प्रदेश २ सरकारमाथि परेको रिटमाथि उच्च अदालत जनकपुरधाममा बहस शुरु भएको छ । समावेशी–समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नभएको भन्दै परेको रिट निवेदनमाथि उच्च अदालत जनकपुरले असार १६ गते छलफलका लागि विपक्षीलाई बोलाएको छ ।
अब उच्च अदालतमा असार १६ गते यसमाथि छलफल हुने भएको अधिवक्ता राजकुमार महासेठले जानकारी दिए । उनले प्रदेश सरकार गठन समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार गठन नभएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा बिहीबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । दायर भएको रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र कुमार सिंहलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारीको माग गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जेठ २६ गते विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै सोको बदरको माग गर्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले रिट दिएका छन् ।
प्रदेश नम्बर २ को १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मधेशी समुदायबाट ११ जना, मुस्लिम समुदायबाट १ जना रहेपनि मन्त्रिपरिषद्मा एक जना महिला मात्रै रहेको भन्दै समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्न उनले माग गरेका छन् ।
प्रदेशसभामा दलित सदस्यको संख्या ७, आदिवासी जनजाति सदस्यको संख्या ११ र पहाडी समुदाय सदस्य ९ जना रहेपनि प्रदेश सरकारमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले महन्थ ठाकुर पक्षका १ मन्त्री ३ राज्यमन्त्री सहित ४ जनालाई बर्खास्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै नेपाली कांग्रेसका ३ जना नेतालाई समावेश गरी जेठ २६ गते विस्तार गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारमा महिलाको तर्फबाट उषा यादवले अर्थ राज्यमन्त्रीको सम्हाल्दै आएकी छिन् भने मन्त्रीमण्डलमा आदिवासी जनजाति, दलित, खस आर्यको पनि प्रतिनिधित्व शुन्य छ ।
मुख्यमन्त्री राउतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने क्रममा समावेशी नभएको भन्दै प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजले सुझाव सहित ध्यानाकर्षण पत्र नै पठाएका थिए । तर सो विषयमा समेत मुख्यमन्त्री राउत मौन रहेकै बेला अधिवक्ता महासेठले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएपछि अहिले पुनः समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तमाथि कानुनी बहस सुरु भएको छ ।
