भारतीयले ‘अहिंसा प्रतिरोध अभियानको मुख्य प्रतीक’ मान्ने सेतो गलबन्दी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हातबाट लगाएर विश्वका नेताहरूले फोटो खिचाइरहँदा उनीहरूको संयुक्त घोषणापत्रमाथि संसारभर विमर्श सुरु भइसकेको थियो ।
धेरै घण्टा नबित्दै युक्रेनबाट तात्तातो प्रतिक्रिया आयो, ‘जी २० शिखर सम्मेलनबाट जारी संयुक्त घोषणापत्रमा गर्व गर्नलायक चीज केही पनि छैन ।’ युक्रेन डेढ वर्षदेखि अशान्त छ ।
शिखर सम्मेलनको पहिलो दिन नै जी २० देशले सर्वसम्मतिमा ३७ पृष्ठ लामो संयुक्त घोषणापत्र जारी गरे । ८३ हरफको पत्रमा युक्रेन युद्धबारे ७ हरफमा चर्चा गरिएको छ । तर यसमा रुसको नाम कतै पनि छैन । युक्रेन यसैमा दुःखी छ ।
अर्कातिर, जी २० को घोषणापत्रपछि रुसको शक्ति र प्रभावलाई लिएर पनि विशेषज्ञहरूले विभिन्न अड्कलबाजी गरिरहेका छन् । उनीहरूमध्ये कतिपय पश्चिमीहरू हाबी भनिएको संठनमा अन्ततः रुसले बाजी मारेको तर्कमा एकमत छन् ।
मोदीलाई ऐतिहासिक, रुसलाई जित
जी २० को वर्तमान अध्यक्ष देश भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले घोषणापत्रलाई ऐतिहासिक भनेका छन् । अझ सर्वसम्मतिले घोषणापत्र पारित हुनुलाई ठूलै उपलब्धि मानेका छन् उनले ।
हुन पनि, धेरैलाई लागेको थियो( नयाँ दिल्लीमा हुने जी २० शिखर सम्मेलनमा युक्रेन युद्धबारे पक्कै छलफल, चर्चा हुन्छ । यति मात्रै होइन, यही विषयमा मतभेद हुने र संयुक्त घोषणा पत्रसमेत जारी नहुने अड्कलबाजी थियो ।
तर, सम्मेलनको पहिलो दिन नै जारी विज्ञप्तिमा ‘भूमि कब्जा गर्न आक्रमण र बल प्रयोग’ को आलोचना गर्दै सिधा नाम नलिएर रुसको बचाउ गरियो । रुस शायद यसप्रति नै हाँसीखुसी घोषणापत्रमा सहमति दिन तयार भयो । किनकि उसका लागि यो एकखालको विजय थियो ।
युक्रेनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ओलेग निकोलेन्कोले जी २० को घोषणापत्रबारे भनेका छन्, ‘टेक्स्टमा कडा शब्द राख्न लगाएका देशहरूप्रति युक्रेन आभारी छ । तर, ठीक यसै बेला युक्रेनमाथि रुसको आक्रामकताको सन्दर्भमा जी २० समूहले गर्व गर्न मिल्ने खालको केही पनि गरेन ।’
उनले ‘एक्स’ मा रातो रङबाट सम्पादित विज्ञप्तिको एक तस्वीर शेयर गरेका छन् । र, ‘युक्रेनमा युद्ध’लाई लिएर ‘युक्रेनमाथि युद्ध’ मा परिवर्तन गरी रुसको सन्दर्भमा जोड दिएका छन् ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘युक्रेनमा जारी युद्धका सम्बन्धमा सबै राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्र संघको सिद्धान्त, उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर कारबाही गर्नुपर्छ । यसमा उल्लेखित ‘सबै राष्ट्रहरू’ लाई भन्ने शब्दको ठाउँमा निकोलेन्कोले रुस लेखेका छन् ।
घोषणापत्रमा परमाणु आक्रमणको चेतावनीबारे पनि लेखिएको छ । तर, यहाँ पनि रुसको नाम छैन । निकोलेन्कोले आफ्नो पोस्टमा यो लाइनलाई सम्पादन गरी रुस लेखेका छन् ।
युक्रेनले युद्धलाई रुसी आक्रामकताको रूपमा हेर्छ । रुसले भने यसलाई युक्रेनमा आफ्नो विशेष सैन्य अभियान मात्रै भनिरहेको छ ।
रुसको नामै नलिएकोमा युक्रेनले असन्तुष्टि जाहेर गरिरहँदा अमेरिका र बेलायतले घोषणापत्रको तारिफ गरेका छन् । अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ज्याक सुलिभनले घोषणापत्रमा विभिन्न मुद्दामा सहमति बनेकाले यसलाई ‘महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा’ भनेका छन् ।
बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले संयुक्त घोषणापत्रमा युक्रेनमा युद्धको विषयमा निकै कडा भाषाको प्रयोग गरिएको बताए । उनले भने, ‘विज्ञप्तिमा तपाईंले निकै कडा भाषा देख्नुहुनेछ, जसले खाद्य पदार्थको मूल्य र खाद्य सुरक्षाममा युद्धको प्रभावलाई रेखाङ्कित गर्छ ।
स्मरणीय छ, युक्रेन युद्धमा अमेरिकासहित विभिन्न पश्चिमी देशले खुलेर युक्रेनलाई मद्दत मात्रै गरेका छैनन्, यही कारण देखाएर रुसमाथि विभिन्न आर्थिक प्रतिबन्धहरू पनि लगाएका छन् । युक्रेनलाई उनीहरूबाट हतियार सहायता पनि मिलिरहेको छ ।
त्यसैले घोषणापत्रमा रुसको नाम नहुनुलाई उसको जितका रूपमा हेरिएको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन गत वर्ष बालीमा भएको जी २० सम्मेलनमा गएका थिएनन् । यसपल्ट उनी दिल्ली पनि गएनन् ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ हरेक जी २० सम्मेलनमा भाग लिनेमा पर्थे । उनी पनि यसपालि भारत आएनन् । चीनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ली कियाङ भारत ओर्लिए ।
बाली घोषणापत्रमा ‘कडा शब्दमा युक्रेनमाथि रुसको आक्रामकता’को आलोचना गरिएको थियो । भारतले जी २० सम्मेलनमा पाहुनाका रूपमा युक्रेनलाई आमन्त्रित पनि गरेन ।
नयाँ दिल्लीमा जारी भएको घोषणा पत्रलाई एक तरिकाले भारतको कूटनीतिक सफलताका रूपमा पनि हेरिएको छ । किनकि यहाँ निकै जटिल मुद्दामा सर्वसम्मति कायम भएको छ ।
यसलाई युक्रेन युद्धको मुद्दामा पश्चिमी देश लचिलो भएको अर्थ पनि लगाउन सकिन्छ । भारतीय मिडियाका अनुसार, भारतीय राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञले यसका लागि विभिन्न जटिल बैठक, लामो वार्ता र सबै देशलाई मनाउन पहल गरेका थिए ।
समाचार एजेन्सी पीटीआईको एक रिपोर्टअनुसार, उम्दा आर्थिक शक्ति ब्राजिल, इन्डोनेसिया र दक्षिण अफ्रिकाले पनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । पीटीआईको दाबीमा यी तीन देशले घोषणापत्रको मस्यौदा तयार गर्न र सबै देशबाट यसलाई अनुमोदित गर्नमा महत्त्वपूर्ण मद्दत गरेका थिए ।
घोषणापत्र जारी भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले भने, ‘बाली घोषणापत्रसँगको तुलनाबारे म के मात्रै भन्छु भने, बाली बाली थियो र नयाँ दिल्ली, नयाँ दिल्ली हो । मेरो मतलब बाली एक वर्षअघि थियो ।’
जी २० सम्मेलनअघि ‘भूराजनीतिक मुद्दा’ मा सहमति बनाउन लामो समय खर्चिएको उनले बताए ।
बाली घोषणापत्र र नयाँ दिल्ली घोषणापत्रको तुलना गरी सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यो बेला स्थिति फरक थियो । त्यसयता धेरै चीज भइसकेको छ । तपाईंले घोषणापत्रमा भूराजनीतिक पक्षलाई हेर्नुभयो भने ८३ हरफमा ७ हरफ त युक्रेनको मुद्दामै केन्द्रित छ ।’
यो विषयलाई थिओलोजिकल ९धर्मतत्वविषयक० दृष्टिले पनि हेर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । भने, ‘नयाँ दिल्ली घोषणा पत्रले त्यसैगरी आजको स्थिति र चिन्ताको जवाफ दिएको छ, जसरी ठीक वर्षदिनअगाडि बाली घोषणापत्रले त्यस बेलाको अवस्थामा दिएको थियो ।’
नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा युक्रेन युद्धलाई सन्दर्भित मात्रै गरियो । संसारभर युद्ध र संघर्षको प्रतिकूल प्रभाव र मानवीय पीडालाई युक्रेनको सन्दर्भमा सामेल गरिएको उनले बताए ।
सम्मेलन सुरु हुनुअघि आयोजक भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले जी २० मा अफ्रिकी संघलाई स्थायी सदस्यका रूपमा आसन दिए । अफ्रिकी मुलुकमा रुस र चीनको प्रभाव निरन्तर बढ्दो छ । चीनको लगानी यी देशमा बढेको बढ्यै छ । त्यसैले अफ्रिकी संघको जी २० प्रवेशलाई पनि रुस र चीनका लागि अनुकूल मानिएको छ ।
अर्कातिर, अबको जी २० सम्मेलन ब्राजिल र त्यसपछि दक्षिण अफ्रिकामा हुने तय छ । यी दुवै देश रुस र चीनप्रति निकट छन् । ब्राजिलले त ‘डलर डोमिनेटेड’ अर्थतन्त्रबाट मुक्तिका लागि आ–आफ्नै मुद्रा चलाउन थालिसकेका छन् ।
अमेरिकाप्रति बढी उदार मानिएको भारतमा भएको जी २० शिखर सम्मेलनमा युक्रेन युद्धको चर्चा हुँदा रुसको नाम नलिइनु नै ठूलो अर्थको विषय मानिएको छ । त्यसमाथि पश्चिमी देश हाबी भनिएको संगठनमा । जानकारहरूका अनुसार, युक्रेन युद्धलाई नै लिएर रुसमाथि प्रतिबन्ध छेडेका पश्चिमी देशले समेत रुसको नाम नलिई तयार गरिएको घोषणापत्रमा सहमति जनाउनु झन् आश्यर्चका विषय छ । सारमा यसलाई रुसको जितकै रूपमा हेर्न सकिने र चीनलाई सजिलो हुँदै गएको अर्थ लगाउन सकिने जानकारहरू बताउँछन् । शिलापत्र
