प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभन्दा केही दिन अगाडि ७६ (३) को सरकार प्रमुखको रूपमा उहाँले शपथ लिनुभयो । ७६ (२) अनुसारको सरकार बन्न नसकेपछि ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर संविधान अनुसार उहाँले शपथग्रहण गर्नुभएकोमा विवाद छैन ।
उहाँले चाहेर, खोजेर वा कसैको निगाहमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको होइन । उहाँ संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार त्यो पदमा आसीन हुन पुग्नुभएको हो । यहाँसम्म सबैको सहमति छ । त्योभन्दा अगाडि जतिवेला उहाँले विश्वासको मत लिंदै हुनुहुन्थ्यो, विश्वासको मत लिइहाल्नुपर्ने जरुरत पनि थिएन ।
तर प्रधानमन्त्रीले बाहिर अनेकथरी कुरा उठिरहेका छन् मैले विश्वासकोे मत लिंदा ठीक हुन्छ भनेर त्यो निर्णयमा पुग्नुभएको हो । उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन, नसकेपछि ७६ (२) को सरकारका लागि राष्ट्रपतिबाट आहृवान भयो ।
तर ७६ (२) अनुसारको सरकारको लागि कसैले पनि दाबी गर्न सक्नुभएन । यो यथार्थ हो । यो यथार्थ धरालतमा बसेर यो प्रश्नलाई विश्लेषण गर्दा बाँकी विषय सही हुन आउँछ । ७६ (३) अनुसारको सरकार केपी ओलीले चाहेर वा नचाहेर हुने विषय थिएन । संविधानतः उहाँले त्यो पद सम्हाल्नु नै पर्दथ्यो, उहाँले सम्हाल्नुभयो ।
अब ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रक्रियामा नगई कसरी धारा ७६(५) मा जान मिल्छ भन्ने तपाईंको प्रश्नमा के छ भने संविधानतः हेर्दा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भनिएको छ ।
विश्वासको मत लिंदा कि विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ कि विश्वास प्राप्त हुँदैन । त्यो दुईमध्ये एक हुन्छ । त्योभन्दा कुनै तेस्रो गर्ने अधिकार संसदलाई छैन, संसदले त्योभन्दा तेस्रो कुरा गर्न पनि मिल्दैन । संसदले भनेको कि विश्वासको मत दिन्छ कि विश्वासको मत दिंदैन ।
त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीले मैले विश्वासको मत पाइनँ भनेर आज स्वीकार गर्छु, हात उठाउँछु भन्नुभयो । उहाँले मेरो विपक्षीहरूले जित्नुभयो, म आजै स्वीकार गर्छु भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनु भनेको प्रधानमन्त्रीमा टिक्नको लागि हो । म प्रधानमन्त्री भइराख्छु भनेर विश्वासको मत लिने हो । मैले संसदबाट विश्वासको पाउँदिनँ भनेर उहाँले भन्न पाउने कि नपाउने ?
यसलाई प्रत्येक व्यक्तिले स्वतन्त्रतापूर्वक मूल्याङकन गर्नुपर्छ । उहाँले त्यतिवेला के निर्णय गर्नुभयो भने मैले विश्वासको मत पाइन भन्नुभयो । वैशाख २७ मा उहाँले संसदमा विश्वासको मत नपाएको अवस्था विद्यमान छ, त्यसपछि न कुनै राजनीतिक परिवर्तन आएको छ, न कसैले राजनीतिक रूपमा केही गर्छु भनेको छ, यस्तो अवस्थामा संसदमा के भन्न जाने ? संसदमा कारण सहित विश्वासको मत माग्नुपर्यो, रोष्टममा उभिएर बोल्नुपर्यो, पहिला भन्दा परिस्थितिमा परिवर्तन आएको कुरा आफूले भन्नुपर्यो । समग्रमा भन्दा केही पनि परिवर्तन भएको छैन ।
त्यो अवस्थामा उहाँले विश्वासको मत नलिनुभएको हो । अब विश्वासको मत नलिंदा स्वतः ७६ -५) जान्छ । प्रधानमन्त्रीले मैले विश्वासको मत पाउँदिनँ भन्नुभएको छ । त्यसैले यो संविधान विपरीत होइन ।
७६ (५) के हो, निर्दलीय धारा हो कि बहुदलीय धारा हो कि राष्ट्रपतिले यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बहस छ । संविधानको प्रावधान हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिश विना उहाँले केही पनि गर्न पाउनुहुन्न । संविधानको धारा ६६ (२) मा यो विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
७६ (५) को विषयमा पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग सिफारिश लिने कि नलिने ? यहाँ प्रश्न आउँछ । अब राष्ट्रपतिले न प्रधानमन्त्रीसँग सिफारिश लिन मिल्छ, न प्रधानमन्त्रीसँग सोध्न मिल्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले १५३ जनाको समर्थनमा म प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भन्नुभएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीसँग केही सोध्नै मिलेन, सो धाराले सो आशय पनि व्यक्त गर्दैन । त्यसलाई ६६ (२) लाई धारा ७६(५) ले काटेको छ ।
संविधानको धारा (७६) यस्तो धारा छ, जहाँ संविधानले राष्ट्रपतिलाई अधिकार सुम्पेको छ । त्यो राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको अधिकार हो । उहाँले त्यो सुम्पिएको अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने त्यसपछि आउँछ । यसमा दुईथरी मत छ । एकाथरीले संसदमा पठाएर, त्यहाँ कसको विश्वास र कसको अविश्वास रहेछ भन्ने कुरा हेरेर राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुपर्दथ्यो भन्ने छ । संसदमा पठाउने हो भने धारा ७६ (२) नै थियो ।
त्यही अनुसार हुनुपर्दथ्यो, मैले पठाउने होइन भन्ने राष्ट्रपतिलाई लाग्यो होला । त्यतातिर उहाँले सोच्नुभएन । सांसदहरूको हस्ताक्षर हेर्नुपर्दथ्यो, हस्ताक्षर हेरेर निर्णय गर्नुपर्दथ्योे भन्ने अर्काे विषय आएको छ । त्यसमा के भने राष्ट्रपतिले धारा ८९ (ङ) पनि पढ्नुभएको हुन्छ । नेपालको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ पनि उहाँले हेर्नुभएको हुन्छ । त्यसले के भन्छ भने कुनै पनि दलको सांसदले दलको हृवीपविरुद्ध कसैले मतदान गर्लान्, गर्नुपर्छ र गर्न पाइन्छ भनेर परिकल्पना गरेको छैन ।
दलको हृवीप बेगर र दलको स्वार्थ बेगर मतदान गर्ने परिकल्पना नै गरेको छैन । किनभने त्यो विषय हिजो हामीले संविधान निर्माण गर्दा नै लेखेको हो । धारा ८९ (ङ) मा दल त्याग गरेमा उसको पद जान्छ भनेको छ अनि हृवीप उल्लंघन गरेपछि दल त्याग हुन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ र ३२ मा पनि यो विषय उल्लेख गरिएको छ । नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले त्यही दिन हाम्रो दलका सांसदले पनि सही गर्नुभएको छ भन्ने सुन्नमा आयो, यो हाम्रो दलीय अनुशासन विरुद्धमा हुन्छ, धारा ८९ को विपरीत हुन्छ, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन विपरीत हुन्छ भन्दै उहाँहरूको हस्ताक्षर वैधानिक मान्न मिल्दैन भन्दै राष्ट्रपतिलाई निवेदन पठाउनुभएको छ । त्यसको आधारमा राष्ट्रपतिले कुनै पनि निर्णय गर्न मिल्दैन भन्नुभएको छ ।
पार्टीभित्र २७ गते उहाँहरूले ‘फ्लोर क्रस’ गर्नुभएको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा २८ विपरीत उहाँहरूले काम गरिसक्नुभएको छ । यी विषय राष्ट्रपतिले मलाई थाहा भएन, मैले बुझिनँ भन्दै अनदेखा गरेर उहाँले निर्णय गर्न मिल्दैन । उहाँ संविधानको संरक्षक हो, यो देशको कानूनको पनि संरक्षक हो र यो देशका सबै राजनीतिक दलको उहाँ संरक्षक हो ।
त्यसैले एउटा दलको व्यक्तिले अर्काे दलको व्यक्तिको पक्षमा गरेको समर्थनलाई उहाँले मान्नुभएन र शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न सक्नुभएन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सन्दर्भमा दुई दलका प्रमुखले लेखेर त पठाए तर त्यहाँ के देखियो भने २६ जनाले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको देखियो । जनता समाजवादी पार्टीका १२ जनाले पनि उता हस्ताक्षर गरेको देखियो । त्यसैले त्यहाँ विश्वास गर्न योग्य देखिएन, दुवै प्रस्तावलाई उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो ।
के प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुनः प्रधानमन्त्री दाबी गर्न मिल्थ्यो भन्ने प्रश्न तपाईंले सोध्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले त्यस दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर म दाबी गर्दिनँ भन्नुभएको हो । २७ गते विश्वासको मत लिंदा पनि उहाँले जसरी पनि विश्वासको मत लिने उद्देश्य राख्नु भएन ।
पहिला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिन्न र दाबी पनि गर्दिनँ भन्नुभयो । तर, पछि जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू आउनुभयो, हामी तपाईंलाई समर्थन गर्छौं भन्नुभयो । पहिला उहाँहरूको समर्थन गर्ने कुरा थिएन, विश्वासको मत लिने समयमा पनि उहाँहरू तटस्थ बस्नुभएको हो । पछि उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुनका लागि समर्थन गर्छौं भनेर आउनुभयो ।
समर्थन गर्छौं भनेर आएपछि तपाईंहरूको समर्थन चाहिंदैन भन्न मिलेन । उहाँहरू समर्थन गर्न आउनुभएको र उहाँहरूसँग मिल्दा १५३ हुने देखिएको कारणले र दुई दल मिलेको अवस्था भएकाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न जानुभएको हो । यो कानूनसम्मत छ
जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्न भनेपछि किन राजीनामा गर्नुभएन भन्ने छ उहाँले मार्ग प्रशस्त गरेको भन्नुभएको छ । यसलाई राष्ट्रपतिले मान्नुभएको छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरें भन्नुभयो भन्ने स्वीकार गरेर ७६(५) को सूचना निकाल्नुभएको हो । सो धारा अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्न केपी ओली स्वयं जानुभएको छ ।
दोस्रो कुरा विपक्षीहरूले अहिले उपधारा ७६ (४) को दाबी किन गर्न मिल्दैन भने उहाँहरू ७६ (५) मा दाबी गर्न गइसक्नुभयो, त्यो प्रक्रियामा उहाँहरू सामेल भइसकेपछि अब ७६(४) को कुरा पुरानो भइसक्यो ।
किनभने यो सबैले मानिसकेको विषय हो । सर्वसहमति भइसकेको विषय हो किनभने शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्री दाबी गर्नुभएको हो । प्रक्रियालाई मानेर जानुभएको हो । अब अदालत पनि यसमा प्रवेश गर्दैन होला ।
(प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार दाहालसँग अनलाइनखबरकर्मी कमलदेव भट्टराईसँगको कुराकानीमा आधारित)
onlinekhabar
