No 1 News Portal
Advertisement
  • समाचार
    • विचार
    • मनोरन्जन
    • आर्थिक
    • समाज
  • विजनेस
  • राजनीति
  • अन्तराष्ट्रिय
  • खेलकुद
  • जीवनशैली
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • सूचना-प्रविधि
TV LIVE
No Result
View All Result
  • समाचार
    • विचार
    • मनोरन्जन
    • आर्थिक
    • समाज
  • विजनेस
  • राजनीति
  • अन्तराष्ट्रिय
  • खेलकुद
  • जीवनशैली
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • सूचना-प्रविधि
No Result
View All Result
No 1 News Portal
No Result
View All Result

नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले गर्ने काम अहिले अदालतले नै गर्नु पर्ने स्थिती


नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले गर्ने काम अहिले अदालतले नै गर्नु पर्ने स्थिती

काठमाडौं ।  अहिलेको अवस्थाको राजनीतिक निकास दिनको लागि चुनाव अनिवार्य रहेको विभिन्न वक्ताहरुले बताएका छन्।

मधेश सम्वाद समूह नेपालको आयोजनामा संसद विघटनमा जनताको सरोकार विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डा. दीपक गजुरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो र वरिष्ठ पत्रकार ध्रुव हरि अधिकारीले वर्तमान समयको राजनीतिक विवादको निकास दिनको लागि चुनाव अनिवार्य रहेको बताएका छन्।

डा. गजुरेलले संसद संविधान भन्दा बाहिर जान नहुने बताएका छन्। ‘यदि संविधान भन्दा बाहिर गयो वा कानुनको उल्घंन गर्यो भने अदालतले संसदले पारित गरेको कानुन पनि खारेज गरिदिन सक्छ। त्यो विशिष्ठ अधिकार अदालतलाई हुन्छ। प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा संविधानले प्रष्टसँग बाँडफाँड गरि दिएको अधिकार क्षेत्र जुन हुन्छ, कार्यपालिकालाई दिएको अधिकार, व्यावस्थापिकालाई दिएको अधिकारमा अदालतले कहिले पनि हस्तक्षेप गर्दैन।,’उनले भने,’जुडिशियल सुप्रमेसी संसदीय व्यवस्थामा जहा पनि हुन्छ, भारतमा पनि छ। हामी कहाँ पनि छ। अदालतले रक्षा गरि दिएन भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले मिलेर संविधानलाई सिध्याइ दिन सक्छन्। अदालतलाई संविधानको रक्षा गर्ने अधिकार हुन्छ। पछिल्लो नेपालमा व्यवस्थापिका गैर जिम्मेवार भएको छ। अहिले कार्यपालिका पनि गैर जिम्मेवार भएको छ। अदालतमा कार्यपालिकाविरुद्ध धेरै मुद्दाहरु परेका छन्।’

नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तिनै ओटाले गर्ने काम अहिले अदालतले नै गर्नु पर्ने स्थिती आएको उनको भनाइ छ।

‘संसद चल्ने की विघटन हुने, अन्तिम निर्णय अदालतले गर्ने भनेको जनताको प्रतिनिधि अहिले असक्षम सावित भएका छन्। संसदीय व्यवस्थाको प्रणालीमा राष्ट प्रमुख अलांकारिक हुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुन्छन्। यदि प्रधानमन्त्रीले गैर जिम्मेवार काम गरिदिए भने लोकतन्त्र चल्दैन।,’उनले भने,’अब अहिलेको मुद्दामा यदि प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनमा गर्ने निर्णय भयो भने वा यस्तो निर्णय आयो भने के प्रभाव पर्ला? यदि अदालतले संसद पुर्नस्थापना गरि दियो भने के हुन्छ, फेरि सरकार बन्छ तर यदि अदालतले संसद विघटनको मुद्दा सदर गरिदियो भने, प्रतिनिधि सभाको अर्को गठन हुन्छ, त्यसको आफ्नो प्रक्रिया छ, जनप्रतिनिधिहरु फ्रेस म्यन्डेड लिएर आउँछन्।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादको कारणले संसद विघटन भएको बताएका छन्। राजनैतिक नैतिकताको अभावको कारणले यो अवस्था आएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी दुबै जना गठबन्धनमा गएर जनतासँग मत मागे, र सेवा गर्ने बाँचा गरे। अहिलेको विवादमा के देखियो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री जी र प्रचण्ड जीको पार्टी एकिकरण भइसके पछाडि दुवै जनाको महात्वकंक्षाको टकराव भयो। उहाँहरुले बन्द कोठमा सम्झौता गर्नु भएको रैछ, साढे २ वर्ष/साढे २ वर्ष सरकार चलाउने भनेर, जनतालाई त्यो कुरा थाहा भएन,अनि पछि साढे २ वर्ष वित्न लागेपछि प्रचण्ड जीले आफ्नो भाग मौका खोज्नु भयो,तर केपी ओली जीले होइन स्थायी सरकार दिनुपर्छ, पाँच वर्ष सरकार चलाउन पर्छ भन्नु भयो। र जसकारण दुवै जनाबीच द्वन्द्व सुरु भयो, ओलीलाई खसल्न माधव नेपाल प्रचण्ड तिर लागेपछि अहिलेको अवस्था आएको हो।

अदालतले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न नसक्ने उनले बताए। उनले भने,’त्यसैले अहिलेको अवस्थाको राजनीतिक निकास दिनको लागि चुनाव अनिवार्य छ। लोकतन्त्रमा जनता नै सबैभन्दा ठुलो हुन्छ। जनप्रतिनिधिहरु जनताको चाहनाअनुसार काम गर्छु भन्दा जनतामा जान किन हिच्किचाउने?’

त्यसैगरी वरिष्ठ पत्रकार अधिकारीले अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा चलेको मुद्दा मामिलाको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोले चर्चाको विषय बनेको बताए।

उनले भने,’सर्वोच्च अदालतबाट गरिने फैसला सबैले पालना गर्नुपर्छ तर फैसलामा चित्त नबुझेका अथाव तर्क गर्न सकिने कुराहरु एउटा बौद्धिक तहमा छलफल पनि हुन सक्छ। असहमति पनि हुनसक्छ वा आलोचना पनि हुनसक्छ। त्यसैले अन्तत सर्वे सर्वा त जनता नै हुन्।’

अहिलेको संविधानमा धेरै अन्तरविरोधहरु रहेको उनको भनाइ छ।

‘अन्तरविरोधलाई मेटाउन संविधान पुर्नलेखन हुन पर्ने जरुरी रहेको छ। राजनीतिक विवाद राजनीतिक रुपमै मिलाउनु पर्छ। राजनीतिक विवाद अदालतमा प्रवेश गराउनु राम्रो होइन्।’, उनले भने,’सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला हामी सबैले मान्नु पर्छ। र अदालतले जे फैसला गर्छ सोहीअनुसार राजनीतिक निकास निस्किन्छ। यदि अदालतले संसद पुर्नस्थापना गरि दियो भने समस्या सुल्झिदैन। किन भने त्यसपछि एक अर्कामाथि दोष थुपार्ने काम मात्र हुन्छ। त्यसैले जनताबाट फ्रेस म्यन्डेड ल्याउन जरुरी छ। निर्वाचन हुन जरुरी छ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
नेपाल एक्सन

नेपाल एक्सन

सम्बन्धित खबर

वाम एकताको संकेत: ओली–प्रचण्ड भेटले राजनीति फेरि तातियो

वाम एकताको संकेत: ओली–प्रचण्ड भेटले राजनीति फेरि तातियो

नेपाल–भारत सीमामा कडाइ बढ्दा नागरिक अधिकार प्रभावित : राष्ट्रिय एकता दलको गम्भीर आपत्ति

नेपाल–भारत सीमामा कडाइ बढ्दा नागरिक अधिकार प्रभावित : राष्ट्रिय एकता दलको गम्भीर आपत्ति

सांस्कृतिक संरक्षण र व्यवस्थापनमा जोड, लहानमा सलहेश जन्म उत्सव मनाउन पासमान समुदायको उल्लेखनीय सहभागितासहित

सांस्कृतिक संरक्षण र व्यवस्थापनमा जोड, लहानमा सलहेश जन्म उत्सव मनाउन पासमान समुदायको उल्लेखनीय सहभागितासहित

नयाँ कोभिड भेरियन्ट ‘सिकाडा’ बालबालिकामा बढी असरदार

नयाँ कोभिड भेरियन्ट ‘सिकाडा’ बालबालिकामा बढी असरदार

सेवाग्राही ठगिँदै, सर्लाहीका कार्यालयमा बिचौलियाको चलखेल

सेवाग्राही ठगिँदै, सर्लाहीका कार्यालयमा बिचौलियाको चलखेल

७ सालदेखि सम्पत्ति छानविन गर्न खनालको माग, पुराना दलमाथि देवेन्द्र पौडेलको प्रतिवाद

७ सालदेखि सम्पत्ति छानविन गर्न खनालको माग, पुराना दलमाथि देवेन्द्र पौडेलको प्रतिवाद

Next Post
लिमीको लाप्चास्थित ललुङजोङ र नाम्खा गाउँपालिका ५ हिल्सा र कीट क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन

लिमीको लाप्चास्थित ललुङजोङ र नाम्खा गाउँपालिका ५ हिल्सा र कीट क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन

नेपाल टेलिकमको सर्भरबाट डेटा चोरी गरी बिक्री गर्दै चिनियाँ ह्याकर

नेपाल टेलिकमको सर्भरबाट डेटा चोरी गरी बिक्री गर्दै चिनियाँ ह्याकर

भारतमा अलकायदाका दुई आतंकवादी पक्राउ, नेपालमा पनि बढ्यो सुरक्षा चुनौती

भारतमा अलकायदाका दुई आतंकवादी पक्राउ, नेपालमा पनि बढ्यो सुरक्षा चुनौती

Leave a Reply Cancel reply


© Nepal Action

ताजा समाचार

बालेन सरकारको कडा कदम: भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ अभियान शुरु

बालेन सरकारको कडा कदम: भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ अभियान शुरु

रास्वपाकी समीक्षा बास्कोटा कानून समितिको सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित

रास्वपाकी समीक्षा बास्कोटा कानून समितिको सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित

वाम एकताको संकेत: ओली–प्रचण्ड भेटले राजनीति फेरि तातियो

वाम एकताको संकेत: ओली–प्रचण्ड भेटले राजनीति फेरि तातियो

नेपाल–भारत सीमामा कडाइ बढ्दा नागरिक अधिकार प्रभावित : राष्ट्रिय एकता दलको गम्भीर आपत्ति

नेपाल–भारत सीमामा कडाइ बढ्दा नागरिक अधिकार प्रभावित : राष्ट्रिय एकता दलको गम्भीर आपत्ति

इरानमा अत्यावश्यक औषधिको अभाव

इरानमा अत्यावश्यक औषधिको अभाव

मध्यपूर्वमा कूटनीतिक सुझबुझको संकेत: अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घट्यो

मध्यपूर्वमा कूटनीतिक सुझबुझको संकेत: अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घट्यो

सांस्कृतिक संरक्षण र व्यवस्थापनमा जोड, लहानमा सलहेश जन्म उत्सव मनाउन पासमान समुदायको उल्लेखनीय सहभागितासहित

सांस्कृतिक संरक्षण र व्यवस्थापनमा जोड, लहानमा सलहेश जन्म उत्सव मनाउन पासमान समुदायको उल्लेखनीय सहभागितासहित

नयाँ कोभिड भेरियन्ट ‘सिकाडा’ बालबालिकामा बढी असरदार

नयाँ कोभिड भेरियन्ट ‘सिकाडा’ बालबालिकामा बढी असरदार

सेवाग्राही ठगिँदै, सर्लाहीका कार्यालयमा बिचौलियाको चलखेल

सेवाग्राही ठगिँदै, सर्लाहीका कार्यालयमा बिचौलियाको चलखेल

७ सालदेखि सम्पत्ति छानविन गर्न खनालको माग, पुराना दलमाथि देवेन्द्र पौडेलको प्रतिवाद

७ सालदेखि सम्पत्ति छानविन गर्न खनालको माग, पुराना दलमाथि देवेन्द्र पौडेलको प्रतिवाद

नेपाल एक्सन मिडिया प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित नेपाल एक्सन डटकम अनलाइन
www.nepalaction.com
ठेगाना: अनामनगर, काठमाडौं
+९७७-0१-000000
[email protected]

हाम्रो टिम

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक : डा. कमलदीप अधिकारी

प्रधान सम्पादक : संजय यादव

मर्केटिङ्गका लागी

सोसियल मिडिया

  • Privacy Policy

© 2022 Nepal Action - All Rights Reserved to Nepalaction.com .

No Result
View All Result
  • समाचार
    • विचार
    • मनोरन्जन
    • आर्थिक
    • समाज
  • विजनेस
  • राजनीति
  • अन्तराष्ट्रिय
  • खेलकुद
  • जीवनशैली
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • सूचना-प्रविधि

© 2022 Nepal Action - All Rights Reserved to Nepalaction.com .