काठमाडौं । सरकारले बालाजु, बाइपासस्थित हाम्रो घर जबरजस्ती भत्काएको स्थानमा फागुन ११ गते सूचना केन्द्र बनाउन भनेर जस्ता पाताको बार लगाएको रहेछ ।
त्यो कुरा थाहा पाएपछि महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजु पुग्यौं । प्रहरी निरीक्षकलाई व्यक्तिगत जग्गामा सूचना केन्द्र बनाउन लागेको जानकारी दियौं । उहाँले त्यसबारेमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताउनुभयो ।
त्यसपछि महानगरपालिका–१६ का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजाललाई यसबारेमा टेलिफोनमार्फत् जिज्ञासा राख्यौं । उहाँले पनि त्यहाँ सूचना केन्द्र बनाउने बारेमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताउनुभयो । त्यसपछि प्रहरी र जनप्रतिनिधिको जानकारी विनै सूचना केन्द्र बनाउन लागेको निष्कर्षसहित बारबेर गरिएको ठाउँतिर फर्कियौं ।
यो फागुन १२ गते बिहान १० बजेतिरको कुरा हो । त्यहाँ फर्किँदा प्रहरी चौकीमा भेटेकै प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वको टोली देख्यौं ।
हामी त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूले तपाईंहरू यहाँबाट गइहाल्नुस् भनेर धरपकड सुरु गरे । हामी पनि आक्रोशमा आयौं । त्यसपछि हाम्रो टोलीका केही साथीहरूले जस्ता पाता भत्काउन सुरु गरे । प्रहरीले धरपकड गर्दैगर्दा म पनि बारमाथि परेछु, बार भत्कियो ।
त्यसपछि मीनबहादुर शाही, भीमदेव श्रेष्ठ, सञ्जय तामाङ, दीपेन्द्र श्रेष्ठ, रुदित श्रेष्ठ र मलाई पक्राउ गरेर बालाजु चौकीमा लगियो । हामीलाई किन पक्रिएको भन्ने जानकारी दिइएन । हामी मध्येका भीमदेव श्रेष्ठजी दमका बिरामी हुनुहुन्छ । उहाँले प्राकृतिक उपचार गरिरहनु भएको छ ।
हाम्रो अवस्था बुझ्न उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमी आउनुभयो । सायमीले नेवारी भाषामा दमले कत्तिको च्यापेको छ ? भनेर भीमदेवजीलाई सोध्नुभयो । उहाँहरूबीचको संवाद नसकिँदै एक जना प्रहरी हवल्दार आएर नेवारी भाषामा वार्ता नगर्न सचेत गराए ।
सायमीका साथमा विरोचन श्रेष्ठ पनि आउनुभएको थियो । उहाँहरूले मातृभाषा बोल्न पाउने हाम्रो अधिकार हो भनेर बहस गर्न थाल्नुभयो । नेवारी बोल्न पाइँदैन भनेर लिखित रुपमा दिनुस् भनेपछि प्रहरीले दुवै जनालाई पक्राउ गर्यो । त्यसपछि पक्राउ पर्नेहरूको संख्या ६ बाट ८ भयो ।
पक्राउ परेको रातिसम्म हामीलाई किन पक्राउ गरिएको भनेर जानकारी वा पक्राउ पुर्जी दिइएन । स्थानीयले विरोध गर्ला भनेर राति नै सोह्रखुट्टै वृत्तमा ल्याइयो ।
सोह्रखुट्टेमा आएको भोलिपल्ट बल्ल बालाजुको प्रस्तावित सूचना केन्द्रको उपभोक्ता समितिका अधिकारीहरूमाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोप लगाइएको थाहा पायौं । त्यही व्यहोरा राखेर पक्राउ पुर्जी थमाइयो । त्यसपछि बल्ल आफ्नो सम्पत्तिको हकको बारेमा आवाज उठाउँदा पक्राउ परेका रहेछौं भन्ने लाग्यो ।
हामीलाई सोह्रखुट्टेमा पनि आगन्तुकसँग मातृभाषामा कुरा नगर्न भनियो । प्रहरीको त्यस्तो निर्देशन आएपछि लाग्यो–संविधानमा भनिएको मातृभाषामा कुरा गर्न सक्ने भनिएको कुरा केवल संविधानमा मात्रै लेखिएको रहेछ ।
हामी यस्ता पीडित हौं जसले अभद्र व्यवहारको मुद्दामा पनि ७ दिनसम्म हिरासतमा बिताउनुपर्यो । सातौं दिनमा सर्वाेच्चले हामीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने र मुद्दा चलाउनुपर्ने कुनै पनि कारण नरहेको ठहर गर्यो ।
कसले सुन्ला हाम्रो व्यथा ?
संविधानले आफ्नो सम्पत्तिको हकको व्यवस्था गरेको छ । हामीले पनि विसं २००५ सालदेखि बसोबास गर्दै आएको ठाउँमा आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षणको लागि विगत ६ वर्षदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छौं ।
हामीसँग २००५ सालदेखिको स्वबासीको परिचयपत्र पनि छ । तर एकलौटी रूपमा गैरकानुनी रुपमा ३९ वटा घरपरिवारलाई विस्थापित गरियो भने हाम्रो सम्पत्ति क्षति पुर्याएबापत हामीले कुनैपनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनौं ।
हामीमाथिको अतिक्रमण २०७० साल चैतदेखि सुरु भएको हो । दुई चरणमा गरेर ३९ वटा घर भत्काइए ।
यो वर्ष गाईजात्राको दिन हामीहरू सबै जात्रामा व्यस्त रहेको मौका पारी डोजर चलाइयो । सरकारसँग बलियो कानुनी आधार छ भने विदाको मौका पारेर किन डोजर चलाउनु परेको होला ? त्यसपछि हामीले अनसन लगायतका विरोधका कार्यक्रम गर्यौं ।
तर पछि प्रशासनले कोरोनाका कारण जमघटको काम नगर्न भनेपछि अनसन त छाड्यौं । तर कहिले राति, कहिले जात्राको समयमा राज्यले डोजर चलाउँछ । हामी चारैतिर छरिएर बसेका पीडितहरू एकजुट हुन्छौं, आन्दोलन गर्छाैं, फेरि केही दिनको लागि रोकिन्छ । तर हामी माथिको अन्याय चाहिँ निरन्तर छ ।
विभेदकारी सडक विस्तार
२०७० सालमा २२ धारादेखि बाइपास हुँदै ककनी जाने बाटो १४ मिटर फराकिलो बनाउने भनेर सडकको बीचलाई आधार मानेर दायाँबायाँ ७/७ मिटरको चिनो समेत लगाइएको थियो । तर केहीअघि दायाँतर्फ सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरको अष्टनारायण हल समेत सोही क्षेत्रमा पर्ने भएपछि अहिलेको सबै षड्यन्त्र यसैको लागि रचिएको हो ।
अहिले हलतर्फको कुनै पनि घर भत्काइएको छैन भने अर्काेतर्फको सबै घर भत्काइएको छ । यसरी एउटा शक्तिशाली व्यक्तिको हल जोगाउने नाममा हामी सुकुम्बासी भएका छौं । त्यो विवादित जग्गा सरकारीकरण गर्नको लागि यतिधेरै शक्ति पोखिएको छ कि ७ वटा डोजर त्यो २०० मिटरको बाटो खन्न राखिएको छ । त्यसैले हामी यो मनपरीतन्त्रको विरोध गर्न संघर्षमा उत्रिएका हौं । यसमा राज्यको समेत दुरुपयोग भयो यो दुःखद् विषय हो ।
राज्यमन्त्रीज्यूसँग हाम्रो कुनै दुस्मनी भए जस्तो लाग्दैन । उहाँको केही बिगारेका पनि छैनौं । तर उहाँको चलचित्र भवन जोगाउनका लागि एकतर्फमात्रै सडक विस्तार गर्दा ३९ घर ध्वस्त बनाइयो ।
सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदा समेत हाम्रो घर भत्काउने क्रम रोकिएन । सडक फराकिलो भएन भनेर हाम्रोवस्ती उठाइयो । तर अहिले त्यही स्थानमा सूचना केन्द्र र सार्वजनिक शौचालय बनाउने रे । सरकारले अदालतको आदेश पालना गरेर हामीलाई न्याय दिनुपर्दछ, हाम्रो माग यत्ति हो ।
(बालाजु बाइपास सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका संयोजक महेश्वर मानन्धरसँग अनलाइनखबरकर्मी सुदर्शन अर्यालले गरेको कुराकानी)
