काठमाडौं । भनिन्छ कि जति सुकै गर्दा पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको शासन व्यवस्थाले चारै चिर प्रभुत्व जमाउने उद्देश्यबाट पटक पटक आफना छिमेकी देशलाई विभिन्न बहानामा दवावमा राख्ने गरेको प्रचुर उदाहरणहरु पछिल्लो समयमा बाहिरिएको छ ।
चीनले म्यानमार सँगको रेलमार्ग उद्घाटन गरेको भर्खरैको समाचार अफगान हिंसाका कारण बेवास्ता गरिएको हुन सक्छ । यो ओबिओआर परियोजना अन्तर्गत समुद्री–सडक–रेल लिंकको एक हिस्सा हो जुन म्यानमार २०१३ मा सामेल भएका थिए । यसले चेङ्दुलाई म्यानमारको उत्तर पूर्वको चिन श्वे हाउको विपरीत रहेको लिंकाङसँग जोड्छ । म्यानमारका मण्डले, लासियो र हसेन्वी सहरहरूले अब चीनसँग अन्य अन्तर्विच्छेदन बिन्दुहरू सँग रेल जडान देख्नेछन् । यस लिंकको ठूलो उद्देश्य चीनलाई बंगालको खाडी सम्म र अन्ततः हिन्द महासागर क्षेत्रमा सँग जोडेर भारत माथि अतिरिक्त दवाव सृजना गर्नु एक मात्र उद्देश्य रहेको हो ।
अगस्ट महिनाको सुरुमा चीनले यी परियोजनाका लागि ६ मिलियन डलर भन्दा बढी रकम म्यानमारलाई हस्तान्तरण गरे । यसबाहेक, म्यानमारमा सैन्य विद्रोहको प्रारम्भिक चरणहरुमा, चिनियाँहरूले जन्टा प्रमुख, वरिष्ठ जनरल मिन आङ ह्लाइङलाई “म्यानमारको नेता” भनेर उल्लेख गरे जुन तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा गरेपछि “सरकार” बन्यो । (यो बुझनको लागि मात्रै) समीकरण, चीनको ‘तानाशाही कूटनीति’ बारे सचेत हुनैपर्छ जुन उसले उत्तर कोरिया र केही अफ्रिकी राज्यहरू जस्ता शासनहरूप्रति लक्ष्ति रहेको छ ।
पाराह शासन र तानाशाहलाई बढावा दिने नीतिले चीनको रणनीतिक गहिराइ लाई सृजित गर्दछ किनभने त्यस्ता शाषणहरु अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पृथक छन् र आफ्ना जनता प्रति उत्तरदायी छैनन् । तिनीहरूको मानवअधिकार उलंघनलाई पन्छाएर “आन्तरिक मामिला” भनेर लेबल लगाइन्छ । सन् १९५५ मा चीनले गैर हस्तक्षेप, अरूको सार्वभौमसत्ताको सम्मान, आक्रमण र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्त अपनाएको थियो । जे होस्, यसको मतलब लोकतन्त्रमा जोड दिनुपर्छ भन्ने कहिल्यै पालना गरेनन (यसैलाई भन्ने गरिन्छ मुखमा राम राम बगलीमा छुरा) । बेइजिङले चलाखीपूर्वक आफ्नो विदेश नीतिलाई प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको प्रवद्र्धन गर्ने अमेरिकी नीतिहरूको विपरीत क्यालिब्रेट ग¥यो ।
म्यानमार अपवाद मात्रै छैन । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले म्यानमारका जातीय सैन्य गुटहरूलाई अत्याधुनिक हतियारहरूका साथ एकैसाथ चिनियाँ हतियारहरू उद्धृत गर्दछ । १९६० र १९७० को दशकमा, बेइजिङले म्यानमारका केही जातीय समूहहरूलाई उनीहरूको जातीय पृष्ठभूमिका कारण चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग आबद्धताका कारण हतियार र तालिम दिने नीति अपनाएको थियो । बेइजिङले बर्माको कम्युनिष्ट पार्टी (सिपिबि) मा सक्रिय सहानुभूतिहरू फेला पार्यो र तिनीहरूलाई म्यानमारमा आफ्नै सरकारको विरुद्ध उक्साउनमा मद्दत पुर्याए । पछि, जनरल ने वाई (क्रान्तिकारी परिषद् सरकार) लाई १९७४ मा बर्मा सोसलिस्ट प्रोग्राम पार्टी (बीएसपीपी) द्वारा प्रतिस्थापित गरियो र १९८० को दशकमा प्रजातन्त्र समर्थक आन्दोलनलाई क्रुरतापूर्वक कुचल्ने प्रयास गरेर निकै दमन गर्यो ।
म्यानमारमा पश्चिमी प्रतिबन्धहरू लगाइयो, तर चीनले पश्चिमी प्रभावलाई कम गर्ने मात्र होइन, भारतलाई पनि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सैन्य र आर्थिक शून्यतालाई रणनीतिक सरह भर्यो । एस रणनीतिक पहुँच । १९८० को दशकभरी, चीनले म्यानमारको जुंता शासन विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य प्रस्तावहरूमा सक्रिय रूपमा भिटो लगायो र अमेरिकालाई “हस्तक्षेप गर्ने शक्ति” भनेर लेबल लगाएर रणनीतिक रूपमा म्यानमार सँग मिल्न सफल भयो ।
