पोखरा । ढुंगा, गिटी, बालुवा भारत निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारले बजेट नीति ल्याएपछि अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । विपक्षी राजनीतिक दलदेखि संरक्षणकर्मी सबैले सरकरको नीति फिर्ता लिन दबाब दिइरहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले भने संघीय सरकारको नीति विनासका निम्ति नभइ विकास र संरक्षणका निम्ति भएको बताएका छन् । डाँडा खार्ने र खानी उत्खनन् गरेर निकासी गर्न सके प्रकति संरक्षण र देश नै कायापलट हुन सक्ने मन्त्री लम्सालको दाबी छ ।
चुरे क्षेत्रसमेत पर्ने नवलपुरदेखि चीनको उत्तरी नाका मुस्ताङसम्म गण्डकीका ११ जिल्लामा प्रदेश सरकारले पनि अध्ययन गरेको र ६० ठाउँमा उत्खनन् गरेर ढुंगा, गिटी, बालुवा प्रयोग गर्न सकिने देखिएको मन्त्री लम्सालले बताए ।
‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर डाँडा खार्ने र खानी उत्खखन् गरेर बेच्ने हो भने प्रकृतिको विकास होइन, देश कायापलट हुनसक्छ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘अहिले सरकारको नीतिको विरोध गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारले ल्याएको नीति लागु हुन नदिनु चाहिँ प्रकृति दोहान गर्न दिनु हो, विनास निम्त्याउनु हो । अवैध धन्दा चलाउन देऊ भन्नु हो ।’
सरकारको नीतिबाट प्रकृति र मानव जीवनलाई क्षति नहुने बरु फाइदै फायदा हुने मन्त्री लम्सालले बताए । अहिले नदीमा ढुंगा गिटी बालुवा उत्खनन् गर्ने काम भइरहेको र ती सबैजसो अवैध रुपमा चलिरहेको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ । नदी दोहान रोक्ने र देशले ठूलो राजश्व हात पार्ने हो भने वातावरणमा कुनै असर नपर्ने गरी खानीहरु उत्खनन् गर्नको विकल्प नभएको मन्त्री लम्सालको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा ५९ वटा क्रसर अवैध हिसाबले चलिरहेको छन् । नदी, स्कुल, राजमार्ग, जंगलको नजिक मापदण्ड नपुर्याई सञ्चालन गरिएको क्रसरका करण नदी गहिरिँदै गएको छ, बस्ती जोखिममा पर्दै गएको छ ।
‘अहिले नदी दोहान भइरहँदा राज्यबाट राजश्वसमेत गुमिरहेको छ । त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा पनि ल्याएको थियो,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘तर, संघीय सरकार फेरि स्थानीय तहलाई नै अख्तियारी दिइपछि क्रसर र नदीजन्य सामाग्रीको उत्खनन्, विक्री वितरणमा विवाद सिर्जना गर्यो ।’
गण्डकीको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सन् २०१९ मा अध्ययन गरेको थियो । खानीजन्य वस्तुको उत्खननबारे त्रिभूवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर र वातावरणविदहरुको टोलीले गरेको अध्ययनले गण्डकीका ६० ठाउँमा उत्खनन् गर्न सकिने देखिएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए ।
स्याङ्जाको भालु पहाड, पर्वतको डिमुवा, महाशिला जस्ता डाँडा खारेर ठूलो आम्दानी गर्न सकिने मन्त्री लम्सालले बताए । बागलुङको ताराखोलामा सिलेट ढुंगा, वनलपुरको धवादी, नवरपुरकै चुरे क्षेत्रमा वातावरणमा कुनै असर नपर्ने गरी खानी उत्खखन् गर्न सकिने र त्यसको बिक्रीबाट प्रदेशले ठूलो आम्दानी लिनसक्ने अध्ययनले देखाएको मन्त्री लम्सालको दाबी छ ।
‘वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरी त्यस्ता डाँडा र खानीमा बाटो र बिजुलीको पहुँच पुर्याएर खानीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्ने हो भने देशले ठूलो फाइदा लिनसक्छ’, उनले भने, ‘अहिले पनि विकास निर्मामा ढुंगा, गिटी, बालुवाको अभाव छ । त्यसको मागअनुसारको आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । त्यसका लागि व्यवस्थित हिसाबले उत्खखन् गर्ने योजना हाम्रो छ ।’
सरकारको योजनाले चुरे पनि संरक्षण हुने गण्डकी प्रदेशका वनमन्त्री लम्सालको भनाइ छ । ‘वन र नदी संरक्षण पनि हुन्छ र व्यवस्थित वस्ती विकासमा पनि सघाउ पुर्याउँछ,’ उनले थपे ।
अहिले सिधै केही ट्याक्टर लिएर नदीमा जाने, स्काभेटर लगाउने उत्खखन् गर्ने र दादागिरीको भरमा घाट, क्रसर चलाएर अवैध धन्दा चलिरहेको मन्त्री लम्सालको भनाइ थियो ।
सरकारको मापदण्डअनुसार वैध रुपमा एउटा पनि क्रसर चल्न नसकेको र त्यो समस्या समाधानको एकमात्र विकल्प वातावरणीय अध्ययनमार्फत डाँडा खार्ने र खानी उत्खनन् भएको मन्त्री लम्सालले बताए ।
‘राज्य आफैंले लगानी गर्यो वा निजी क्षेत्रलाई वातावरण नबिग्रिने गरी उत्खनन् गरी निकासीको जिम्मा दियो भने ठूलो फाइदा हुन्छ,’ मन्त्री अम्सालले भने, ‘त्यसैले चुरे मासिने भयो भने त्यसै विरोध नगरौं ।व्यवस्थित विकासका लागि अब खानी उत्खनन् र ढुंगा, गिटी, बालुवाको प्रयोग तथा निकासी आवश्यक छ ।’ सरकारको बजेट नीतिले चुरे विनास होइन, संरक्षण गर्ने योजना रहेको मन्त्री लम्सालले दाबी गरे ।
