काठमाडौं : संविधानको प्रावधान बमोजिम विभिन्न जाति, समुदायले विभिन्न सरकारी निकायमा आरक्षण सुविधा लिइरहेका छन्। लोक सेवाले कर्मचारी भर्ना गर्दा आरक्षणका आधारमा निश्चित सिट सुरक्षित गर्ने गरेको छ।
संविधानमै व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अझैसम्म आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्य अर्थात् गरीब बाहुन–क्षेत्रीले आरक्षण सुविधा पाउन सकेका छैनन्। संविधानको धारा १८ मा रहेको समानताको हक विपरीत गरीब बाहुन–क्षेत्रीलाई राज्यले किन विभेद गरिरहेको छ ? यो प्रश्नले संसदीय समितिमा प्रवेश पाएको छ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा गठन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा गरीब बाहुन–क्षेत्रीले पनि आरक्षण पाउनुपर्ने बहस जबरजस्त रुपमा उठेको छ। बैठकमा सांसदहरूले विधेयकमा रहेको आरक्षणको व्यवस्था विभेदकारी रहेको तथा जातीय र भाषाको आधारभन्दा आर्थिक अवस्थाका आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने मत राखेका छन्।
सांसद डिला संग्रौलाले संविधान अनुसार खसआर्यलाई पनि आरक्षणमा समेट्नुपर्ने बताइन्। ‘संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार खसआर्यको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ, विभेदकारी ऐन बनाउनु हुँदैन,’ उनले भनिन्।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बढुले आरक्षणको व्यवस्था गर्दा आर्थिक अवस्थालाई आधार बनाउनुपर्ने बताए। ‘आर्थिक रुपमा पछि परेकालाई आरक्षण दिनु न्यायसंगत हुन्छ। संविधानले खस आर्यलाई पनि समेटेको छ। आर्थिक र पछि परेकालाई छनौट गरौं, समावेशी गर्दा त्यसमा खस आर्यलाई पनि समेटौं,’ उनले भने। समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधानको भावना अनुसार खसआर्यको हकमा आर्थिक रुपमा विपन्नलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
सांसद झपट रावलले संघीय मामिमा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र मन्त्रालयका सचिवलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘म जुन समुदायबाट आएको छु मेरो उपस्थिति कहाँ हुन्छ ? खसआर्यको घरमा जन्मँदासाथ त्यो सम्पन्न भएर आउँछ ? यो संविधानले दिएको अधिकारको विपरीत छ। कुनै व्यक्ति कुनै जातमा जन्मिनु उसको अभिसाप हो ? यसमा प्रष्ट गरौं। यसले संविधानले दिएको मौलिक हक, समानताको हक, रोजगारीको हकलाई कुण्ठित गरेको छ। यो विधेयक विभेदकारी छ।’ आरक्षण गर्दा आर्थिक सम्पन्नता वा विपन्नताको आधार बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
र यो भिडियो पनि हेर्नुहोस्
सांसद रावलले आफूसँगै बसेका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठलाई देखाँउदै भने, ‘राजेन्द्र श्रेष्ठको १ धुर जग्गा र सुदूरपश्चिममा भएको मेरो बाउबाजेको सबै जग्गा जोड्यो भने पनि राजेन्द्र श्रेष्ठको बढी हुन्छ। राजेन्द्र श्रेष्ठले चाहिँ आरक्षण पाउने मैले नपाउने हुन्छ ? भाषालाई आधार मान्ने हो भने मैले बोलेको भाषा तपाईंहरूले पनि बुझ्नुहुन्न। मैले बोल्ने भाषा बोलें भने तपाईंहरू सबै यहाँबाट उठेर जानुहुन्छ। भाषा मात्रै ठूलो कुरा हो ? एउटा भाषा बोल्दैमा उसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने ?’
भाषा र जातका आधारमा आरक्षण दिने कुरालाई पूर्णरुपमा परिवर्तन गर्दै आर्थिक रुपमा विपन्न भएकालाई एउटा मापदण्डका आधारमा आरक्षण दिन माग गरेका छन्। ‘एक जना रेग्मी मन्त्रालयको सचिव भयो भने सबै रेग्मीहरू सम्पन्न भए ? यो समानताका सिद्धान्तविरुद्ध छ। यसलाई पुनः जीरोबाट परिवर्तन गर्नुपर्छ। अघि मैले खाएँ, मेरो नाति अघायो भन्न पाइन्छ ?’ उनले सोधे।
सांसद नवराज सिलवालले आरक्षणको व्यवस्था निश्चित समयका लागि मात्र राख्नुपर्ने बताए। ‘भारतले पनि आरक्षण हटाउँदै गएको छ। सधै आरक्षण राखेर समृद्धिको कुरा हुँदैन। प्रत्येक १० वर्षमा आरक्षणको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्दै जाने व्यवस्था पनि यसमा थपौं,’ उनले भने।
निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सन्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ९ मा पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। संघीय निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर विभिन्न पक्षका उम्मेदवारबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसमा महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २४ प्रतिशत, मधेशी २० प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, थारु ४ प्रतिशत, मुस्लिम ३ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ।
