काठमाडौं । राज्यले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रुपमा त्याग गर्ने नागरिकलाई सरकारले सम्मान गर्ने भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रुपमा लिन नचाहने नेपाली नागरिकलाई स्थानीय तहले सम्मान गरी प्रमाणपत्र समेत दिने व्यवस्था सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानूनहरुमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले समेत सम्मान गर्ने भएको छ ।
विभागले यसरी स्वेच्छिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्याग गर्ने नागरिकको विवरण संकलन गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई सम्मान गर्न स्थानीय सरकारहरुसँग आह्वान गरेको छ । साथै, त्यस्तो विवरण विभागमा समेत पठाउन भनेको छ ।
विभागले स्थानीय तहहरुलाई काटेको पत्रमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रुपमा त्याग गर्ने व्यक्तिलाई विभागले पनि सम्मान गर्ने भएको हुँदा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गरिरहेका तथा प्राप्त गर्न योग्य लाभग्राहीले स्वेच्छिक रुपमा भत्ता त्याग गर्न सक्ने प्रावधानबारे स्थानीय स्तरमा समेत प्रचार प्रसारका साथै जनचेतना अभिवृद्धि गरी ती व्यक्तिको विवरण विभागलाई समेत जानकारी गराउनू होला ।’
सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ र सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहेको घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । सोही नियमावलीले यस्ता नागरिकलाई स्थानीय तहले सम्मान गरी प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको मुल मर्म आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकको जीवनयापनमा आइपर्ने जोखिम न्यूनिकरणमा सघाउ पुर्याउने रहेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार अहिले देशभर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या ३४ लाख ६५ हजार ७ सय १३ जना रहेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षामा वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
४ हजार पुग्यो वृद्धभत्ता, अन्य भत्ता कति ?
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो किस्ता बुझ्ने नागरिकले बढेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने छन् । बजेटमार्फत सरकारले वृद्धभत्ता ४ हजार र अन्य सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतको वृद्धि गरेको हो । बढेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनुसार अब ७० वर्ष पुगेका सबै जेष्ठ नागरिकले मासिक ४ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् ।
साविकको कर्णाली अञ्चलका जिल्ला र देशभरका दलित समुदायका ६० वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिकले मासिक २ हजार ६६० रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायीक पृथकीकरण गरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका र पतिको मृत्यु भएका ६० वर्ष माथिका महिलाले समेत मासिक २ हजार ६६० रुपैयाँ भत्ता पाउनेछन् ।
पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका महिलाले समेत २ हजार ६६० रुपैयाँ मासिक प्राप्त गर्छन् । सम्बन्धित निकायबाट ‘क’ वर्ग (रातो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका सबै उमेरका नागरिक)ले मासिक ३ हजार ९९० रुपैयाँ भत्ता पाउने गरी वृद्धि भएको छ । अतिअशक्त (सम्बन्धित निकायबाट ‘ख’ वर्ग अर्थातः निलो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका सबै नागरिकले २ हजार १२८ रुपैयाँ भत्ता पाउने गरी तोकिएको छ । कुसुण्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुसवडिया, पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशवधिया र कुचबधिया जातीका नागरिकलाई समेत सरकारले मासिक ३ हजार ९९० रुपैयाँ भत्ता दिने गरेको छ ।
नेपाल सरकारले तोकेका क्षेत्र र देशभरका दलित परिवारमा ५ वर्ष उमेर ननाघेका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई सन्तानले समेत मासिक ५३२ रुपैयाँ पाउने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि भएको छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता :
