पोखरा । २०७७ माघ २ गते तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकाल पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवलोकनका लागि आउँदा आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले नजिकैको ल्याण्डफिल साइट हटाउन सहयोग मागे ।
उनले विमानस्थल तयार हुँदासम्म पोखरा महानगरपालिकाले फोहोर फाल्ने अर्को ठाउँ नखोजे फोहोरका कारण आउने चराले उडानमा समस्या पार्न सक्ने विषयमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएक थिए । पोखरा महानगरपालिकाले २०६१ सालदेखि महानगर क्षेत्रका घर र सार्वजनिक स्थलका फोहोर वडा नम्बर १४ मा पर्ने सेती नदी किनारमा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
महानगर सरसफाइ महाशाखा प्रमुख कल्पना बरालका अनुसार यो स्थानमा १५ वर्ष फोहोर फाल्ने गरी स्थानीय वासिन्दासँग सहमति भएको थियो । तर सहमति भएको अवधि भन्दा दुई वर्ष बढी भइसकेको छ । पोखरा महानगरपालिका पनि फोहोर फाल्ने अर्को ठाउँको खोजीमा छ ।
महानगरपालिकाले हरेक वर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा अर्को ल्यान्डफिल्ड साइट खोज्ने उल्लेख गरे पनि काम हुन सकेको छैन । सरसफाइ महाशाखा प्रमुख बरालका अनुसार महानगरबाट दैनिक २ सय टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । ती फोहोर उठाउन महानगरपालिकाले ९ वटा निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ ।
ल्याण्डफिल साइट खोज्न पटक पटक समिति
पोखराको फोहोर फाल्ने अर्को ठाउँ खोज्न वडा नम्बर १३ का अध्यक्ष दर्शन लामाको संयोजकत्वमा २ वर्षअघि समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले गत माघमा प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो । महानगरको ४७ औं कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्ने भनिए पनि उक्त प्रतिवेदनले बैठकमा प्रवेश नै पाएन ।
बरु २०७८ असार १८ गते वडा नम्बर १६ का वडाध्यक्ष जीवन आचार्यको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गर्यो । आचार्य नेतृत्वको समितिले फोहोर फाल्ने केही ठाउँ सिफारिस गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर, महानगर कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा पेश हुन नसकेको संयोजक आचार्यले जानकारी दिए । ‘२/३ वटा उपयुक्त ठाउँको विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन बनाएका छौं । तर, पेश भइसकेको छैन । अब बैठक सुरु भएपछि पेश गर्ने हो’ आचार्यले भने ।
पोखरा महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसी मस्तिष्कघात भएपछि उपचारका लागि डेढ महिनादेखि काठमाडौंमा छन् । उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले कार्यवाहक जिम्मेवारी पाए पनि कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेको पोखरा महानगरका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले जानकारी दिए ।
समितिले पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर २० र १६ को सीमानालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नयाँ ल्यान्डफिल्ड साइटका लागि जग्गा पहिचान गरेको छ । तर स्थानीय वासिन्दाबाट विरोध हुन सक्ने भन्दै ठाउँ सार्वजनिक गरेको छैन ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्भावित ठाउँको अध्ययन गर्नमात्रै करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर, अध्ययन समिति गठन नभएकाले विनियोजित रकम खर्च हुन सकेको थिएन । बजेट छुट्याएर पनि सम्भाव्यता अध्ययन नगरेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको छ ।
कम्पनी छनोटमा महालेखाको प्रश्न
पोखरामा फोहोरमैला व्यवस्थापनबापत नगरबासीले तिर्नुपर्ने रकमको २० प्रतिशत महानगरपालिका र ८० प्रतिशत फोहोर व्यवस्थापन गर्ने निजी कम्पनीले पाउँछन् ।
सरसफाइ महाशाखाका अनुसार घरेलु फोहोर व्यवस्थापन गर्न ६ वटा कम्पनी, मलमुत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापन गर्न २ र औषधिजन्य फोहोर व्यवस्थापन गर्न एउटा कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको छ । तर, त्यसमध्ये ‘पोखरा फोहोर व्यवस्थापन प्रालि’ नामक कम्पनीले भने १३ वर्षदेखि निरन्तर प्रतिस्पर्धाबिनै फोहोर उठाउँदै आएको छ ।
पोखराको फोहोर मैला उठाउन २०६५ सालमा सम्झौता गरेको उक्त कम्पनीसँग लामो समयदेखि प्रतिस्पर्धाबिनै पटकपटक सम्झौता थपेर फोहोर उठाउन दिएपछि महानगरमाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।
‘सुरुको सम्झौताले १३ वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि हालसम्म प्रतिस्पर्धा नगराई एकै फर्मलाई निरन्तरता दिँदा निज फर्मलाई फाइदा पुगेको छ र महानगरले पाउनुपर्ने ठूलो राजश्व गुमेको अवस्था देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
महानगरको फोहोरमैला उठाइरहेको अर्को कम्पनी वेस्ट सर्भिस प्रालिसँग पनि महानगरले सम्झौता बमोजिम रकम असुल नगरेको पाइएको छ । ०७३ कात्तिकमा ४ वर्षका लागि सम्झौता गरेको महानगरले वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पाउने उल्लेख थियो ।
सम्झौता सकिए पनि हालसम्म उक्त कम्पनीले ३ लाख ३३ हजार रुपैयाँमात्र महानगरलाई बुझाएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । उक्त कम्पनीसँग ३५ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।
वेस्ट सर्भिससँग रकम असुल गर्नुपर्नेमा उल्टै महानगरले सम्झौताविपरीत १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्य कम्पनीसँग फोहोरमैला उठान शुल्क तथा आम्दानीबाट २०/८० प्रतिशतले बाँडफाँट गरिएको भए पनि वेस्ट सर्भिससँग उक्त सम्झौता नभएकाले कति रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सोबारे यकीन नभएको महालेखाले जनाएको छ ।
महानगरले फरकफरक समयमा ४ पटक गरी १४ लाख १४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाएको छ । ‘आर्थिक गतिविधिअनुसार खर्चको प्रमाणसहित लेखा राख्नुपर्छ । यसको (वेस्ट म्यानेजमेन्टसँग) सम्झौता प्राप्त गर्न नसकिएकाले कति रकम फिर्ता हुनुपर्ने हो यकीन गर्न सकिएन’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
महालेखाले सम्झौताबमोजिम आम्दानीमा समेत अनियमितता भइरहेको उल्लेख गरेको छ । आम्दानीको २०-८० बाँडफाँट गर्ने सहमति भए पनि कम्पनीहरुको खास आम्दानी यकीन नभएकाले आर्थिक अनियमिता भइरहेको महालेखाले औंल्याएको छ ।
