स्टार्टअपलाई कर्जा दिने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा

काठमाडौं । स्टार्टअप बिजनेशमा लाग्नेलाई प्रोत्साहन गर्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा शुरुआती बीउ पूँजीका रूपमा सरकारले दिन लागेको कर्जा प्रवाहका लागि त्यससम्बन्धी कार्यविधि तयार पारिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको संयोजकत्वमा गठित एक कार्यदलले कार्यविधि तयार गरिसकेको र केही दिनमै उक्त कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरिएको हो । यो कार्यक्रमलाई लामो समयदेखि रूप फेरेर बजेटमा राखिँदै आएको थियो । तर, कार्यान्वयनमा भने जान सकेको थिएन ।

आव २०७८/७९ का लागि विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरेका थिए । ‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ बजेटमा भनिएको थियो ।

लामो समयदेखि बजेटमा राखिँदै आएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट परिभाषा, कार्यविधि एवं मापदण्ड नहुँदा अप्ठ्यारो पर्दै आएको थियो । अहिले बनाइएको यससम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदामा ‘स्टार्टअप’लाई परिभाषित गर्न खोजिएको छ । नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमता भएको युवा उद्यमी, व्यवसायीलाई ‘नवप्रवर्तनात्मक’ भनिएको छ । तर, यो परिभाषाले स्टार्टअपलाई पूर्णरूपमा परिभाषित गर्न भने सकेको देखिँदैन ।

परिभाषाको सन्दर्भमा निर्देशक÷ कार्यकारी समितिले थप स्पष्ट गर्न सक्नेगरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने काम भएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले अभियानलाई जानकारी दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी संलग्न कार्यदलले यो मस्यौदा तयार गरे पनि सार्वजनिक भने अझै गरिएको छैन ।

कार्यदलले बनाएको मस्यौदामा खासगरी बीउ पूँजीको रूपमा १ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन परियोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रस्ताव आ≈वानका लागि सरकारले सूचना जारी गर्नेछ । परियोजना प्रस्तावका लागि स्टार्टअप व्यवसायको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उद्यमका क्षेत्र तोकिएको छ ।

यसअन्तर्गत सरकारले कृषि तथा पशुपन्छीमा आधारितदेखि परम्परागत प्रविधि वा उत्पादन प्रक्रियाको सुधारसँग सम्बद्ध क्षेत्रलाई उद्यम क्षेत्रका रूपमा राखेको छ । वन (जडीबुटी) वन पैदावारमा आधारित, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बद्ध, वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरणसँग सम्बद्ध, विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमा आधारित कसैले उद्यम गर्न चाहे त्यस्तो खालको कर्जा पाउँछन् । यो समाचारआर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।