काठमाडौँ : विवाद समाधान कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बिहीबार बोलाइएको नेकपा सचिवालय बैठकमा मुख्य एजेन्डा ओझेलमा पर्ने सम्भावना देखिएको नेताहरुले बताएका छन् । कार्यदल प्रतिवेदनप्रतिका असन्तुष्टिबाहेक यसबीचमा शीर्ष नेताकै अरु चासो थपिएपछि मुख्य एजेन्डा ओझेलमा पर्ने सम्भावना देखिएको हो ।
दुई अध्यक्षले भदौ ९ मा छलफल गरेर भदौ १३ का लागि वैठक बोलाए पनि पछि स्थगित गरेर १८ (बिहीबार) सम्म सारेका थिए ।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार बिहीबारको सचिवालय बैठकको मुख्य एजेन्डा कार्यदल प्रतिवेदनमाथि छलफल हो । तर, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पछिल्लो केही मुद्दाहरु पनि बैठकमा छलफलमा आउनसक्ने बताए । बैठककै तयारी स्वरुप शीर्ष नेताले आ–आफ्नो समूहका नेतासँगसमेत परामर्श गरेका छन् ।
तर, बैठकको पूर्वसन्ध्यामा शीर्ष नेताहरुको चासो र असन्तुष्टिले मुख्य एजेन्डा नै ओझेलमा पार्न सक्ने सचिवालयका एक नेता बताउँछन् । अचम्म कस्तो छ भने सचिवालयका नौ जना सबै सदस्यका कार्यदल प्रतिवेदनबाहेक अलग–अलग आआफ्ना चासो छन् ।
संसद् सदस्य नरहेका अर्थमन्त्री खतिवडाको म्याद भदौ २१ गते सकिँदै छ । उनलाई नै मन्त्रीमा निरन्तरता दिने हो भने सरकारले २० गतेअघि नै राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्नुपर्ने छ । यसैले कार्यदल प्रतिवेदनभन्दा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो चासो खतिवडालाई निरन्तरता दिनेमा छ ।
अर्का अध्यक्ष दाहाल कार्यदल गठनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चालेका कमदप्रति असन्तुष्ट छन् । दाहाल अर्थमन्त्रीमा खतिवडाको निरन्तरताको पक्षमा छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ १२ मा भएको भेटमा अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई निरन्तरता दिने विषयमा दाहालसँग प्रस्ताव गरेका थिए । यसबाहेक कार्यदल गठनपछि सरकारले गरेका श्रृंखलाबद्ध नियुक्तिमा दाहालको असन्तुष्टि छ ।
कार्यदल प्रतिवेदनले मापदण्ड सिफारिस गरेकै बेला सरकारले एकपछि अर्को नियुक्ति गरेकोप्रति दाहालको असन्तुष्टि हो । यसैस्वरुप दाहाले सामाजिक संजालमार्फत ‘बिचार र विधि’ को मुद्दा उठाएका हुन् । दाहाल निकट स्रोतका अनुसार बैठकमा उनले यो मुद्दा उठाउने छन् ।
बरिष्ठ नेता खनाल कार्यदल गठनमै ओली र दाहालबीचको सहमतिमा आफूहरुलाई पन्छाएकोमा असन्तुष्ट छन् । साउन ३० मा दुई अध्यक्षको सहमतिमा कार्यदल गठन भएपछि बरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी कमिटीलाई छलेर कार्यदल गठन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसपछि भदौ १ मा बसेको सचिवालय बैठकले छलफलका लागि प्रतिवदेन सचिवालयमा ल्याउने सहमतिमा कार्यदललाई अनुमोदन गरेको थियो । खनालका अनुसार पछिल्ला नियुक्तिलगायतका विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने सम्भावना छ ।
अर्का बरिष्ठ नेता नेपाल कार्यदल प्रतिवेदनले दुई अध्यक्षको भूमिका किटान गरेपछि आफ्नो भूमिका सुनिश्चत नगरेको र एक व्यक्ति एक पदबारे मूर्त प्रस्ताव नगरेकोमा असन्तुष्ट छन् । प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि रहेको समाचार प्रकाशमा आएपछि नेता नेपालले आफ्नो धारणा बैठकमै राख्ने भन्दै सचिवालयमार्फत विज्ञप्ति निकालेका थिए ।
प्रतिवेदनमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका, सचिवालयको भूमिका, महासचिवको अधिकार, एमसीसी, एक व्यक्ति एक पद र अन्तर्विरोधको मूल्याङ्कका विषयमा प्रतिवेदनले ठोस प्रस्ताव ल्याउन नसकेको असन्तुष्ट नेताहरुको बुझाई छ । मूलत वरिष्ठ नेता नेपाल र उनी निकट नेताले कार्यदल प्रतिवेदनले ल्याएको प्रस्तावमा असन्तुष्टि र आंशका पोखेका छन् । निकट नेताहरुले बताएअनुसार नेपालले यी विषय बठकमा उठाउने तयारी गरेका छन् ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले त आफू राष्ट्रियसभा सदस्य हुने र सरकारमा सहभागी हुने प्रस्ताव आफैं गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाललाई जानकारी दिएको उपाध्यक्ष गौतमले बैठकमा आफ्नो चासो राख्ने तयारी गरेका छन् ।
यसअघि गत फागुन १० मा बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने गौतमको माग छ । यद्यपि वैशाख १७ मा बसेको सचिवालय बैठकमा अचानक कोरोना संक्रमण सकिएपछि आफूले राजीनामा दिने गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रस्तावले गौतम ओलीले राजीनामा दिन नपर्ने पक्षमा देखिएका थिए ।
त्यसपछि वैशाख २० मा फेरि सचिवालय बैठकमा गौतमले आफू राष्ट्रियसभामा नजाने बताएका थिए । गौतम आफैं नजाने बताएपछि उक्त बैठकले गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनाउने र प्रतिनिधिसभामा लैजान पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिवेदनका केही मुद्दाप्रति असन्तुष्ट सचिवालय सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठ मन्त्रिपरिषद् व्यापक हेरफेरको पक्षमा छन् । यसैअनुसार बैठकमा आफ्नो मत राख्ने प्रवक्ता श्रेष्ठको तयारी छ । सचिवालय सदस्यसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मन्त्रिपरिषद्को सामान्य हेरफेरको पक्षमा छन् । आफ्नो मन्त्रालय नगुम्ने गरी अहिले मन्त्रिपरिषद हेरेफेरका लागि पोखरेल र थापाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग परामर्श गरेका छन् । निकट एक नेताले बताएअनुसार प्रधानमन्त्री ओली पनि पोखरेल र थापालाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । पोखरेल र थापाले यसैअनुसार प्रस्तुति रहने सम्भावना छ ।
स्रोतका अनुसार अरु मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिइरहेका महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीमा खतिवडाको भने विपक्षमा छन् । सके आफै, नभए अन्य कोही नेतालाई अर्थमन्त्रीमा पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । kantipur
