काठमाडौं । तीन वटा प्रदेशका १६ जिल्लामा कुल १३ हजार ५ सय उद्यमी जन्माउने लक्ष्यसहित सुरु भएको ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना -समृद्धि)मा युवाहरुको आकर्षण देखिएको छ । ७ वर्षे कार्यान्वयन अवधि रहेको समृद्धि आयोजनामा अहिले कुल २२ हजार वटा व्यवसायिक प्रस्ताव प्राप्त भइसकेका छन् ।
यसबाट आयोजनाले ४ हजार प्रस्ताव छनोट गरिसकेको छ । बाँकि प्रस्तावसमेत मूल्यांकनको चरणमा रहेको आयोजनाका व्यवसायिक विकास विज्ञ राकेशकुमार झाले जानकारी दिए । नेपाल सरकार, कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष -आईफाड)बीच डिसेम्बर २०१५ मा समृद्धि आयोजना कार्यान्वयनबारे सम्झौता भएको थियो । यो आयोजना डिसेम्बर २०२२ मा पुरा हुनेछ ।
आयोजनासँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, अन्तर्राटि्रय आप्रवासन संस्था, हेल्भेटास स्वीस इन्टरकोअपरेशन नेपालसहितका निकायले समेत सहकार्य गरेका छन् । गरिबी न्यूनिकरण तथा दीगो शान्ति हासिल गर्न रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित आयोजना बागमती प्रदेशको सिन्धुली, प्रदेश नं २ को सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौटहत र बारा तथा प्रदेश नं १ को मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ र उदयपुरमा विस्तार भएको छ ।
सुस्त सुरुआत
आयोजनाको शुरुवात भने सुस्त भयो । व्यवसायिक विकास विज्ञ राकेश कुमार झाका अनुसार सम्झौता भएकै वर्ष नेपालमा आएको विनासकारी भूकम्पका कारण यो वर्ष आयोजनाले गति लिन सकेन । त्यसपछि मुलुक स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय तहको निर्वाचनमा होमियो ।
यसले पनि समृद्धि आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान भने अवरोध गर्यो । निर्वाचनको माहौल सकिएपछि मात्र समृद्धि आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको हो ।
आयोजनाको कार्यान्वयन नोभेम्बर २०१७ बाट प्रारम्भ भएको हो । सम्झौता पछिको दुई वर्ष प्रारम्भिक चरणमै खर्च भएको छ । त्यसयता भने आयोजनाले गति दिएको उनी बताउँछन् ।
कार्यान्वयन शुरु भएको ५ वर्ष भित्र कम्तिमा १ लाख २५ हजार घरधुरीलाई विभिन्न माध्यमबाट लाभान्वित गराउने लक्ष्य आयोजनाले लिएको छ । सोही अनुसार ग्रामिण भेगमा युवा तथा महिलाको उत्साहजक सहभागिता समेत देखिएको झा बताउँछन् ।
खासगरी आफुले गर्न सक्ने कामको आफै प्रस्ताव पेश गर्ने लघु तथा मझौला उद्यममा यो आयोजनाले क्षमता विकाससहित सहजिकरणको काम समेत गर्दै आएको छ । व्यवसायिक विकास विज्ञ झाका अनुसार यो अवधिभित्र ८ सय ५ गरिबीको रेखामुनी रहेका घरधुरीलाई उद्यम व्यवसायमा लगाउने लक्ष्य रहेको छ ।
यस समूहमा ३३५ महिला रहने छन् भने अन्य युवा, आप्रवासी तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएपनि सामाजिक बहिष्कारमा परेका नागरिकलाई राखिएको छ । आयोजनाले ५७ हजार जनालाई आपूर्ति श्रृङ्खलाको विकासका लागि क्लस्टर सवलीकरणमा लगाउने र त्यहाँबाट १३ हजार ५ सय उद्यमी जन्माउने लक्ष्य तोकिएको छ ।
उनीहरुलाई लघु तथा मझौला उद्यम सञ्चालनमा योग्य बनाउने झाले बताए । उनका अनुसार सोहीअनुसार ५ हजार प्रस्ताव छनोट समेत भइसकेका छन् । ३० हजार जनालाई सीपमुलक तालिम दिई रोजगारीमा लगाउने लक्ष्य छ । यसमा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरुसँग सहकार्य गरी जनशक्ति आपूर्तिको व्यवस्था निरन्तर भइरहेको झा बताउँछन् ।
यो अवधिमा वित्तीय साक्षरता बढाउन स्थानीय स्तरमा सञ्चालित वित्तीय संस्था तथा सहकारीबाट साक्षरताका कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको आयोजनाले जनाएको छ । स्वदेशमा सम्भावना भएपनि एकपटक विदेश पुग्नै पर्ने नेपाली समाजको फेसन बनेको छ ।
यस्ता युवालाई समेत आप्रवासन स्रोत केन्द्र र सूचना कक्षमार्फत सूचना, परामर्श र अभिमुखिकरण प्रदान गरिने झाले बताए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ठगिमा परेका युवालाई रेस्क्यू गरी ३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति पीडकको पक्षबाट भराउने कामसमेत आयोजनाबाट भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
समृद्धि आयोजनाको एक सरोकारवाला निकाय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि हो । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा समृद्धिले उद्यमीलाई बजारको सुनिश्चितता र रोजगारी खोजीमा सहयोग गर्ने गरेको छ ।
१६ जिल्लाका ८ वटा उद्यम सेवा केन्द्रबाट यस्तो सेवा प्रदान गरिएको समृद्धिले जनाएको छ । यो आयोजना अन्तर्गत क्षेत्रगत विकास कोष र समृद्धि कोषजस्ता अनुदान कार्यक्रमबाट आपूर्ति ऋङ्खलाको विकास गरी आयोजनामा स्थानीय तहभन्दा बाहिरको बजारसम्म सेवा बिस्तार गरिएको छ । यसमा खासगरी नागरिकले सम्भावित उद्यम गर्दा बजारको कमी हुन नदिने वातावरण बनाउन समेत समृद्धिले भूमिका खेलेको बताइएको छ ।
यस कार्यक्रम संचालनमा रहेका २ वटा प्रदेश तथा २८ वटा जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत समृद्धिले कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको छ । उता, रोजगारी र श्रमको विकासमा भने हेल्भेटास स्वीस इन्टरनेसनलले सहयोग गरिरहेको छ ।
यसअन्तर्गत श्रम बजारको माग बमोजिमको व्यवसायिक सीपमुलक तालीम तथा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम प्रदान गर्ने गरिएको छ । 
समृद्धिले आफुले विकास गरेका उद्यमीलाई शुरुवाती पूँजि उपलब्ध गराउन विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्छ ।
यसमा सुलभ कर्जाका लागि साना विकास विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले सहकार्य गरेका छन् ।
पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण स्वेदशमै रोजगारी गरिरहेका तर संकटमा परेका उद्यमीलाई राहत दिनेगरी कार्यक्रम अगाडी बढाइएको विज्ञ झाले बताए ।
ढिला कार्यान्वयन
यो आयोजना सम्झौताको समयमा कुल ६८.१५ मिलियन अमेरिकी डलर -करीव साढे ७ अर्ब) बराबरको हो । तर, कार्यान्वयनमा भएको ढिलाईसँगै आयोजनाको बजेटमा समेत भारी कटौती भएको छ । अहिले २३.२३ मिलियन अमेरिकी डलर -२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) हाराहारी मात्र बजेट रहेको छ ।
यो बजेटको समेत अहिलेसम्म ४० प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । सन् २०२२ भित्र बाँकी ६० प्रतिशत बजेट खर्च गरिसक्ने योजना आयोजनाको छ । आयोजनाको बजेट मार्च २०२० मा आइफाडले संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
