सुनकोसी–३ र खिम्ती–शिवालयमा संयुक्त लगानी खोजिँदै
काठमाडौं । नेपालले भारतको बिहार राज्यसँग विद्युत् आदान–प्रदानका लागि आग्रह गरेको केही दिनमै बंगलादेशसँग पनि विद्युत् आदानप्रदान र व्यापारको प्रस्ताव गरेको छ । सोमबार सुरु भएको दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी) बैठकमा भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर बंगलादेशसँग विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भर्चुअल बैठकमा बंगलादेशले नेपालबाट तत्काल बिजुली दिन सक्ने–नसक्नेबारे सुनिश्चितता खोजेको मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बताए । ‘बैठकमा विशेषगरी नेपालको दुई सय मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई दिने र सुनकोसी–३ र खिम्ती–शिवालय जलाशययुक्त आयोजनामा संयुक्त लगानी खोज्ने विषयमा छलफल भयो,’ उनले भने ।
गत शुक्रबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतको बिहार राज्यसँग बर्खायाममा दुई सय मेगावाट विद्युत् लिन र हिउँदमा सोही परिमाणमा नेपाललाई उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेका थिए । बर्खायाममा उत्पादित बिजुली बढी हुने र हिउँदमा माग धान्न नसक्ने भएका कारण नेपालले ‘इनर्जी एक्सचेन्ज’ का लागि बिहारसँग प्रस्ताव गरेको हो । सोही अवधारणामा बंगलादेशसँग पनि विद्युत् आदानप्रदानका लागि छलफल अघि बढेको हो ।
नेपालले बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गर्नुपर्छ । विद्युत् व्यापार वा आदानप्रदानमा भारतको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले त्रिदेशीय रूपमा छलफल र वार्ता गर्नुपर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको जनाइएको छ । बंगलादेशले चासो देखाउँदै आएको सुनकोसी–३ र खिम्ती–शिवालय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । सुनकोसी–३ बाट ५ सय ३६ मेगावाट र खिम्ती–शिवालयबाट ६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कम्पनी अफ बंगलादेश (पीजीसीबी) को संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) मा लगानी कम्पनी खोलेर आयोजना विकास गर्न छलफल भएको भेटवालले बताए । यी दुवै आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन विद्युत् विकास विभागले गरिरहेको छ ।
‘बास्केटमा भएका आयोजना देखाएर कुन उपयुक्त हुन्छ, छलफल गरेर यी दुई आयोजना छानिएका हुन्, मंगलबार बस्ने सचिवस्तरीय बैठकले यसको अन्तिम टुंगो लगाउनेछ,’ भेटवालले भने, ‘४ सयदेखि ६ सय मेगावाटसम्म उत्पादन क्षमता भएका आयोजनामा बंगलादेशले लगानी गर्न खोजेको देखिन्छ ।’
यसअघि बंगलादेशले १ हजार १ सय १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको सुनकोसी–२ मा पनि लगानी गर्न इच्छा देखाउँदै आएको थियो । यो आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ६० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर विद्युत् विकास विभागले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार पारिसकेको छ । तर आयोजना विकासमा बंगलादेशले पछिल्लो समय कम चासो देखाएको बुझिएको छ ।
मंगलबार पनि चल्ने उच्चस्तरीय बैठकमा ९ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् बंगलादेश पठाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले पनि बंगलादेशमा विद्युत् बेच्न प्रारम्भिक सहमति गरिसकेको बताउँदै आएको छ । ५ सय मेगावाट विद्युत् बंगलादेशलाई बेच्ने भन्दै आएको जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई पटक समय थप्दा पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन । जीएमआरले तेस्रोपटक म्याद थप्न लगानी बोर्डको कार्यालयमा निवेदन दिएको छ ।
२०७१ मंसिरमा काठमाडौंमा आयोजित १८ औं सार्क सम्मेलनका क्रममा बंगलादेशले क्षेत्रीय रूपमा विद्युत् व्यापार तथा सहकार्यका लागि प्रस्ताव राखेको थियो । उक्त प्रस्तावपछि ‘सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट फर इनर्जी कोअपरेसन’ को अवधारणाअनुसार बंगलादेशले नेपाललगायत छिमेकी मुलुकसँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गरिरहेको छ । त्यसयता सन् २०१६ मा ढाकामा आयोजित ‘दक्षिण एसिया आर्थिक सम्मेलन’ का क्रममा नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो ।
सन् २०१८ अगस्टमा तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच भएको उक्त सम्झौतापछि ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यको बाटो खुलेको हो । सम्झौतापछि दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति र सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यकारिणी समितिको यो तेस्रो बैठक हो । बैठकपछि सहमति जुटेका विषयमा मंगलबार हस्ताक्षर गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । ईकान्तिपुर
