काठमाडौं । पुँजीवाद, विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादको चर्को विरोध गर्नमा साम्यवादीहरू खप्पिस हुन्छन् । यता एक्काइसौँ शताब्दीमा साम्यवादी राष्ट्रकै नीतिको कारण खतरा बढ्न थालेको छ । चीनका महान नेता माओत्सेतुङको निधनपछि उनीभन्दा बढी अथवा उनको समकक्षमा पनि उभिने हैसियतका अर्र्को कोही नेता अस्तित्वमा आएनन् तर चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनफिङ माओपछिका दोस्रो शक्तिशाली चिनिया नेता मानिन्छन् ।
वर्तमान अवस्थामा चीन भनेकै सी चिनफिङ र सी चिनफिङ भनकै चीन हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको महत्वाकांक्षी आर्थिक परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ विश्वमा चर्चामा छ । यस परियोजनामा आबद्ध राष्ट्रहरू चिनियाँ ऋणमा यसरी डुब्न पुगेका छन कि तीमध्ये कतिपय देशको जीडीपीको अधिकांश रकम ऋण र त्यसको ब्याज भुक्तान गर्नमा खर्च हुने गरेको छ ।
यसबाट मुक्ति पाउन ती देशहरूले आफ्ना एयरपोर्ट, महत्वपूर्ण बन्दरगाह तथा भूभाग समेत चीनका सामु धितो राख्नुको विकल्प छैन । एक किसिमले चिनियाँ ऋणको गलपासोमा कसिएका कतिपय देशहरूको निम्ति यसबाट उम्किन कठिन भएको छ । बीआरआईको गुलियोमा अल्झिने देशहरू ऋणको गलपासोमा परेका छन् । दक्षिण एसियाली देश श्रीलंका यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
श्रीलंकाले चीनसँग लिएको एक अर्ब डलरको ऋण समयमा चुक्ता गर्न नसकी आफ्नो बन्दरगाह नै चीनलाई सुम्पिनु प¥यो । चीनले श्रीलंकाको विभिन्न परियोजना अन्तर्गत करिब आठ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी ग¥यो । ऋणले थिचिएको श्रीलंकाले ऋणको इक्विटीमा परिवर्तन गर्नुप¥यो । पूर्वाधारमाथि चीनको स्वामित्व भयो ।
चीनको ऋणले चार मिलियन डलरको लगानीमा बनेको श्रीलंकाको मट्टाला एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न नसकेपछि चिनियाँ कम्पनीले नै त्यसको जिम्मेवारी लिएको छ ।
आर्थिक मन्दीका कारण चीनको ऋण तिर्न नसकेपछि स्वाधीनतामा कैयन सम्झौता गर्न श्रीलंका बाध्य भएको छ । हम्बनटोटा बन्दरगाहको ८० प्रतिशत सेयर चिनियाँ कम्पनीलाई र बन्दरगाह ९९ वर्षसम्म चीनलाई भाडामा दिने श्रीलंका सरकारको निर्णयले त्यहाँ राजनीतिक आन्दोलन नै सिर्जना ग¥यो । तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेले चुनाव हार्नुको प्रमुख कारण पनि यही थियो ।
चीनले दीर्घकालीन रणनीतिक महत्वको विषयमा सहयोग दिँदै आएको भए पनि अन्य राष्ट्रले छोटो अवधिमा लिने फाइदाले चीनले गरेको लगानीको ऋण तिर्न पर्याप्त हुँदैन । यसले चीनलाई झन बढी फाइदा पु¥याएको छ । बेइजिङले कुनै देशमा आफ्नो प्रभाव बढाउन उसले प्रदान गर्ने ऋण तथा अनुदान निकै अपारदर्शी हुने गर्छ ।
यसले गर्दा ऋण सम्झौता गर्ने देशका शासक तथा नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न सजिलो हुन्छ तर विस्तारै यसले त्यस देशको स्वाभिमान, स्वावलम्बन तथा सार्वभौमिकतामाथि चोट पु¥याउन थाल्छ । चिनियाँ ऋणमा डुब्ने देशले प्रगति गर्न सकेको छैन । चीनको ऋणनीति पनि यति बढी आकर्षक एवं लोभलाग्दो हुन्छ कि तत्कालका निम्ति कुनै पनि देशले यसको ऋणको जालोमा सजिलै फस्नबाट अफूलाई रोक्न सक्दैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार विश्वका करिब एक दर्जन देश चीनको ऋणमा यसरी चुर्लम्म डुबेका छन् कि अब उम्किन निकै गाह्रो छ ।
दक्षिण एशियाकै अर्को देश पाकिस्तानले पनि चिनियाँ ऋण ४० अर्ब डलरबाट ‘चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सिपेक)’ निमार्ण कार्य आठ वर्ष अघि, सन् २०१३ मार्चमा, शुरु ग¥यो । सन् २०२० मै यसको खर्च ४० अर्ब डलर पुगेको अनुमान छ । सन् २०२१ को अप्रिलसम्म पाकिस्तान माथि ९० अर्ब १२ करोड डलर विदेशी ऋण रहेको छ । यसमध्ये २७.४ प्रतिशत (२४ अर्ब ७ करोड डलर) चीनकै ऋण रहेको छ ।
चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरको निर्माण सम्पन्न भएपछि चिनियाँ ऋणको जालोमा पाकिस्तान पनि नराम्ररी फस्ने निश्चित छ । सिपेक अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रसित सम्बन्धित काम हुनेछ ।
पाकिस्तानी विश्लेषकहरूका अनुसार चिनियाँ ऋणका कारण नै पाकिस्तानले रणनीतिक महत्वको ग्वादर बन्दरगाह चीनलाई सुम्पिनुको विकल्प हुनेछैन ।
मध्य एसिया र पूर्वसोभियत साम्राज्यका आर्थिकरूपले कमजोर देशहरू कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान र उज्बेकिस्तानजस्ता देशहरू सन् २०१३–१४ वाट बीआरआईमा संलग्न छन् । हिसाब गर्दा यी देशहरूले आफ्नो कुल जीडीपीको २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म रकम चीनलाई ऋण चुक्ता गर्नमै खर्च गर्ने गरेका छन् । उनीहरू बीआरआईबाट पन्छिन खोज्दै छन् ।
यसैगरी जिबोटीको कुल जिडीपीको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी, ताजिकिस्तान ७५ प्रतिशत तथा लावोस, माल्दिभ्स, मङ्गोलिया, पाकिस्तान र मोन्टेग्रो जस्ता देशहरू जीडीपीको ५० प्रतिशत देखि ८० प्रतिशतसम्म रकम चीनको ऋण चुक्ता गर्नमा खर्च गरिरहेका छन् । बीआरआई परियोजना समयमै सुरु भए पनि एकदेखि डेढ दशकसम्म लाग्ने गर्दछ ।
आर्थिक मामिलाका विज्ञहरूका अनुसार पश्चिमा देशहरूमा आएको आर्थिक मन्दीबाट चीन पनि मुक्त रहन सकेको छैन । यसको अर्थ व्यवस्थामा आएको क्षतिपूर्तिको निम्ति पश्चिमा देशहरूमाथिको निर्भरता कम गर्ने तथा आफ्नो सानो–ठूलो उत्पादन विश्वसामु प¥याउने लक्ष्यका साथ चीनले बीआरआई परियोजना अघि सारेको हुन सक्छ ।
चीन अविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई परियोजनामा आधारित ऋण प्रवाह गर्छ । यस्ता देश चीनको ऋणमा फस्छन् । दक्षिण एशियाली मुलुक श्रीलंका यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । बीरआरआई चीनको यस्तै रणनीतिक परियोजना हो ।
खासगरी एसिया, युरेसिया र अफ्रिकाका पिछडिएका तथा विकासोन्मुख देशहरूतिर चीनले नजर लगाएको छ । एउटा आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वृद्धिमा आएको कमी र भारी मात्राको ऋणका कारण आर्थिक प्रगतिको दौडमा आगामी दिनहरूमा चीन पहिलेजस्तै फुर्तिलो नरहन सक्छ ।
चुनौतीपूर्ण आर्थिक सुधारले मात्रै चीनलाई आर्थिक वृद्धिको पुरानो गति र लयमा फकाउन सक्छ तर कडा आर्थिक कदम वर्तमान चिनियाँ समाजले सजिलै स्वीकार गर्न नसक्ने प्रस्ट छ ।
यसै कारण होला, चीनले आफ्नो उत्पादन तथा कम विकसित देशमा निर्यात गर्न चाहन्छ किनभने अविकसित तथा गरिब देशहरूमा उत्पादनको गुणस्तर भन्दा सस्तो मूल्यको महत्व बढी हुन्छ । पूर्वाधार र स्रोत नभएका देशहरू चिनियाँ ऋणप्रति बढी आकर्षित भएका छन । चीन यस्ता खाले देशहरूमा सडक यातायात विकास गरेर आफ्नो उत्पादन सजिलै पु¥याउने तथा ती देशहरूलाई ऋणको प्रभावमा पारी सधैँ आफ्नो पक्षमा उभिन बाध्य पार्ने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ ।
आर्थिक तथा वित्तीय सहायता वा सहुलियत दरमा ऋणभन्दा चीनले परियोजनामा आधारित सहायता व्यापकरूपमा प्रवाहित गर्दै आएको छ । आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्ने बन्दरगाहमा आफ्नो प्रभाव राख्ने, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरी प्राकृतिक सम्पदामाथि प्रभाव जमाउने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो मुद्रा चलाउने र अन्य शक्ति राष्ट्रको तुलनामा बढी फाइदा लिने उद्देश्यले नै चीनले बीआरआई परियोजना अघि सारेको हो ।
आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चीनले चिनियाँ कम्पनीलाई सम्भव भएसम्म रणनीतिक बन्दरगाहमा प्रभाव कायम गर्न प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरू तथा देशहरूले समेत ऋणसम्बन्धी नीति पालना गर्दै आएका छन् । चीनले ऋणसम्बन्धी यस अन्तर्राष्ट्रिय नीति एवं व्यवहार कहिल्यै पालना गरेन ।
चीनले केही अंशमा ऋण माफी त दियो तर परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा पारी विवादास्पद क्षेत्र कब्जामा लिन थाल्यो । श्रीलंकाको अनुभवबाट उक्त कुरा पुष्टि हुन्छ । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह उसले ९९ वर्षका लागि लागि आफ्नो प्रभावमा लिएको छ । सन् २०१५ मै चीनको एउटा कम्पनीले अस्ट्रेलियाको डर्बिन शहरस्थित वाटरपोर्ट ९९ वर्षसम्मका लागि लिजमा लिने सम्झौता गरिसकेको छ ।
सानो तर रणनीतिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मानिएको दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्र जिबोटीलाई ऋण दिएर चीनले अमेरिकामाथि समेत दबाब बनाउने काम गर्न थालेको छ । ऋणमा डुबेको जिबोटीले प्रतिवर्ष २ करोड डलर दरमा लिजमा भूमि बिक्री गर्नुबाहेक विकल्प थिएन । जिबोटीले आफ्नो बन्दरगाह चीनलाई भाडामा दिएपछि अमेरिकाको रणनीतिक महत्वको यस बन्दरगाहमा पनि चीनको प्रभाव स्थापित भएको छ ।
चिनियाँ ऋणको परियोजना निर्माणको काम पनि चिनियाँ कम्पनीले नै गर्छ । त्यस्तो अवस्थामा चीनबाट आएको पैसा चिनियाँकै हातमा जान्छ । ऋण चुक्ता गर्ने अवस्था नभएपछि नवनिर्मित पूर्वाधारमाथि पनि वास्तविक स्वमित्व चीनकै हुन्छ ।
यसरी चीनले साना राष्ट्रको सम्प्रभुता संकटमा पार्ने गरी ऋण लगानी गर्ने गरेका कारण श्रीलंका लगायतका देशहरूबाट शिक्षा लिनु आवश्यक छ । एजेन्सी
