चिनले ठुलो उद्योगलाई दिन दिनै कार्यवाही गर्दै के छ उद्देश्य ?

चिनियाँ सरकारको पछिल्लो अभियानको मुख्य समस्या घोषित उद्देश्यमा होइन, बरु तिनलाई सञ्चालन गर्ने प्रणालीमा छ । किनकि, चीनमा नियन्त्रण र सन्तुलनको संयन्त्रको अभाव छ ।

चिनियाँ सरकारले देशका ठूला कर्पोरेसनहरूविरुद्ध कारबाही चलाइरहेको छ । यो कारबाहीपछाडि के बृहत्तर उद्देश्य हुन सक्छ ? वा, यो शुद्धीकरण अभियानले चीनको आर्थिक रणनीतिलाई सघाउँछ ? चीनले कम्तीमा पनि १५ वर्षदेखि उसको निर्यात तथा स्थिर–सम्पत्ति लगानी आधारित अर्थिक वृद्धिलाई घरेलु उपभोग वृद्धिमार्फत पुनर्सन्तुलित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । अमेरिका र अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध बिग्रँदै गएदेखि चीनलाई घरेलु उपभोग वृद्धिको आवश्यकता झन् टड्कारो बनेको छ ।

चीनले घरेलु बजार वृद्धि गर्न सक्यो भने एकातर्फ उसको निर्यातमाथिको निर्भरता घट्छ । अर्कोतपर्फ, विदेशी फर्मका लागि चिनियाँ थप आकर्षक बन्न सक्छन्, जसले चीनको रणनीतिक क्षमता वृद्धि गर्नेछ । तर, यो रणनीतिमा एउटा गम्भीर अभाव खड्किन्छ । चीनको घरेलु उपयोग वृद्धि हुन ज्याला र घरेलु आय दुवै वृद्धि हुुनुपर्छ, जुन लागत बचत वृद्धि नभई सम्भव हुँदैन । चीनले अहिलेसम्म लिएको वृद्धि रणनीतिलाई परित्याग गर्नुपर्छ । उसकोे हालसम्मको नीति श्रमिक ज्याला र बचतकर्ताकोे मुनाफा न्यून बनाउन कडाइ गर्ने रहँदै आएको छ । यो रणनीति परित्याग गरेपछि श्रमिकहरूको ज्याला धेरै हुने उच्च सीपयुक्त उद्योगतर्फ अभिमुख गराउनुपर्छ । नयाँ परिस्थितिमा लगानी पनि उन्नत वित्तीय क्षेत्रको समन्वयमा हुनुपर्छ, जसले सस्तो पुँजी नभए पनि उल्लेख्य मुनाफा दिन सक्छ ।

सामान्य अवस्थामा समेत यस्तो संक्रमण निकै कठिन हुने गर्छ । झन् अहिलेको चुनौतीपूर्ण समयमा चीनलाई रूपान्तरण गाह्रो हुनेछ । विगतमा स्थिर सम्पत्ति लगानीलाई जोड दिएको चीनले अब निर्माण क्षेत्र तथा अर्ध–सरकारी निकायले लिएको अनुपयोगी ऋणको विशाल भारीलाई सम्हाल्नुपर्नेछ । अत्यधिक ऋण लिएर तिर्न कठिनाइ भोगिरहेका निकायको पुनर्संरचना गर्दा चिनियाँ अधिकारीले लगानीकर्तालाई घाटा वहन गर्न बाध्य पार्छन् । तर, जब लगानीकर्ता (विशेषतः विदेशी लगानीकर्ता)हरूको आत्मविश्वासमा असर गर्ने डर बढ्छ, तब ती निकायहरूलाई उद्धार पनि गरिन्छ । त्यसैले अहिले सबैको नजर ठूलो ऋणका कारण समस्यामा परेको घरजग्गा कम्पनी एभरग्रान्डे माथि छ ।

विगतमा चीनले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारमाथि गरेको लापरवाहीपूर्ण व्यवहारले धनी मुलुकहरू आफ्ना अनुसन्धान तथा ज्ञान ऊसँग बाँड्न सशंकित छन् । यसैले चीनले उसका लागि आफ्नै बौद्धिक सम्पत्ति निर्माण गर्नुपर्छ । हुन त यसका लागि ऊसँग ठूला विश्वविद्यालय र विकसित निजी कर्पोरेसनहरू छन् । तर, प्रमुख प्रश्न पछिल्लो धरपकडका बाबजुद यी निकायले स्वतन्त्र रूपमा नयाँ सिर्जना गर्ने रुचि देखाउँछन् कि देखाउँदैनन् भन्ने हो । जवाफ अस्पष्ट छ, किनकि राष्ट्रपति सी जिनपिङ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई चिनियाँ समाज तथा व्यवसायभन्दा माथि राख्न प्रतिबद्ध देखिन्छन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले विगतमा सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानजस्तै अहिलेको निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने अभियान उद्देश्यका हिसाबमा राम्रो देखिन्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा धेरै प्रश्न छन् । सम्भवतः ‘साझा समृद्धि’को अभियानले चीनको आर्थिक क्षेत्रलाई कमजोर बनाउनेछ ।

सुरुमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सञ्चालन गरेका सी हाल सरकारी स्वामित्वका उद्योगको भूमिका बढाउने दिशामा छन् । जबकि, यी चीनका सबैभन्दा कम उत्पादनशील निकाय हुन् । केन्द्रीय सरकारले सरकारी स्वामित्वका उद्योगलाई रुचाए पनि निजी क्षेत्रको उल्लेख्य वृद्धि भएको छ, जसमा स्थानीय सरकारको सहयोगले भूमिका खेलेको छ । अलिबाबाका सह–संस्थापक ज्याक मा धेरै सर्वसाधारणका आदर्श बनेका छन् । सर्वसाधारणको समर्थनकै बलमा उनीजस्ता उद्यमी सरकारी नीतिको समेत आलोचना गर्ने साहस उठाउँछन् ।

सरकारी अधिकारीको तर्क छ– ज्याक मा र उनको फर्मजस्ता विशाल कर्पोरेसनमाथि उठाएको कठोर कदमले ‘साझा समृद्धि’लाई सहयोग गर्छ । अहिलेको अभियानलाई ठूलो व्यक्तिगत धन (अर्थात्, अर्बपति) र कर्पोरेट एकाधिकार (अलिबाबा र ट्यान्सेन्टले तिनको प्ल्याटफर्मको शक्तिलाई उपभोक्ताको छनोट संकुचित बनाउन प्रयोग गरेको आरोप छ) विरुद्धको कदमको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । कतिले श्रमिकहरूलाई अत्यधिक दोहन गर्ने प्ल्याटफर्ममाथिको कारबाहीको रूपमा पनि हेरेका छन् । केही समयअघि चिनियाँ ठूला व्यवसायमा ‘९९६’ संस्कृतिको महिमागान गाइन्थ्यो (९९६ ले बिहान ९ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म र हप्ताको ६ दिन कामलाई जनाउँछ) । पछिल्लो अभियानले डेटाको अन्तर–सीमा बहाव तथा वैदेशिक प्रभावलाई पनि निसाना बनाएको छ ।

कुनै पनि भ्रष्टाचारविरोधी अभियानजस्तै चिनियाँ सरकारको नयाँ अभियानका कैयौँ पक्ष आकर्षक छन् । ‘आवास बस्नका लागि, व्यापार र सट्टेबाजीका लागि होइन’ भन्ने नारा कसलाई मन नपर्ला ? चिनियाँ सरकारको पछिल्लो अभियानको मुख्य समस्या घोषित उद्देश्यमा होइन, बरु तिनलाई सञ्चालन गर्ने प्रणालीमा छ । किनकि, चीनमा नियन्त्रण र सन्तुलनको संयन्त्रको अभाव छ । सरकारले पछिल्लो अभियान सबैभन्दा धनी र प्रमुख उद्यमीहरूमाथि केन्द्रित रहेकोमा जोड दिइरहेको छ । उसका अनुसार खासै सामाजिक मूल्यमा योगदान नगर्नेहरूलाई निसाना बनाइएको छ । तथापि, यही भनाइका आधारमा जोकोही पनि त कारबाहीमा पर्न सक्छन् ।

सरकारले अत्यन्त धनाढ्यमाथि कठोर कारबाही गर्दा सामान्य धनीहरू थप धन सिर्जना हुने काम गर्नबाट निरुत्साहित हुन सक्छन् । र, फेरि सामाजिक मूल्यलाई कसले निर्धारण गरिरहेको छ ? कर्मचारीतन्त्र र पार्टीका पदाधिकारीले । तिनले नै चिप निर्माताको तुलनामा भिडियो गेम र निजी ट्युसन अनावश्यक रहेको निर्णय गरे । अहिलेको स्थितिलाई माओको सांस्कृतिक क्रान्तिसँग तुलना गर्नु अलि बढी नै हुन्छ, तथापि यसले प्रत्युत्पादक असर गर्ने डर भने जायज छ । सबैभन्दा बढी जोखिम नवप्रवर्तन र निजी क्षेत्रको जोखिम लिने चाहनामाथि हुनेछ । र, चीनले उच्च सीपयुक्त उच्च मूल्यको उत्पादनतर्फ संक्रमण गर्नुपर्ने वेलामा यस्तो परिणामले लक्षित उद्देश्यमा हानि पु¥याउँछ ।

सरकारले आज सञ्चालन गरेको अभियान भोलि नै उल्टाउन सकिँदैन । सरकार तथा बजारमाथिको विश्वास एकपटक गुम्यो भने यसलाई पुनः कायम गर्न सजिलो हुँदैन । वित्तीय क्षेत्रमाथिको विश्वासको हकमा पनि यस्तै हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा आजकल करोडौँ चिनियाँहरू तिनको बचत अर्ध–तयार (निर्माणाधीन) आवास र
उचित अनुगमन नभएको लगानी फर्मले बेचेका उत्पादनमा लगाइरहेका छन् ।

चिनियाँ अधिकारीहरूले विगतमा वित्तीय जोखिम बाँड्दा भय उत्पन्न हुने पक्षलाई बेवास्ता गर्ने गरेको देखिन्थ्यो । सधैँ यो रणनीति उपयोगी नहुन सक्छ । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने सरकारी प्रयासका कारणले चिनियाँ कर्पोरेसनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमाथिको पहँुच कठिन हुन सक्छ । जबकि, अन्तर्राष्ट्रिय बजार चीनको आर्थिक वृद्धिको महŒवपूर्ण पक्ष रहँदै आएको छ । डेटा नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयासले नकारात्मक असर गर्न सक्छ । चीन सरकारले आफ्ना कम्पनीले डेटाहरू देशभित्रै भण्डारण गर्नुपर्ने बनाएको छ । चिनियाँ सेवाप्रदायक ‘एन्ट’ र ‘बाइडडान्स’लाई यो नियमका कारण विदेशमा तिनको उत्पादन बेच्न कठिन हुनेछ । किनकि, विदेशका तिनका नयाँ उपभोक्ताले आफ्नो तथ्यांक चिनियाँ सरकारको हातमा हुने कुराले त्रसित बनाउन सक्छ ।

चिनियाँ सरकारले वैदेशिक नियमनकर्ताको शक्ति घटाउने प्रयासमा विदेशी स्टकमा सूचीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर, चिनियाँ फर्महरू विदेशी नियमअन्तर्गत चल्नेछन् भन्ने धारणाकै कारण चिनियाँ सरकारले जोखिमपूर्ण पुँजीमाथिको पहुँच वृद्धि गर्न दिएको छ ।

चीनमा पुँजी अहिले सहजै उपलब्ध हुने र सस्तो रहेकाले यसले खासै समस्या उत्पन्न गर्नेछैन । तर, यो स्थिति बदलिनेछ । चीनको व्यावसायिक कारबाहीप्रति आम–मानिसको समर्थन देखिन्छ । चीनमा मात्र होइन, विश्वभर नै आममानिसमा कर्पोरेसनप्रति घृणा बढेको छ । तर, चीनको कदम सीमाभन्दा अगाडि बढ्ला कि भन्ने डर छ । किनकि, चिनियाँ सरकारी कदमलाई ‘चेक’ दिने निकाय छैनन् । न त त्यहाँको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्वलाई नै उत्तरदायी बनाउने निकाय छ । अमेरिकामा खर्च विधेयकमाथि चलिरहेको पछिल्लो बहसको सुस्तता हेर्दा विश्वका धेरै असन्तुष्ट हुन सक्छन् । तर, यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको राम्रो पक्ष हो । यसका कारणले एउटा विचार नै हावी हुँदैन, कुनै पनि गल्ती नियन्त्रणबाहिर जाने सम्भावना रहँदैन ।

(भारतीय रिजर्ब बैंकका पूर्वगभर्नर रघुराम जी राजन युनिभर्सिटी अफ सिकागोका प्राध्यापक हुन्)
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य / साभार गरिएको छ ।