काठमाडौँ — कच्चा तेलको मूल्य र डलरको भाउ अत्यधिक बढेका कारण थेग्न नसकिएको भन्दै नेपाल आयल निगमले पछिल्लो १० दिनमै दुई पटक मूल्य समायोजन गर्यो । मूल्य समायोजनपछि पेट्रोलको नयाँ खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर १३६ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल ११९/११९ रुपैयाँ, खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर १५ सय ७५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
इन्धनको मूल्य बढ्दा वस्तु र सेवाको बजार मूल्य चक्रमै असर गर्छ । त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई नै पर्छ । निगमले हवाई इन्धनको भाउ बढाएपछि वायु सेवा सञ्चालक संघले हवाई भाडा २० रुपैयाँदेखि २ सय २० रुपैयाँसम्म बढाइसकेका छन् । इन्धनको मूल्य बढेसँगै व्यवसायीले ढुवानी भाडा बढाउन चलखेल गर्छन् । ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेसँगै खाद्यलगायत अन्य वस्तुको मूल्य बढ्न थालिहाल्छ ।
‘मूल्य बढ्दा बजारको चक्रमै असर गर्छ । त्यही भएर १० पटक सोचेर मात्रै मूल्य बढाउनुपर्थ्यो । तर खाना पकाउने एलपी ग्यासमा ७५ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘न्यून र मध्यम आय भएका वर्गले कसरी धान्ने ?’
बजार हस्तक्षेप गर्न सरकार चुकिरहेका बेला इन्धनको मूल्यवृद्धिले बजार थप अस्तव्यस्त हुने देखिन्छ । मूल्यवृद्धिको विरोधमा सत्तारूढ दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध गरिरहेका छन् । तर इन्धनको करको दायरा घटाउन दबाब दिइएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेपछि भारतले पनि कर घटाएर सर्वसाधारणलाई राहत दिएको छ । भारतको केन्द्र सरकारले इन्धनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क घटाएको छ । केन्द्र सरकारले साताअघि पेट्रोलमा ५ भारु र डिजेलमा १० भारु अन्तःशुल्क घटाएको छ । राज्यहरूले पनि इन्धनमा लाग्दै आएको भ्याटको दरसमेत कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
‘भारतमा विकल्पका रूपमा कर घटाएर राहत दिइयो । तर नेपालमा त्यतातिर ध्यानै दिइएन,’ बानियाँले भने, ‘कर घटाउँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पैसा पुग्दैन भनेर घटाएको देखिँदैन । यसले सर्वसाधारणलाई धेरै मार परेको छ ।’ निगमले प्रतिलिटर ८३.४९ रुपैयाँमा खरिद गरेको पेट्रोलमा ५७.७३ रुपैयाँ कर लाग्छ । कर, निगमको खर्च, ढुवानी भाडा, बिक्रेता कमिसनसहित जोडेर सर्वसाधारणलाई १३३ रुपैयाँमा बिक्री गरिएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईसोसी) बाट नोभेम्बर १ मा ८२.२१ रुपैयाँमा खरिद गरेको डिजेलमा ४०.४१ रुपैयाँ कर लाग्छ । निगमको खर्च, ढुवानी भाडा, बिक्रेता कमिसनसहित जोडर सर्वसाधारणले ११९ रुपैयाँमा खरिद गर्नुपर्छ । तैपनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर साढे १७.५८ र डिजेलमा १३.१४ रुपैयाँ घाटा रहेको निगमको दाबी छ ।
निगमको मासिक नोक्सान ६ अर्ब पुगेको र संस्था डुब्नै लाग्दा समायोजनबाहेक विकल्प नभएको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको छ । मूल्य समायोजन नहुँदा निगम नै डुब्ने देखियो । तर, सर्वसाधारणलाई यसबारे बुझाउन सकेनौं,’ उनले भने, ‘अहिले हामी असहज अवस्थामा छौं । मूल्य बढेका बेला समायोजन गर्न नसक्दाअन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा यहाँ पनि घटाउन सक्ने अवस्था आउँदैन ।’
निगमका अनुसार २/३ दिनयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य स्थिर छ । ‘तर फेरि बढ्न सक्छ । त्यसका लागि पनि तयार रहनुपर्छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘कि त निगमको नियमावली नै खारेज गर्नुपर्यो । नभए स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्यो । त्यसो नगरिएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा यहाँ पनि बढ्छ ।’ यस वर्ष करिब २० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानमा जाने निगमको प्रक्षेपण छ । तर सरकारले रकम जोहो गर्नेमा चासो दिएको छैन । ‘मूल्य समायोजन नभएर कर घटाउनेबाहेक अन्य विकल्प छैन । समायोजन गर्दा महँगी बढ्ने अवस्था आयो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कर घटाउनेबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । महँगीको विषयलाई ध्यान दिएर करमा उदार भइदिन भनेका छौं ।’
बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने भनेर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लाग्छ । अहिले त्यही शीर्षकबाट राहत दिन सकिन्थ्यो । सरकारले २०७३ जेठबाट इन्धनमा कर लगाएको थियो । त्यसयता ७८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर लगाउने निर्णय गरेका थिए । सोहीअनुसार निगमले बजेट भाषणको भोलिपल्ट (जेठ १६ गते) देखि रकम संकलन गर्दै आएको छ । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि रकम संकलन गरे पनि आयोजना निर्माणमा अन्योल छ । त्यसपछि सरकारले शीर्षक परिवर्तन गरेर पूर्वाधार विकास करको नाममा शुल्क उठाउँदै आएको छ ।
निगमका अनुसार आयात हुने इन्धनमा भन्सार बिन्दुमा नै कर लाग्छ । निगमले पेट्रोल, डिजेल, र हवाई इन्धन (आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय) मा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त शुल्क बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पुर्याएका थिए । कर घटाउनेबारे कुनै छलफल नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले बताए । ‘यस विषयमा निगम आफैंले डिल गरिरहेको छ । अर्थमा कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने ।
सत्तारूढ दलबाटै विरोध
इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिबारे सत्तारूढ दलले नै विरोध जनाएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।
‘इन्धन र खाना पकाउने ग्यासमा गरिएको मूल्यवृद्धिले ढुवानी लागत बढ्न जाने र दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको समेत मूल्य अकासिँदा जनताको दैनिक जीवन कष्टपूर्ण बन्दै गएको छ । यो बैठक मूल्यवृद्धिको गम्भीर विरोध गर्दछ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मूल्यवृद्धि यथाशीघ्र फिर्ता गर्न यो बैठक नेपाल सरकार तथा नेपाल आयल निगमसँग माग गर्दछ ।’
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा सत्तारूढ दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनले आइतबार पनि प्रदर्शन गरेका छन् ।
उनीहरूले खाली ग्यासको सिलिन्डर टाउकोमा बोकेर काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसअघि प्रदर्शन गरे । उनीहरूले ग्यासका सिलिन्डरमा ‘बल्न देऊ मलाई’, ‘गरिब जनताको घरमा म कसरी बल्ने’ जस्ता सांकेतिक नारा लेखेर सरकारको विरोध जनाएका थिए ।कान्तिपुरबाट
