटबाट तीन लाख नौ हजार टन मल खरिद गर्न सक्ने आँकलन गरी कृषि सामग्रीलाई दुई लाख नौ हजार टन र साल्ट ट्रेडिङलाई एक लाख टन खरिदको स्वीकृति दिएको थियो ।
तर, हालसम्म ७६ हजार ५ सय टन मात्रै आपूर्ति भएको छ । दुई लाख ३२ हजार पाँच सय टन आउने टुंगो छैन । दुवै कम्पनीले खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाए पनि आवश्यकता अनुसार आपूर्ति गर्न सकेका छैनन् ।
कम्पनीका अधिकारीहरू आपूर्तिकर्ता ठेकेदारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चीनका कारण पनि रासायनिक मलको मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगेको बताउँदै नेपाललाई सम्झौताअनुसार मल उपलब्ध नगराएको जवाफ दिने गरेका छन् ।
कतिपय आपूर्तिकर्ता चीनबाट मल आयात गर्ने भएकाले चीनले मल रोकिदिँदा मल समयमा ल्याउन नसकेको बताउँछन् ।
यस्तै, चीनले सीमा नाका पूर्ण रूपमा र दुईतर्फी सञ्चालन गर्न आनाकानी गर्दा नेपाली व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् ।
लामो समयदेखि चीनसँगका दुई नाका (तातोपानी–खासा र रसुवागढी–केरुङ) सहज रुपमा सञ्चालनमा नआएपछि व्यवसायी र स्थानीयले नाका पूर्ण रुपमा सुचारु गर्न माग गरेका छन् ।
कोभिड–१९ सुरु भएपछि बन्द भएका केरुङ र तातोपानी नाका केही खुले पनि पूर्ण रुपमा खुलेका छैनन् । दैनिक दुई सयदेखि साढे दुई सय ट्रक सामान आयात हुने यी नाकाबाट अहिले मुस्किलले दैनिक २० वटा गाडी मात्रै नेपाल भित्रिन पाएका छन् ।
नेपाल–चीन जोडिएको रसुवागढी नाकाबाट दैनिक ९ ट्रक र तातोपानी नाकाबाट ११ ट्रक सामान आयात भइरहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । चिनियाँ पक्षले कडाइ गर्दै थोरै ट्रक छाडेकाले सामान लोड भएका सयौं ट्रक चीनतर्फ अड्किएको हिमालयन सीमापार वाणिज्य संघले जनाएको छ ।
नियन्त्रित रूपमा थोरै कन्टेनर नेपाल पठाउने गरे पनि नेपालबाट चीन प्रवेशमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ ।
स्थानीय होटल व्यवसायी तेन्जेन तामाङका अनुसार चीनले नाका सहज नबनाउँदा नेपाली व्यवसायीले समस्या भोगेका छन् भने कन्टेनर व्यवसायीले पनि दुःख पाएका छन् । कन्टेनर व्यवसायीले बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरू बताउँछन् ।
‘चीनबाट एक दिनमा २ सयसम्म गाडी लोड भएर आउँथे, अहिले सात/आठ वटा आउँछन् । नेपाली कन्टेनरमा लोड गर्दा दिनमा १०/१५ वटामा मात्रै हुन्छ । यहाँ हजार/पन्ध्र सय गाडी छन् । एक महिनामा एउटाको पालो आउँछ,’ ढुवानी व्यवसायी अर्जुन पौडेल भन्छन्, ‘हामीले नाकाकै भर गरेर गाडी किन्यौँ, लगानी गर्यौँ । अहिले किस्ता तिर्न पनि नसकिने अवस्था छ ।’
यस्तै, स्थानीय होटल तथा आयात निर्यात व्यवसायी छेतेन ग्याल्पो लामा भन्छन्, ‘पर्यटक आउन ठप्प भयो, पर्यटन क्षेत्र शून्य छ । चीनले सामान पठाउन कडाइ गरेको छ । नाका खुलाउन आनाकानी गरेको छ ।’
