काठमाडौं। जेन जी आन्लोलनको अपनत्व लिएका हामी नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाका संस्थापक सुधन गुरुङ यतिबेला प्रश्नको घेरामा छन्।
पछिल्लो समय उनले राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणका अधिकारीहरुसँग तथ्यांक मागेको र निर्देशन दिएको भिडियो उनी आफैंले फेसबुकमा पोस्ट गरे। यससँगै उनीबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
केही सरकारी कर्मचारीहरुले सांकेतिक रुपमा उनीबारे प्रश्न उठाएका छन्। बौद्धिक वर्गका मानिएका अन्य केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले पनि उनीबारे प्रश्न उठाएका छन्। यद्यपि उनले यसरी सरकारी अड्डामा निर्देशन दिएको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि पनि उनले धेरै सरकारी कार्यालयहरुमा यसरी निर्देशन दिइसकेका छन्।
गुरुङमाथि प्रश्न उठ्नुको प्रमुख कारण वर्तमान अन्तरिम सरकारमा उनको हैसियत स्पष्ट नहुनु हो। अहिलेको सरकारमा उनको आधिकारिक हैसियत के हो भन्ने स्पष्ट छैन। तर, उनी सरकारी कार्यालयहरुमा सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधिको शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन्।
जेन-जी आन्दोलनपछि एकाएक चर्चामा आएका उनले आन्दोलनको सुरुवातमा आफू आन्दोलनको आह्वानकर्ता समेत नभएको बताएका थिए। तर, आन्दोलनले सत्ता नै पल्टाइदिएपछि भने उनी एकाएक आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने ठाउँमा पुगे।
नेपाली सेना, अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अहिलेको अन्तरिम सरकारका मुख्य सूत्रधार मानिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले समेत उनलाई स्टेकहोल्डरका रुपमा अघोषित मान्यता दिएपछि उनी अहिले प्रभावशाली बनेका छन्।
उनको प्रभाव कैयौंलाई चित्त बुझेको छ्रैन। चित्त नबुझेकाहरु उनका कामहरु र उनको हैसियतबारे प्रश्न उठाइरहेका छन्। तर, एउटा स्पष्ट तथ्य के हो भने प्रश्न उठाउनेहरु समेत उनलाई रोक्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।
सरकारमा उनको स्पष्ट हैसियत नहुँदा उनले सरकारका हाइप्रोफाइल बैठकमा कसरी सहजै प्रवेश पाइरहेका छन्? भन्ने प्रश्न धेरैले उठाएका छन्।
सामान्यतया यस्ता बैठकहरुमा सम्बन्धित व्यक्तिहरुबाहेक अरुले प्रवेश पाउँदैनन्। तर, गुरुङ कुनै आधिकारिक हैसियतबिना यी बैठकमा उपस्थित हुन थालेपछि केहीले उनलाई रोक्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
यद्यपि उनलाई रोक्नुपर्छ भन्नेहरु न त उनलाई रोक्न सक्षम छन् न त उनीहरुसँग उनलाई रोक्नका लागि पर्याप्त तार्किक कारण छ।
सामान्यतया विद्रोहपछि सत्ता परिवर्तन भएर अन्तरिम सरकार गठन हुँदा त्यो सरकारमा विद्रोहीहरुको समेत प्रतिनिधित्व गराइन्छ। पछिल्लो समय बंगलादेशमा विद्यार्थी विद्रोहपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारमा २ विद्यार्थी नेताहरु मन्त्री बनेका थिए।
नेपालको हकमा भने विद्रोही पक्षबाट कोही पनि सरकारमा छैनन्। विद्रोहीहरुले रोजेका व्यक्तिहरु मन्त्री छन्। यो अवस्थामा गुरुङले आफूलाई विद्रोही पक्षको प्रतिनिधिको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
यो तर्कलाई मान्ने हो भने उच्च सरकारी बैठकमा उनको उपस्थिति अस्वभाविक मान्न मिल्दैन। र, उनको बैठकमा उपस्थितिको विषयमा प्रश्न उठाउनेहरु पनि आन्दोलनकारीको प्रतिनिधित्वलाई अस्वीकार गर्ने अवस्थामा छैनन्।
अर्कोतर्फ, आन्दोलनको पहिलो दिन आफूलाई केवल स्वयंसेवकको रुपमा प्रस्तुत गरेका गुरुङलाई आन्दोलनकारीको प्रतिनिधि मान्न पनि आलोचकहरुलाई कठिन छ। त्यसैले उनीहरु गुरुङको उपस्थितिका विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छन्।
तर, पछिल्लो समय जेन जी विद्रोहका आह्वानकर्ता मिराज ढुंगाना समेत गुरुङको साथमा देखिन थालेपछि आलोचकहरुलाई झनै कठिन भएको छ।
गुरुङलाई रोक्न त कठिन छ नै तर उनलाई यत्तिकै स्वीकार गर्न पनि कठिन हुँदै गएको छ।
उनी आधिकारिक हैसियतबिना जुन रुपमा प्रस्तुत हुँदैछन् त्यसले प्रश्न त अवश्य उठाउँछ। विगतको सत्तारुढ सरकारसँग जवाफदेहिता माग्दै भएको आन्दोलनको अपनत्व लिएका गुरुङ आफू पनि जवाफदेही त बन्नै पर्छ।
कुनै पनि देशको सरकार त्यो देशले मात्रै मानेर पूर्ण हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत त्यो सरकारलाई वैधानिक मान्नुपर्छ। अहिलेकै अवस्थामा सुधन सरकारका आधिकारिक व्यक्ति होइनन्।
उनी संवैधानिक वा कानुनी रुपमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त व्यक्ति होइनन् र यस्तो व्यक्तिलाई सबैले सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधि मान्नैपर्छ भन्ने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुरा यहाँ महत्वपूर्ण हुन्छ।
सरकारी काम कारवाहीको एउटा प्रोटोकल हुन्छ। सुधनको कार्यशैलीले त्यो प्रोटोकल मिचेको छ। उनको कार्यशैली हेर्दा उनलाई मन्त्री स्तरबाटै यसरी बैठकमा उपस्थित हुन अनुमति दिइएको देखिन्छ। गुरुङ आफैंले पनि गृहमन्त्रीको अनुमति लिएर बैठकमा उपस्थित भएको बताएका छन्। यदि यस्तो थियो भने त्यो निर्देशन मन्त्रीबाटै आएको भए विवाद हुने थिएन।
सुधन जुन शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन् त्यो आधिकारिक विधि होइन। उनले प्राधिकरणको बैठकमा दिएका सुझाव र सोधेका प्रश्न अनुचित थिएनन् तर यी सुझावहरु काम गर्ने कोर टिमलाई सोझै निर्देशनात्मक रुपमा दिँदा यसले स्थापित प्रक्रिया भत्काउँछ।
उनले आफ्ना सुझाव दिने नै हो भने या त आधिकारिक संयन्त्रमार्फत पठाउनुपर्छ वा निर्देशन दिने हैसियतको नियुक्ति लिन त आफूसँग योग्यता भएको प्रमाणित गरेर नियुक्ति लिनुपर्छ। अन्यथा उनीमाथि यस्ता प्रश्नहरु उठिरहनेछन्।
