संसारभरका संसदका मुख्यतः चार वटा काम छन्, हुन्छन्— कानून बनाउने, बजेट पारित गर्ने, जनताको मनको आवाज बोल्ने र सरकार निर्माण, अनुगमन र खबरदारी गर्ने । यसले देखाउँछ– संसद र सांसद भनेको अत्यन्त महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएका निकाय र व्यक्ति हुन् । यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तोकिएका निकाय र व्यक्तिहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा विवादै छैन । जुन जिम्मेवारी तोकिएको त त्यसलाई शतप्रतिशत पूरा गर्नुपर्छ ।
तर, हाम्रो संसदको अभ्यास १०/१५ वर्षदेखि भित्रै बसेर र त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि निरन्तर हेरिराखेको छु । समग्रमा भन्दा म आफूलाई हाम्रोमा सांसदको भूमिकाबाट बिल्कुलै सन्तुष्ट पाउँदिनँ । सैद्धान्तिक रूपमा हामी जे भन्छौं, संसदले जे काम गर्ने हो भन्छौं, सांसदले जे काम गर्ने हो भन्छौं व्यवहारमा त्यो काम भएको छैन ।
पहिलो– सांसदहरू नीतिनिर्माता हुन् । स्वाभाविक रूपमा नीति संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ, यसमा विवाद छैन । कानून निर्माता भन्यो, कानून संसदबाट पास हुनुपर्छ भन्नेमा पनि विवाद छैन । तर, कानून निर्माणको सन्दर्भमा संसदले कत्तिको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ ? कानून निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका अनुमोदन गर्ने मात्रै भयो । हात उठाउने, समर्थन जनाउने, टेबुल ठोकेर समर्थन जनाउने काम मात्रै भयो ।
संसदीय प्रणालीमा संसदमा कानूनको मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने काम सरकारले गर्छ । तर, संविधानले सांसदहरूलाई पनि गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । हरेक सांसदले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा समेत यो काम गर्न सक्छन् । अर्थ र सुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयक चाहिं सरकारले मात्रै पेश गर्ने हो । यसमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउन पाइँदैन । बाँकी विषयमा सांसदले गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सक्छन् ।
तर, नेपालको संसदीय इतिहासमा जम्माजम्मी तीन वटा मात्रै गैरसरकारी विधेयक आएका छन् । कानून सरकारले ल्याउने हो हामीले यताउति गरे पुग्छ भन्ने सांसदहरूको मानसिकता छ, त्यो गलत छ ।
दोस्रो– बजेटको विषयमा । संसदले बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि सैद्धान्तिक छलफल गर्नुपर्छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता बारेमा बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि गहन छलफल हुनुपर्छ । सरकारलाई ‘स्ट्रिक’ निर्देशन दिनसक्ने हो भने त्योभन्दा बाहिरबाट बजेट आउँदैन ।
यसकारण बजेट निर्माण सांसदको काम हो । तर, व्यवहारमा सांसदहरूले बजेट कहाँ बन्छ भन्ने भेउ पनि पाउँदैनन् । बजेटमा कमा, फुलिस्टप पनि परिवर्तन गर्न सकिंदैन भन्ने मानसिकताबाट हाम्रा सांसदहरू गुज्रिएका छन् । यहाँ पनि सांसदहरूको भूमिकामा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन ।
तेस्रो– सरकारको कामको खबरदारी गर्ने विषयमा पनि सांसदहरूको भूमिकामाथि प्रश्न छ । जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर, संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर यस्ता कार्य गर्न सकिन्छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा अन्तरिम संसद भएको बेलामा म आफैं त्यो संसदमा थिएँ ।
त्यो बेला राजा गइसकेका थिएनन् । राजा नजाँदै गणतन्त्रको घोषणा गर्नुपर्छ भनेर जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थियौं । त्यसलाई पास गर्दै संसदले सरकारलाई निर्देशन नै दियो । यस्ता विषयले सरकारलाई आफूखुशी चल्नबाट रोक्ने काम गर्छ । त्यस्ता काम पनि हाम्रो संसदमा धेरै भएका छैनन् ।
चौथो– जनताका प्रतिनिधिले संसदमा जनताको आवाज बोल्ने । अरू कसैको कोट गरेर, अरू कसैको हेरेर, लेखेर संसदमा बोल्ने होइन । पहिला पहिला नियमावलीमा लेखिएको हुन्थ्यो– लेखिएको कागज हेरेर संसदमा बोल्न पाइँदैन । यो भन्नुको अर्थ छ– सांसदले जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा सांसदले आफैं बोलेर व्यक्त गर्न सक्नुपर्छ । लेखेर वाचन गर्ने होइन ।
२०१६ सालमा तत्कालीन सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईबाट संसदमा लेखेर पढ्न नपाइने रुलिङ नै भएको थियो । त्यो रुलिङको अर्थ हो– संसद बहस गर्ने ठाउँ हो । बहस छलफलमा लेखेको हेरेर पढ्ने होइन । रुलिङपछि यो विषय नियमावलीमा नै आयो ।
यसैगरी संसदमा सांसदहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा पत्रपत्रिका पढ्न नहुने, संसदमा एजेण्डाको विषयमा बाहेक अरू पढ्न नहुने, चुरोट, खैनी, गुट्खा जस्ता चिज खान नहुने, सभामुख र अरूका आसनको बीचबाट हिंड्न नहुने, अरू बोलिरहेको बेलामा बोल्न नहुने भन्ने राखियो । अहिले पनि छ यो आचारसंहिता ।
तर, आचारसंहिता पालनामा कमी देखिन्छ । अहिले त प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ, सांसदका गतिविधि जनताले पनि हेरिरहेका हुन्छन् । सांसदहरू लेखेको हेरेर पढ्दा पनि शब्द चपाइरहेका हुन्छन् । शब्द दोहोर्याई, दोहोर्याई वाचन गरिरहेका हुन्छन् । सभासद जनताको प्रतिनिधि हो । जनताको भाषा जस्ताको तस्तैै त्यही भाषामा बोल्दा हुन्थ्यो नि !
जनताको भाषामा बोल्ने कुरातिर सांसदहरूको रुचि देखिंदैन । अरू कसैले चिटिक्क पारेर लेखिदिएको कुरा वाचन गरेर आफूलाई ‘अपग्रेड’ गर्ने कोशिश भइरहेको देखिन्छ । जबकि अरूले लेखिदिएको वाचन गर्दा त आफ्नै ‘हाइट’ घटिरहेको हुन्छ । लेखिदिएको कुरा न बुझ्या हुन्छ, न राम्रोसँग वाचन गर्न सकेको छ, न राम्रोसँग त्यसलाई अभिव्यक्त गर्न सकेको छ । लेखिएको के हो ? लेख्नेले के लेखिदियो ? बोल्नेले के बोले भन्ने कुराको भेउ पनि नपाउने स्थिति छ । यसरी संसदको गुणस्तर यति खस्केर गयो कि यसले संसदको महत्वलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ ।
जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन् । यो सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो हो संसद । दुई तिहाइ भयो भने संसदले संविधान पनि संशोधन गर्न सक्छ । महत्वपूर्ण सन्धि सम्झौताहरू अनुमोदन गर्ने काम संसदले नै गर्छ । नीतिनिर्माण गर्ने काम यसले गर्छ । कानून बनाउने काम यसले गर्छ । बजेट बनाउने काम यसले गर्छ । राज्यशक्तिको प्रयोग कार्यकारीले गर्छ । तर, त्यो राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने कार्यकारीलाई अनुगमन गर्ने, खबरदारी गर्ने निकाय संसद हो । तर, सांसदका कतिपय व्यवहार र प्रस्तुतिले यति महत्वको विषयलाई हल्का बनाइदिएको छ ।
सांसदहरूको क्रियाशीलता उनीहरूको उपस्थितिमा पनि झल्किन्छ । यसमा पनि समस्या देखिन्छ । संविधानमा नै लगातार १० पटक बैठकहरूमा अनुपस्थित भएमा सांसदको पद खारेज हुन्छ । प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा छ । संसदीय विषयगत समितिहरूमा पनि आफ्ना आन्तरिक कार्यविधि हुने भए । संसदीय समितिहरू ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भएका कारण त्यहाँ संसदकै नियमहरू लागू हुन्छन् ।
त्यसैले संसदमा सभामुखलाई सम्बोधन गरेर बोले जस्तै संसदीय समितिमा सभापतिलाई सम्बोधन गरेर बोल्ने हो । तर, म संसदीय समितिमा देख्छु– संसदीय समितिमा सभापतिलाई, माननीयज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, पत्रकारज्यूहरू भनेर सम्बोधन गरिरहेका हुन्छन् ।
यो संसदीय मर्यादा बाहिरको काम हो । संसदमा एक सांसद र अर्को सांसदका बीच जुहारी गर्न पनि पाइँदैन । किनभने हरेक कुरा सभापति मार्फत, सभामुख मार्फत भन्ने हो, सुनाउने हो । बैठकमा बसेका मान्छेलाई मात्रै सुनाउने होइन, जनतालाई सुनाउने हो । ‘कर्मचारी साथीहरू’, ‘सुरक्षाकर्मी साथीहरू’ भन्ने दृश्यले सांसदको गुणस्तरमा गम्भीर समस्या छन् भन्ने देखाउँछ ।
‘प्रणालीको डिफेक्ट’
यसका केही कारण छन् । पहिलो– ‘पार्लियामेन्ट्री सिस्टम’ को ‘डिफेक्ट’ हो । संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको सरकार हुन्छ । सरकार भनेकै संसदमा बहुमत हो । बहुमत सांसद कमाण्ड गरेको सरकारले संसदलाई टेर्दैन, नटेर्ने बानी छ ।
सांसदहरू मेरै पार्टीको सरकार छ भनेपछि आफ्नो सरकारको विरुद्धमा नलाग्न खोज्छन् । आफ्नै सरकारको विरुद्धमा नबोल्न खोज्छन् । तर, यो गलत हो । आफ्नै मन्त्रीलाई, आफ्नै सरकारलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन सरकारलाई भन्न चाहेको कुरा, भन्न नसकिरहेको कुरामा प्रश्न उठाइदिएपछि स्पष्टीकरण दिन पाउँथ्यो । यो कोणबाट त सरकारलाई पनि फाइदा नै हुन्थ्यो । तर, यो कोणबाट सांसदहरू संसदमा प्रस्तुत भइराखेका छैनन् ।
दोस्रो– सांसदहरूले आफ्नो क्षमता बढाउन नसकेपछि, संसदको खबरदारी प्रभावकारी नभएपछि, संसदीय अनुगमन ढंगको नभएपछि सरकार छाडा हुन थाल्यो । किनभने संसदले केही गर्न सक्दैन, त्यसको स्तर थाहा पाइहालियो भन्ने हुँदोरहेछ र सरकार छाडा हुने वातावरण बन्दोरहेछ ।
यसको परिणाम– लोकतन्त्र माथि नै खतरा उत्पन्न भयो । लोकतन्त्रमा राज्यशक्तिको अधिकार कार्यकारीले प्रयोग गर्छ, त्यसको अनुगमन र खबरदारी संसदले गर्छ । आफैंले जन्माएको बच्चा मार्ने हक अरू कसैलाई हुँदैन तर, संसदमा हुन्छ भनिन्छ । किनभने सरकार संसदले जन्माएको बच्चा हो । संसदलाई जन्माउने र मार्ने हक हुन्छ । यस्तो महत्वको जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिको भूमिका ठीक नभइदिंदा सरकारले त नटेर्ने भइहाल्यो नि !
सांसदहरू पनि बोलेर के हुन्छ र ? भनेको कुरा लागू हुँदैन भन्ने मानसिकतामा छन् । एकथरी जे बोले पनि हुन्छ, जस्तो बोले पनि स्वीकार्य हुँदोरहेछ, कसैले ‘अब्जेक्शन’ गर्दैन भन्ने सोचाइमा छन् । तर, संसदमा असंसदीय शब्द उच्चारण हुँदा मात्र पनि नियमापत्ति गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
तर, पछिल्लो समयमा संसदमा पार्टी विवादमा कुन पक्ष ठीक कुन पक्ष बेठीक ? फलानो नेताको भनाइ ठीक, फलानो नेताको भनाइ बेठीक भन्ने जस्ता विषयले पनि बग्रेल्ती प्रवेश पाएको देखियो । तर, संसद मेरो पक्षको सरकार छ कि छैन भनेर ख्याल गर्ने ठाउँ होइन ।
कतिसम्म भने आफ्नै पक्षको, आफ्नै पार्टीको सरकार छ भने पनि त्यसको काम नै सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो । संसदले सरकारलाई खबरदारी गर्नैपर्छ, गलत हुनबाट रोक्नैपर्छ । संसदमा सरकारको महिमामण्डन गर्ने होइन । सरकारको, सरकारमा रहेका पात्रहरूको चाकडी गर्ने होइन । तर, व्यवहारमा यस्ता दृश्य निकै देखिए ।
यसका पछाडि पनि कारण छन् । सरकारलाई प्रश्न गर्दा जिम्मेवारी पाइँदैन कि, मन्त्री हुन पाइँदैन कि भन्नेतिर सांसदहरूको ध्यान बढी गएको देखिन्छ । धेरै लोभानी, पापानी भएका कारणले सरकारमा जान पाइँदैन कि, मलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी नदेलान् कि, राम्रो समितिमा राखिदिंदैन कि भन्ने डरले गर्दा सांसदहरू खुलेर बोल्दैनन् । यसरी सांसद खुम्चिने भनेको संसद खुम्चिने, संविधान खुम्चिने हो, संविधान खुम्चिने भनेको लोकतन्त्र खुम्चिने हो ।
अब समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले सांसदले म को हुँ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यो विषय सांसदले राम्रोसँग नबुझ्ने हो भने यसको समाधान कठिन छ । सबैभन्दा पहिले सांसद आफैं जिम्मेवार हुने हो । राजनीतिक दलले पनि सांसदहरूलाई ‘गाइड’ गरिरहेको हुन्छ । तर, दलले सांसदलाई व्यवस्थापन गर्नेसम्म मात्रै हो ।
सांसदको पनि नेता भएको हुनाले सम्बन्धित दलले सांसदको भूमिका, अभिव्यक्ति, व्यवहारमाथि निगरानी राख्नुपर्छ । तर सांसदको क्षमता बढाउन कार्यक्रमहरू गर्ने, विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर कसरी जाने भन्ने विषय तय गर्ने, जिम्मेवारी के हो भनेर सिकाउनेतर्फ दलले ध्यान दिनै पर्छ ।
अनि संसदले पनि सांसदका निम्ति केही न केही गर्नुपर्छ । धेरै देशमा सांसदहरूलाई संसदले वर्षमा एक पटक ‘रि–फ्रेसमेन्ट ट्रेनिङ’ गराउँछ । नयाँ आउने सांसदलाई तीन महीनासम्म संसदको बारेमा ट्रेनिङ गराउने अभ्यास छ । हामीकहाँ सामान्य ब्रिफिङसम्म हुँदैन ।
कुनै दिन ब्रिफिङ भइहाल्यो भने पनि के सुविधा पाइन्छ, सांसद सुविधा शाखाबाट सुविधा पाइन्छ, पिए पाइन्छ, पत्रपत्रिका पाइन्छ, घरभाडा पाइन्छ, बैठक भत्ता पाइन्छ भनेर सुनाइन्छ । तर, सांसदले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका के हो भनेर ब्रिफिङ/प्रशिक्षण हुँदैन । अनि कसरी बढ्छ सांसदको गुणस्तर ? कसरी प्रभावकारी हुन्छ संसद ? र, कसरी बलियो हुन्छ लोकतन्त्र ?
(संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटासँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
