काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत लुगा धुने र भाँडा माझ्नेसहितका एक दर्जन मेसिनमा कर र अन्तःशुल्क छुटको घोषणा गर्यो । सीमित घरानियाँले बिलासिताको वस्तुको रुपमा प्रयोग गर्ने मेसिनमा पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क छुट हुँदा उच्च मूल्यका कारण उपभोक्ताको ढाड सेकिएको पेट्रोलियम पदार्थको करबारे भने बजेट मौन रह्यो ।
सरकारकै कर नीतिका कारण बिलासिताका विद्युतीय वस्तुको मूल्य सस्तो बन्दै जाँदा दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुको मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पेट्रोलियम पदार्थको कर भने सरकारले यथावत नै राखेको छ । कर छुटका कारण विद्युतीय सामग्रीको बजार भाउ ६ प्रतिशतसम्म ओरालो लाग्ने निश्चत हुँदा पेट्रोलियम पदार्थबाट भने उपभोक्ताको ढाड सेकिने क्रम अझै बढ्नेछ । सरकारको कर नीतिलाई उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु उपभोक्ताको ढाड सेकेर व्यापारी पोस्ने दाउको रुपमा विश्लेषण गर्छन् ।
विद्युतीय सामाग्रीमा कर छुट दिएर उपभोक्तालाई राहत दिएको सरकारले दाबी गरिरहँदा उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिने पेट्रोलियम पदार्थबाट भने वार्षिक सवा खर्ब कर असुलीलाई सरकारले सुरक्षित राखेको छ । भारतसँग प्रतिलिटर ६० रुपैयाँ ५५ पैसामा किनेको पेट्रोलमा सरकारले ५५.८६ रुपैयाँ कर लगाउँछ । ५७ रुपैयाँ २५ पैसामा किनेको डिजेलमा ३८.५३ रुपैयाँ र ५५ रुपैयाँ ६१ पैसामा किनेको मट्टितेलमा १९.९८ रुपैयाँ कर सरकारले लगाउँदै आएको छ ।
यस्तै ५२ रुपैयाँ २३ पैसामा खरिद गरेको हवाई इन्धनमा १३ रुपैयाँ ८२ पैसा कर असुलेको सरकारले १ हजार २४६ रुपैयाँ ९ पैसामा खरिद गरेको एक सिलिण्डर खाना पकाउने ग्यासमा २३७ रुपैयाँ ८१ पैसा कर थोपरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको सामान्य बिक्रीको बेलामा निगमले सरकारलाई १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर बुझाउने आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बताए । ‘वार्षिक रुपमा निगमले सरकारलाई बुझाउने कर सवा खर्ब हाराहारी हुन आउँछ,’ साहले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका कारण बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उपभोक्तालाई राहत दिन करको दर संशोधन नै पहिलो शर्त थियो । हाल पेट्रोलियमको मूल्य उच्च हुनुमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र दोस्रो कर मुख्य कारणको रुपमा लिइन्छ । गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले थपेको पेट्रोलमा १५ र डिजेल तथा मट्टितेलको १० रुपैयाँ भन्सार दरले झनै यसको भाउ वृद्धिमा सहयोग पुर्यायो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो इन्धनको मूल्य र सरकारले थपेको करका कारण उपभोक्ता थिलोथिलो भइरहँदा पेट्रोलियमको कर पुनर्मूल्याङ्कनका लागि छलफल भइरहेको वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईले बताए । तर आकाशिंदो पेट्रोलियम पदार्थको बोर्डर मूल्य भिन्नताका कारण बजेटले यस विषयमा सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उपभोक्तालाई सहुलियत दिनु र अर्थतन्त्र जोगाउनु दुईवटा महत्वपूर्ण विषय आयो, कर घटाउँदा सीमा क्षेत्रमा इन्धनको मूल्य अन्तर लिटरमै ४५ रुपैयाँ नाघ्ने अवस्था आयो,’ सचिव भट्टराईले भने ।
यता बजेटमा कर घटाउनेबारे कुनै विषय नआएपछि पेट्रोलियमको मूल्य थप बढ्ने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । सरकारलाई बुझाउने कर र बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका कारण निगम पछिल्लो समय घाटामा गएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय बताउँछन् । लकडाउनकै अवस्थामा निगम १५ दिनमा ७० करोड घाटामा छ, लकडाउन खुले पाक्षिक घाटा ९२ करोड पुग्छ,’ प्रवक्ता उपाध्ययले भने ।
गत वर्ष लगाइएको कर मात्रै बजेटले संशोधन गरेको भए बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा पनि उपभोक्तालाई थप भार नपर्ने अवस्था सृजना हुने उनले बताए । ‘बजेटले कर संशोधन गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो तर भएन । निगम डिजेलमा ७ रुपैयाँ, पेट्रोलमा झण्डै पाँच रुपैयाँ र ग्यासमा २५८ रुपैयाँ घाटामा छ मूल्य त बढाउनैपर्छ,’ उपाध्यायले भने । निषेधाज्ञाकै बीचमा पनि निगमले जेठ २ गते मूल्यवृद्धि गरेपछि अहिले पेट्रोल १२३ र डिजल तथा मट्टितेलको भाउ १०६ रुपैयाँ पुगेको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको राजश्व लक्ष्यको प्रमुख स्रोत आयातमा निर्भर रहेको र त्यसमध्ये पनि पेट्रोलियम पदार्थ प्रमुख रहेको पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन् । १० खर्ब बढीको राजश्व लक्ष्यमध्ये सवा खर्ब बढी पेट्रोलियम पदार्थमार्फत सरकारले उठाउने उनी बताउँछन् । ‘देश चल्ने मुख्य खर्चको स्रोत जोगाउन पनि सरकारले पेट्रोलियमको करलाई नचलाएको हुनुपर्छ,’ बाँस्कोटाले भने । आफ्नै देशामा बढ्दो बिजुली खपतलाई बढाउने नीति राम्रो भए पनि त्यसबाट कुनै व्यापारी पोस्ने काम भए नभएकोबारे भने सचेत हुनुपर्ने उनले सुझाए ।
पेट्रोलियम पदार्थ हाम्रो स्वाधीनतासँग जोडिएका कारण पनि अब उपभोक्ता सचेत भएर त्यसमा छुट भन्दा पनि विस्थापन गर्नतर्फ लाग्न जरुरी भएको उनको सुझाव छ ।
