काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ४५ मिलियन अमेरिकी डलर -करीव ५ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको कार्बन उत्सर्जन कटौती सम्बन्धी खरिद सम्झौता -ईआरपीए)भएको छ । सम्झौतासँगै विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सहयोग (एफसीपीएफ) अभियानमा नेपाल समेत सहभागी भएको छ । यस सम्झौतालाई विश्व बैंकले वन तथा वातावरण संरक्षणका लागि कोशेढुंगा भएको उल्लेख गरेको छ ।
बुधबार भएको सम्झौतामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओली र विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हदद जोर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाका अनुसार उत्सर्जन न्यूनिकरण परिणाममा आधारित यो तहको भुक्तानी नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको हो । सम्झौताअनुसार यो रकम नेपालले सन् २०२५ भित्र प्राप्त गरिसक्ने छ । अहिले भएको सम्झौता अनुसार यो अवधिमा नेपालले तराई क्षेत्रबाट करीव ९० लाख टन कार्बडाइअक्साइड कटौती गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस सम्झौतालाई कार्वनडाइअक्साइड बिक्रीका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । नेपालमा सामुदायिक वन संरक्षणको तीन दशक अगाडिदेखिको अभ्यासले उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमको आधार बनेको विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हदद जोर्भोसले बताए ।
नेपालमा वनजंगलमा आधारित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी असर कम गर्ने रणनीतिक कार्यक्रम भएको समेत उनले बताए । सम्झौताले समुदायलाई वन तथा वातावरणमा प्रोत्साहित गर्ने समेत उनको भनाइ छ ।
तराई क्षेत्रमा वन फँडानी कम गर्दै वनले ढाकेको क्षेत्रफल बिस्तारमा समेत यो रकम खर्च हुनेछ । तिब्र शहरीकरण, बढ्दो जनसंख्या, औद्योगिक विकास, पूर्वाधार निर्माणजस्ता कारणले तराई भेगमा वन तथा वातावरण संरक्षण चूनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । वन क्षेत्रले ओगटेको २० प्रतिशत भुभागमा वन संरक्षणको काममा समेत यो कार्यक्रम आकषिर्त हुनेछ ।
