जोमसोम : उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकास्थित एक मात्र दिव्यदीप माध्यमिक स्कुलमा २७ लाख २० हजार आर्थिक बेरुजु रहेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि उपलब्ध दुर्गम हिमाली आवासीय छात्रावृद्धि वापतको खर्च विवरण सो विद्यालयले पेश गर्न नसक्दा उक्त आर्थिक बेरुजु रहन पुगेको सो गाउँपालिकाकी शिक्षा शाखा अधिकृत मिरादेवी शर्माले बताईन् ।बर्सेनि संघीय सरकारमार्फत उपलब्ध हुने दुर्गम हिमाली आवासीय छात्रावृद्धि अनुदान अन्र्तगत मुस्ताङका ९ वटा विद्यालयलाई ४ सय १९ जना विद्यार्थी कोटा निर्धारण गरिएको छ ।
सो कोटामध्ये दिव्यदीप स्कुलले ६८ जना विद्यार्थीलाई छात्राबासमा राख्ने अनुमति पाएको छ । दुर्गम हिमाली आवासीय छात्रावृद्धि अनुदान कार्यक्रममार्फत संघ सरकारले प्रति विद्यार्थी वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ खर्च उपलब्ध गराउँछ ।
पालिकाको शिक्षा शाखाले दिव्यदीप स्कुललाई सशर्त अनुदान स्वरुप वार्षिक २७ लाख २० हजार रुपैयाँ पठाउने गरेको बताएको छ । तर सो विद्यालयले गत वर्षको दुर्गम हिमाली आवासीय छात्रावृद्धि अनुदान वापतको भुक्तानी लगिसकेको भएपनि आवश्यक कागजात र प्रमाणहरु पेश गर्न नसकेको शिक्षा शाखा अधिकृत शर्माले उल्लेख गरिन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सो विद्यालयको आवासीय छात्रावासमा ४२ जना विद्यार्थी मात्र रहेको शिक्षा शाखाको अनुमगनमा पाइएको छ । दिव्यदीपले ४२ जना विद्यार्थीलाई छात्राबासमा राखे वापत १६ लाख ८० हजार मात्र भुक्तानी पाउनुपर्नेमा २७ लाख २० भुक्तानी लगिसकेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको स्थानीय तह तथा कार्यालयहरुको आर्थिक लेखा परीक्षणका आएका मेलेप टोलीलाई समेत शिक्षा शाखाले सो कार्यक्रमको खर्च विवरण पेश गर्न सकेका छैनन् । भुक्तनी प्राप्त गरिसकेको सो विद्यालयलाई आर्थिक विवरण चुस्तदुरुस्त पठाउन मलेपले सो पालिकालाई अल्टिमेट दिएको शिक्षा शाखा अधिकृत शर्माले उल्लेख गरिन् । यद्यपी सो विद्यालयलाई दुर्गम हिमाली आवासीय छात्रावृद्धि अनुदानको खर्च विवरण ताकेता गरिहेको उनले बताइन् । उनका अनुसार विद्यालयले खर्च विवरणको आवश्यक कागजात पेश गर्ने जनाएको उनले जनाइन् ।
यस्तै ,सो विद्यालयकी कक्षा १० मा पढ्ने एक छात्राले विद्यालयले दुर्गम हिमाली आवासीय छात्रावृद्धि अनुदान अन्तर्गत वापको वार्षिक ५ सय रुपैयाँ कहिल्यै पाउन नसकेको जानकारी दिइन । विद्यालयले सो कार्यक्रम वापत आउन बजेटमा अनियमिता गरेको आशंका स्थानीय सरोकारवालाको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले दुर्गम आवासीय छात्रावृद्धि स्वरुप मुस्ताङलाई ४९ कोटा तोकेको थियो । सो विद्यालय प्राप्त गरेको सो बजेटको हिसाब किताब समेत पेश भएको देखिदैन ।
यस्तै ,उपल्लो मुस्ताङको दिव्यदीप स्कुलको विद्यार्थी राख्ने दुर्गम हिमाली आवासीय छात्रावास संरचना समेत जीण भएको पाईएको छ । सरकारले छात्रावास सुधारका लागि पठाउने बजेट समेत सदुपयोग भएको पाइँदैन । नाम नखुलाउने शर्तमा एक सरोकारवाला भने, ‘ विद्यार्थी बस्ने होस्टेल गाई गोरु राख्ने गोठ जस्तो छ । छात्राबासका विद्यार्थी भुँइमा बिच्छ्याइएको फलेकमा सुत्न बाध्य छन् । विद्यालयको लगानी शून्यजस्तै छ ।’
उपल्लो मुस्ताङको दिव्यदीप स्कुलले हिउँदयाममा बर्सेनि विद्यार्थी घुम्ती कक्षाका रुपमा पोखरा लैजान्छ ।गत वर्ष घुम्ती कक्षाका लागि संघ सरकारबाट ३ लाख ५० हजार र स्थानीय तहले ७ लाख बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।
सो विद्यालयबाट घुम्तीका लागि २२ जना विद्यार्थी बेसी झारेकोमा त्यसको यथेस्ट प्रमाण खुल्न सकेको छैन । दिव्यदीपले २२ जना विद्यार्थी पोखरा लगेर पढाएको ३ महिनाको खर्च १० लाख ५० हजारको पेश गरी झुक्तानफ लगिसकेको पालिकाले जनाएको छ । घुम्ती कक्षाका लागि भएको खर्च विवरणको पर्याप्त आधार विद्यालयले पेश नगरेको सो पालिकाको शिक्षा शाखाले उल्लेख गरेको छ ।
विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढिकरण एवं कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानतर्फ शिक्षण सिकाईमा आधारित सूचना र सञ्चार प्रविधि (आइसिटी )को प्रयोग अन्र्तगत संघीय सरकारबाट सो विद्यालयलाई ६ लाख ५० हजार बजेटले उपलब्ध गराइएको थियो ।
सो कार्यक्रममा विद्यालयले कम्प्युटर, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी इकुमेन्ट र किट्स खरिद गरिनुपर्नेमा पालिकाको अनुमगनमा उक्त सामग्री विद्यालयले खरिद गरेको देखिएको छैन ।केही वर्षअघि सो विद्यालयलाई चीनले केही थान चाइनिज कम्प्युटर सौजन्य दिएको बाहेक नयाँ सामग्री विद्यालयमा भएको पाइँदैन । तर ,विद्यालयले आइसिटीको बजेट भुक्तानी प्राप्त लिएसकेको शिक्षा शाखा अधिकृत शर्माले जानकारी दिइन् ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारले उक्त विद्यालयलाई लाइबेरी संचालनका लागि १५ लाख बजेट उपलब्ध गराएको थियो । तर ,सो विद्यालयले पुरानो लाइबेरीमा केही सामग्री थप गरी रकम भुक्तानी लिएको जनाइएको छ ।
चरम वेथितिको आशंका गरिएको उक्त विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर बर्सेनि खस्किदै गएको सरोकारवा बताउँछन् । सरकारले उपलब्ध गराइएको शैक्षिक सुधारात्मक बजेट कार्यान्वय नगरी जबरजस्ती पालिकासँग भुक्तानी लिने गरेको उनीहरुको दावी छ ।
सो विद्यालयले ८५ जना विद्यार्थी पढ्ने तथ्याङ्क देखाएपनि हाल सो विद्यालयमा जम्मा ४५/५० जना विद्यार्थी मात्र पढ्छन् । विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक पठन/पाठनमा प्राप्त सरकारी बजेटको अनियमितता भएको हुनसक्ने सरोकारवालाको ठम्याई छ ।
