काठमाडौं । सन २०१५ मा चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपिईसी) को घोषणा पछि, ग्वादरलाई पाकिस्तानको मुख्यधारा मिडियामा चिनियाँ लगानीको नयाँ युगको प्रवेशद्वारको रूपमा देखाइएको थियो । पाकिस्तानको भाग्योदय को रुपमा चित्रण गरिएको उक्त परियोजनाहरु बिरुद्ध लगभग महिना दिनदेखि आन्दोलन भैरहेको छ । परियोजनाको उद्देश्य त्यहाँका जनजीवन उकास्न र समृद्ध तथा सम्पन्न शहर निर्माणको देखाईएपनि ६ बर्षपछि निराशा बाहेक अरु केही नपाएको स्थानीयहरुले बुझिसकेका छन ।
फलस्वरूप, पाकिस्तानको दक्षिणपश्चिम बलुचिस्तान प्रान्तको अरब सागरको तटमा रहेको सानो धुलोले भरिएको बन्दरगाह सहर ग्वादर अहिले धेरै चर्चामा आएको छ। चीनले बन्दरगाह सहर निर्माण गर्न, ३ सय मेगावाटको कोइलाबाट चल्ने पावर प्लान्ट खोल्न र $२३० मिलियनको लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न, सिपिईसी छाता अन्तर्गत पर्ने अन्य परियोजनाहरूका लागि अरबौं डलर खर्च गरेको बताईएको हो ।
चिनियाँ र उनका पाकिस्तानी समकक्षी दुवैले विकासको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन चाहेका थिए । तर त्यसो गर्दा, तिनीहरूले बन्दरगाह सहर र फराकिलो प्रदेशले सामना गर्ने जमीनी वास्तविकतालाई बेवास्ता गरेका छन्। फलस्वरूप समग्र विकास प्रक्रिया केही हदसम्म अलपत्र परेको छ । हालै, सिपिईसी परियोजनाहरू ग्वादर र बलुचिस्तानको अन्य ठाउँमा सुस्त भएको खबर द डिप्लोम्याटले लेखेको छ मा ।
जब सिपिईसी सुरु भयो, ग्वादरमा स्थानीय बलूच समुदायले पानी, बिजुली र अन्य आधारभूत सुविधाहरूको पहुँचको अभाव थियो। आफ्नो गृहनगरमा अर्बौं डलर चिनियाँ लगानी भित्रिए पनि उनीहरूसँग ती आधारभूत आवश्यकताहरू प्राप्त भएकै छैनन्। स्थानीय जनसङ्ख्यालाई स्तर उठाउनुको सट्टा लगानीको लहरले उल्टो असर गरेको छः विकासका कामका कारण स्थानीयले जीविकोपार्जनका स्रोतहरु गुमाउन थालेका छन् । धेरैजसो स्थानीयहरु, विशेष गरी माछा मार्नेहरू , बेरोजगार भएका छन्। बन्दरगाह सहरको लागि बढ्दो सुरक्षा उपस्थितिका कारण, चिनियाँ परियोजनाहरू र कामदारहरूलाई आतंकवादी हमलाहरूबाट सुरक्षित गर्न, स्थानीय अर्थतन्त्र खस्किएको छ।
यस्तो परिस्थितिमा, आदिवासी बलूचहरूलाई यो स्पष्ट भएको छ कि ग्वादरको विकास उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न होइन। बरु, यसले तिनीहरूलाई दृश्यबाट मेटाउने र आर्थिक रूपमा अपाङ्ग बनाउने षड़यंत्र को रुपमा बुझ्न थालेका रहेछन । ग्वादरका पीड़ितहरु आधारभूत सुविधामा पहुँच पुर्याउन माग गर्दै अन्ततः अधिकारीहरु विरुद्ध खडा भएका छन् ।
बलुच समुदायहरूले बन्दरगाह सहर र ग्वादर जिल्लाका अन्य ठाउँहरूमा ४ हप्ता भन्दा बढी समयदेखि प्रदर्शन गर्दै आएका छन्, सफा खाने पानी, माछा मार्ने समुद्रमा निर्बाध पहुँच र गहिरो समुद्रमा ट्रालिंगमा प्रतिबन्धको माग गर्दै उनिहरु आन्दोलनरत छन । पाकिस्तानी राज्य विरुद्ध को यी धर्ना र विरोधका कारण चिनियाँ अनुदानमा सञ्चालित उक्त परियोजनाहरु, बलुच बिवादमामा फसेको छ, जुन दशकौं अघिको हो।
प्रदर्शनकारीहरूले ग्वादरलाई, सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको सहर र पाकिस्तानको पूर्व राजधानी कराचीसंग जोड्ने मुख्य राजमार्गहरू बन्द गरेका छन्, जसले सरकारलाई ग्वादरमा ५,५०० अतिरिक्त दंगा प्रहरीहरू तैनाथ गर्न बाध्य पारेको छ, जहाँ सुरक्षाकर्मीहरू सिपिईसी को घोषणा भएदेखि नै सामान्य दृश्य भएको मानिन्छ। यसअघि, आधारभूत नागरिक सुविधाहरूको माग गर्दै एक हप्ता लामो प्रदर्शनको श्रृंखलामा हजारौं महिलाहरू सबैभन्दा ठूलो र्यालीको लागि तटीय शहरमा भेला भएका थिए। जारी आन्दोलन र धर्नाले ग्वादरमा सबै ठिक नभएको स्पष्ट संकेत हो। अधिकारीको लापरबाहीविरुद्ध जनता सडकमा उत्रिएपछि समाचारमा आउन नदिने प्रयासहरु पनि भएका छन् ।
प्रदर्शनकारीहरूका अनुसार २०१५ मा सिपिईसी को प्रक्षेपणमा, पाकिस्तानी र चिनियाँ अधिकारीहरू दुवैले उनीहरूलाई वाचा गरेका थिए कि रणनीतिक रूपमा माछा मार्ने बन्दरगाहको वरिपरि केन्द्रित एउटा सानो सहर ग्वादर चाँडै दुबई वा शेन्जेन जस्तै चम्किलो आधुनिक महानगरमा रूपान्तरण हुनेछ। तर ६ वर्ष बितिसक्दा पनि वास्तविकता फरक छ । ग्वादर बन्दरगाह सहरमा करिब १,००,००० मानिसहरूको सफा पिउने पानीको पहुँच छैन । यस्ता बिकटतापुर्ण जीवनलाई अब सह्न नसक्ने उनिहरुको चेतावनी रहेको छ ।
