गृह मन्त्रालयले मन्त्रालय मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा दलित समुदायको सर्वसुलभ पहुँच र स–सम्मान सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुनेगरी ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको निर्देशनपछि मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिधै र नेपाल प्रहरीका मुलुकभरका सबै निकायलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमार्फत मन्त्रालय मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा दलित समुदायको सर्वसुलभ पहुँच र स–सम्मान सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुनेगरी ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्न सर्कुलर जारी गरेको हो ।
‘मानवता विरोधी भेदभावजन्य कार्य जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले त्यस्ता कार्य गर्न गराउन नदिने साथै नेपालको संविधानको धारा २४ बाट निर्दिष्ट छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि थप क्रियाशीलताका लागि आदेशानुसार अनुरोध छ,’ शाखाका अधिकृत सन्तोष प्रधानद्वारा हस्ताक्षरित सर्कुलरमा उल्लेख छ ।
‘निर्देशन सम्बन्धमा’ शीर्षकमा पठाइएको सर्कुलरमा ‘प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै प्रथा, परम्परा, धर्म संस्कृति, रीतिरिवाज, वा अन्य कुनै नाममा जात, जाती वंश, समुदाय पेसा वा व्यवसाय वा शारिरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सृजना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न,’ मातहतका निकायलाई भनिएको छ ।
