काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्नलाई संसदीय समितिबाट समाधान हुने विश्वास लिएको बताएका छन् । सोमबार एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कानुनी दायरमा ल्याइने बताए ।
नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्षसमेत रहेका उनले नयाँ संसद् प्रारम्भ भएपछि केही सुधारसहित विधेयक दर्ता भई अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गरे ।
नयाँ संविधान आफैँमा शान्ति सम्झौताको उपज हो। जसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनमा समावेश गरिएका लगभग सबै मानवअधिकारहरू समावेश गर्दछ। संविधानमा भएका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको तत्काल कार्यान्वयनलाई द्वन्द्वको मुख्य एजेण्डा रहेको प्रमुख उपलब्धिको रूपमा चिन्हित गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘यो संवैधानिक प्रतिज्ञा जनआन्दोलन र जनयुद्धबाट सम्भव भएको थियो। दोस्रो, हामीले पूर्वलडाकुलाई नेपाली सेना र समाजमा सफलतापूर्वक एकीकृत गर्यौं। तर, हामीले मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई अझै सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ। पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई न्यायको कठघरामा ल्याई सत्यतथ्य खोज्न विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु।’
