काठमाडौं । सरकारले पुस ५ गते गरेको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गरिदिएपछि संसदीय कामकारबाही सञ्चालनको बाटो खुलेको छ ।
सरकारले सर्वोच्चको आदेश अनुसार संसद अधिवेशन आह्वान नगरे पनि संसदीय समितिहरु क्रियाशील हुन सक्छन् । तर सर्वोच्चको आदेश आएको ३ दिन भइसक्दा पनि संसदीय समितिहरु अन्योलमै देखिएका छन् ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘११ गतेपछि संसदीय समितिलाई बैठक राख्न खुला भयो । समितिमा (बाँकी) भएका र क्षेत्राधिकारका जुनसुकै विषयमा छलफल चलाउन सक्छन् ।’ तर, सांसदहरु जागिनसकेको प्रवक्ता पाण्डे स्वीकार्छन् ।
पुस ५ गतेअघिसम्म प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना महामारीको समयमा गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषयमा छलफल गरिरहेको थियो । पहिले ओम्नी कम्पनी र पछि नेपाली सेनाले गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषयमा समितिले चासो राखेको छ । विभिन्न निकायका बेरुजु लगायतका विषय पनि समितिमा विचाराधीन छन् ।
तर, लेखा समितिले यी विषयमा छलफल तत्काल सुरु गर्ने सोच बनाएको छैन । ‘रोकिएका काम अब सुरु हुन्छन् । बैठक नै राख्ने सन्दर्भमा सभापति भरत शाहले समिति सदस्यहरुसंग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ’ लेखा समितिका सचिवसमेत रहेका संसद सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले भने ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि तत्काल बैठक राख्ने सोच बनाएको छैन । ‘पोलिटिकल सिनारियो क्लियर भएपछि बैठक राख्छु’ सभापति शशी श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
सरकारले संसद विघटनको समयमा संसदीय सुनुवाई समिति क्रियाशील नभएको मौका पारेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा संसदीय सुनुवाइबिनै ३८ जनालाई नियुक्ति गरिसकेको छ । यो विषयमा छलफल चलाउने क्षेत्राधिकार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको छ । समितिले सरकारलाई बोलाएर सोध्न र विज्ञसँग राय लिन सक्छ । तर, समितिले अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति नबदिएसम्म बैठक नराख्ने सोचमा सभापति श्रेष्ठ छिन् ।
धेरै समितिले बैठक राख्ने विषयमा चासो नै दिएका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेल अहिलेको समयमा समितिको बैठक राख्न मिल्ने कि नमिल्नेबारे बुझ्न बाँकी नै रहेको बताइन् । ‘तत्काल कुनै बैठक सुरु हुँदैनन् । त्यो पनि मिल्ने नमिल्ने बुझ्नै बाँकी छ’ खरेलले भनिन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि राजनीतिक दलहरु शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिए । आम नागरिकको ध्यान राजनीतिमै केन्द्रित भयो । यो बेलामा व्यवसायीले उपभोग्य वस्तुको भाउ बढाएको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
यो विषय हेर्नुपर्ने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तव पनि बैठक राख्ने कि नराख्ने अन्योलमा छन् । ‘धेरै ग्याप भयो, माननीयजीहरुलाई बोलाएर छलफल गर्छौं, विषय के कस्ता (विषय) हुन्छ तय गर्छौं’ उनले भने ।
अधिवेशन आह्वानको प्रतीक्षा
८ महिनायता नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन सुनसान छ । तर, संसद भवनमा अब राजनीतिक चलखेलदेखि आम जनताका कुरा सुन्ने र सुनाउने क्रम सुरु हुने धेरैको अपेक्षा छ ।
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गरेर १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन भनेपछि अब सरकारले कहलिे अधिवेशन बोलाउँछ भन्ने प्रतीक्षा छ । अधिवेशन सुरु भएपछि मिनी संसद पनि सोही अनुसार सक्रिय हुने केही सांसदहरुले बताउँछन् ।
नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको त्रासका कारण गत वर्षको हिउँदे अधिवेशन प्रभावित भएको थियो । वर्षे अधिवेशन पनि बजेट पारित भएको केही दिनमै असार १८ गते सरकारले अन्त्य गरिदिएको थियो ।
त्यसपछि अधिवेशन स्थगित भएको १३ दिन बाँकी हुँदा सरकारले विघटन गरिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट १३ दिनभित्र बोलाउने गरी आदेश भएपछि संघीय संसद सचिवालय तयारीमा जुटेको छ ।
सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सरसफाइ, कुर्सी व्यवस्थापन लगायतका कार्य सकिएको छ ।
