एसवी अकेला
नेपाल दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये विशिष्ट, सार्वभौम र भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो । जसको दक्षिणमा भारत छ ,भने उत्तरी सीमा चीनसँग जोडिएको छ ।
देशभित्रको विकास र बेरोजगारी जस्ता मुद्दाहरूबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न जनतालाई भारतको विरोध र चीनको पक्षमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्ने गरिएका छन् । चीनद्वारा नेपालको भाषा, संस्कृति लगायत लघु उद्योग र व्यापार व्यवसायलाई समेत प्रत्यक्ष आघात गरेको विषयवस्तु एउटा पक्षले लुकाउने गरेको छ ।
चीनले बेला बेलामा निर्यात प्रतिबन्धीग लगाउदै आएको छ । दशैंको बेलानै चीनतर्फको निर्यात प्रतिबन्धित भएको थियो , आयातलाई नियन्त्रित गरिएको थियो । भूकम्पपछि लगातार बन्द राखिएका चिनियाँ नाकाहरू चार वर्षपछि खुले पनि तातोपानीबाट दैनिक १० वटा र रसुवाबाट ९ वटाभन्दा बढी कन्टेनर सामान आयात गर्न बन्देज लगाइएको छ ।
नेपाली व्यापारीले चीनमा खरिद गरेको सामान सीमितरूपमा ल्याउन पाए पनि यताको व्यापारिक वस्तु उता बेच्न पाइँदैन । अर्थात निर्यात शून्य पारिएको छ र नाकाबाट नेपालीको आउजाउमा प्रतिबन्ध छ ।
तातोपानी भन्सार कार्यालयमार्फत खासै सामान नभित्रिएकाले राजस्व कम उठेको भन्सारले जनाएको छ । परिणामस्वरूप व्यवसायीहरूले खरिद गरेकको हजारौँ कन्टेनर सामग्री दशैँजस्तो महान चाडमा पनि नेपाली बजारसम्म पुग्न सकेन ।
बैंक ऋणबाट खरिद गरिएको मालसामान समयभित्र बजारमा पुग्न नसक्दा व्यवसायीको उठीबास हुन थालेको छ । यही कारणले विगत वर्षहरुमा कतिपय व्यापारीले ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या समेत गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।
पछिल्लो समयमा नेपाल–चीन सीमा विवाद बढेको चर्चा भएपछि सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले हुम्ला जिल्लाको स्थलगत भ्रमण सम्पन्न गरे पनि एउटा महत्वपूर्ण सीमास्तम्भको अध्ययनबिनै प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
मौसमी प्रतिकूलताका कारण ११ नम्बर पिलरसम्म भ्रमण टोली पुग्न नसकेकोले सुरक्षाकर्मी र सरोकारवाला पक्षले उपलब्ध गराएका जानकारी अनुसार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।
नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको ११ नम्बर सीमा स्तम्भ वर्षौं पहिलेदेखि हराएको थियो । तत्कालीन अञ्चलाधीश अखिलेश्वरप्रसाद सिंहले उक्त पिलर हराएको बारे स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रलाई जाहेर गरेको केही दिन पछि तत्कालीन राजाबाट स्वयं स्थलगत भ्रमण हुँदा समेत उक्त सीमास्तभ फेला नपरेको तथ्य रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
लामो समयसम्म हराएको पिलर सीमा प्रहरी चौकी, हिल्साबाट माथि करिब ५२ सय मिटर उचाइमा आश्चर्यजनक ढङ्गले भेटिएको दाबी गरिएको छ । टाकुले लेकको खोचमा हिउँसँगै दबेर रहेको ढुङ्गाजस्तो वस्तु देखेपछि सुरक्षाकर्मीले माटो र हिउँ पन्छाएर हेर्दा सो सीमास्तम्भ भेटिए को भनिन्छ ।
त्यस संगै जारी गरिएको फोटो हेर्दा उक्त सीमास्तभ भर्खर निर्माण भएको प्रष्ट देखिन्छ । विवाद अध्ययन समितिले अध्ययन गरेको क्षेत्रबाहेक अन्य ठाउँहरू पनि विवादास्पद रहेको भए पनि विषयलाई योजनाबद्ध ढङ्गले पन्छाइँदै छ ।
चीनको महत्वाकाक्षी परियोजना बीआरआई बारे नेपालमा धेरै उत्साहजनक वातावरण बनाइएको भए पनि हालसम्मको प्रगति शून्य छ । चिनियाँ व्यापारिक गतिविधि प्रभावशालि बनाउन राष्ट्रपति सि चिन फिङले विश्वको धेरैजसो क्षेत्रसँग जोडिन सुरुमा जम्मा छ वटा सडक सञ्जाललाई बीआरआई अवधारणा मार्फतप्रस्तावित गरेका थिए जसमा नेपाल थिएन ।
पछि रणनीतिक योजनाअनुसार चीनसँग सीमा जोडिएका र दक्षिण एसियाली देशहरूलाई पनि उक्त परियोजनासँग आबद्ध गराउने सोचबाट अभिप्रेरित भई नेपाललाई समावेश गराइएको हो ।
नेपालले सन् २०१४ मा यस परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै सन् २०१६ मार्च २१ मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोट एग्रिमेन्ट हुँदै सन् २०१७ मे १२ मा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
नेपालमाथि उत्तरी छिमेकी चीनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढ्दो क्रममा छ । दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण र प्रशिक्षणमा योगदान गरेको चीनले कोरोनाको नाममा नेपालबाट हुने निर्यात रोकिदिएको छ । नेपालले गर्ने आयात नियन्त्रण गरिदिएको छ ।
यो सँगै सीमापार रेलका लागि समझदारी बनेपछि व्यापार र सामुद्रिक पहुँचको लागि भारतमा मात्रै निर्भर रहेको भूपरिवेष्टित नेपालका अगाडि अर्को विकल्प हात लाग्ने बारे गरिएको दाबी अझै सम्भव हुनसकेको छैन । उक्त रेल परियोजना निर्माणका लागि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले गरेको आग्रह चीनले अस्वीकार गरेको छ ।
ऋणको पासो मानिएको बीआरआई मार्फत चीनले ऋण सहयोग दिने र पछि असुलउपर हुन नसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित ऋणी राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विमानस्थल जस्ता महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने गरेको देखिन्छ । दक्षिण एसिया मा श्रीलङ्काको समुद्री बन्दरगाह हम्बनटोटा यसको प्रमाणित उदाहरण हो ।
विगत केही वर्षदेखि चीनले नेपालको मौलिक उद्यम ध्वस्त बनाउन योजनाबद्ध प्रयास गरेको देखिन्छ । देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा समेत नेपालीका भान्छासम्म पुग्ने ‘गुन्द्रुक’ नेपालको मौलिक खाना हो । निर्यातलाई आयातले थिचेको हाम्रो देशमा त्यही गुन्द्रुक समेत चीनबाट ल्याउने गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त नेपालीको गौरव मानिने राष्ट्रिय पहिचान बोकेको ऐतिहासिक प्रतिरक्षक अस्त्र ‘खुकुरी’ को उत्पादन र वितरण चीनबाट हुने गरेको छ र त्यसको बजार व्यवस्थापन भाटभटेनी जस्तो प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्थाले गर्नु आफैँमा अनौठो भएको छ ।
वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रमा यस प्रकारका व्यापारिक गतिविधिलाई अन्यथा नमाने पनि नेपालको हितचिन्तक दाबी गर्ने मित्रराष्ट्रले गुन्द्रुक र खुकुरी निर्माणको अवसर प्रदान गरेर सहयोग गर्न सक्थ्यो तर त्यसो गर्न चाहेन ।
चीनबारे काठमाडौँमा एउटा न्यारेटिभ ‘हाम्रो चीन’ प्रचलित छ अर्थात चीनले कहिले पनि अहित गर्दैन । तथ्यगत विश्लेषण गर्दा भने उक्त बुझाइ भ्रमपूर्ण देखिन्छ ।
चिनियाँ नागरिकहरूबाट नेपालभित्र आपराधिक गतिविधि पनि बढ्दै गएको छ । राजधानीको दरबारमार्ग र ठमेलका विभिन्न एटिएमबाट अनाधिकृतरूपमा पैसा निकाल्ने पाँच चिनियाँ नागरिकलाई प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको थियो ।
पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच कार्यगत एकता र पछि एकीकरण गराउनमा समेत चीनले प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरेको थियो । दुवै वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध बनाउदै चीनले आफ्नो पार्टी र सी पथ बारे काठमाडौँमा औपचारिक प्रशिक्षण चलाएर खुलेआम हस्तक्षेप गरेको तथ्य नै छ जसबारे व्यापक आलोचना खेप्नुपरेको थियो ।
अहिले चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी फेरि सक्रिय भएकी छन । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकतामा जोड दिँदै नेपाल डाइलग फोरमको भर्चुअल कार्यक्रममा उनले नामै तोकेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मिल्नुपर्ने बताइन् ।
विगतमा पनि दुवै वामपन्थी पार्टीको एकीकरण गराउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकी राजदूत यान्छीको उक्त अभिव्यक्तिबाट नेपालको आन्तरिक मामलामा चीनले चलखेल गरेको तथ्यहरु थप उजागर भएको छ ।
चिनियाँ राजदूतलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका दलहरूलाई सङ्गठित हुन वा एकीकरण हुन निर्देशात्मक आग्रह गर्ने हैसियत यहाँकै नेताहरूले दिएका हुन् । यसर्थ सोझा र भावुक नेपाली जनतालाई भ्रमित बनाउन गरिएका चिनियाँ पक्षधर प्रचार अभियान चिन्नुपर्ने र चिर्नुपर्ने आवश्यक भइसकेको छ ।
