स्थानीयको ३५ प्रतिशत जग्गा लिएर उपत्यकामा तीन स्मार्ट सिटी

मन्त्रालयका अनुसार यी शहरहरु बन्न सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीयबासीले प्रतिकित्ता औसत ३६.९८ प्रतिशतसम्म योगदान गर्नुपर्छ । तीनवटै शहरको प्रतिकित्ता औसत योगदान ३४.९५ प्रतिशत छ । त्यसरी हुने योगदानबापत सरकारले विकसित घडेरी/प्लट दिने मन्त्रालयले बताएको छ ।

स्थानीयबाट लिएको जग्गा फराकिलो सडक, खुला क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र सर्भिस प्लटका रुपमा प्रयोग गर्ने भनिएको छ । त्यसबाट सरकारले आयोजनाहरुमा हुने लगानी उठाउने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार उपत्यकाभित्र ४ वटा नयाँ शहर बनाउने गरी डीपीआर बनाएपनि अहिले तीनवटाको मात्रै डीपीआर भौतिक विकास समितिबाट पास भएको छ ।

गत जेठ २५ गते बसेको भौतिक विकास समिति बैठकले तीन शहरको डीपीआर स्वीकृत गर्न र जग्गा एकीकरण (ल्यान्डपुलिङ) को माध्यमबाट आयोजना सञ्चालन हुने गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जग्गा लिएर प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेको थियो ।

तर, अझै पनि यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा पुगको छैन । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावलीअनुसार सरकारले ल्यान्डपुलिङ हुने जग्गाको भौतिक विकास योजना स्वीकृत गरेर विस्तृत विवरण सहितको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले यस्ता शहर बनाउन जुनसुकै जग्गा (नम्बरी, सार्वजनिक, पर्ती, कुलो, खोल्सी), घर, ताल, पोखरी रुख आदी समेत जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार लिएर प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइदिनसक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

यही नियमावलीमा टेकेर सम्बन्धित जग्गाधनी/मोहीलाई योजना क्षेत्रभित्र परेको जग्गाको क्षतिपूर्तिबापत विकसित घडेरी जग्गा दिने गरी जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट यी तीनै शहर बनाउने प्राधिकरणको प्रस्ताव छ ।

शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले काठमाडौं उपत्यकाका खाली जग्गामा अव्यवस्थित बसोबास मौलाउँदै गएकाले व्यवस्थित शहरीकरणका लागि इशान, उत्तर (हरित) र आग्नेय शहर बनाउने गरी पूर्वाधार तयार गर्न लागिएको बताए ।

‘यस्तो काम देशको सम्पत्ति र गौरव बन्नसक्छ,’ उनले भने, ‘यी परियोजनाअघि बढाउनुअघि हामी सबै पक्षसँग छलफल गर्न चाहन्छौं ।’

मन्त्री साहले काठमाडौंमा पर्याप्त खाली क्षेत्रसहितको शहर बसाउने गरी नयाँ शहरहरुको परिकल्पना गरिएको भन्दै स्थानीयले पनि यसबाट लाभ पाउने बताए ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले स्थानीयको जग्गा लिएर त्यसमा ब्लकहरु विकास गर्दै स्थानीयलाई नै फर्काउने गरी आयोजना प्रस्ताव गरिएको बताए ।

‘व्यवस्थित शहरीकरणका पूर्वाधार बनाएर फर्काउँदा स्थानीयको जग्गाको मूल्य तीनगुणा बढ्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले जग्गा आयोजनालाई दिनुहुन्छ, शहरका रुपमा विकास गरेर सरकारले आयोजनाको लागत पनि त्यहीँबाट उठाउँछ ।’

तिवारीका अनुसार सुरुमा सरकारले लगानी गर्नुपरे पनि भविष्यमा त्यो रकम फिर्ता पाउँछ । हरेक शहरमा निश्चित सर्भिस प्लटहरु राखेर त्यसलाई सरकारले व्यवसायिक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने उनले बताए । सरकारले सर्भिस प्लटमा जग्गा राखेर व्यवसायीलाई बिक्री गर्नेछ ।

काठमाडौंमा नयाँ शहरहरु बनाउन भन्दै सरकारले २०७४ असार ४ गतेदेखि ३ वर्षका लागि प्रस्तावित चार शहरका किल्ला तोकेर कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । जसको म्याद गत असार ४ गते सकिएको छ ।

हाल प्रस्तावित शहरहरुको डीपीआर तयार भइसकेकोले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय गरेर काम अघि बढाइहाल्नुपर्ने पक्षमा प्राधिकरण छ ।

इशान शहर

काठमाडौंको पूर्वउत्तरतर्फ प्रस्तावित ‘इशान’को किल्ला पूर्वतर्फ भक्तपुरको नगरकोट जाने सडक, भत्केको पाटी, चरेली, कलमसी र नगरकोट जंगल हुँदै तेलकोट भन्ज्याङसम्म छ । पश्चिमतर्फ जोरपाटी क्रिकेट स्टेडियम, मूलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल भक्तपुर जाने पुरानो बाटोसम्म छ ।

उत्तरतर्फ क्रिकेट मैदानदेखि साँखु जाने मूल सडक, साँखु बजार, चिहानेपाटी, तालुवारी, घट्टेखोला हुँदै तेलकोटसम्म र दक्षिणमा भक्तपुर पुरानो बाटोसम्म छ ।

यो शहरले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको ४, ५, ६, ७, ८ र ९ नम्बर वडा, शंखरापुर नगरपालिकाकाको ५, ६, ७ र ९ नमबर वडा, भक्तपुर नगरपालकाको २, ६ र १० नम्बर वडा, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको २, ६, ७, ८ र ९ नम्बर वडा र चाँगुनारायण नगरपालिकाको १, २, ३, ४ ५ नम्बर वडाको पुरै भाग र ६, ७, ८ केही भाग समेट्छ ।

यो आयोजनाको कूल लागत २८६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । एक लाख ३ हजार ५०० रोपनी जग्गा समेट्ने यो शहर योजना अनुसार बनेमा २० हजार ४४२ रोपनी क्षेत्रफलमा सडक बन्नेछन् । ५ हजार २२०.२३ रोपनी जग्गा खुला क्षेत्रमा रुपमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । ५७ हजार ७२० रोपनी जग्गा भने प्लटका रुपमा फिर्ता गरिनेछ ।

यो आयोजनाका हुने खर्चमध्ये १०६.६११ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले व्यहोर्दा आयोजनाले व्यहोर्ने रकम १७९.६३९ अर्ब हुने छ । प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रमा हाल कायम मूल्य प्रति आना ११ लाख रुपैयाँ छ । आयोजना बनेपछि बिक्री हुने घडेरीको मूल्य प्रति आना ३१ लाख हुने प्राधिकरणको दावी छ ।

यो आयोजनाको ४ हजार १०० रोपनी सर्भिस प्लट राख्ने भएकाले त्यसको बिक्रीबाट २०३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्राधिकरणको हिसाब छ ।

इशान शहर आयोजनामा प्रति कित्ताबाट स्थानीयबासीले औसत ३६.९८ प्रतिशत जग्गा योगदान गर्नुपर्छ । औसत ६३.०२ प्रतिशत जग्गा मात्रै फिर्ता हुन्छ ।

७ वर्षको निर्माण अवधि रहेको यो आयोजनाका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन विभिन्न बैङ्कहरुबाट ऋण प्राप्त गर्न सकिने आयुक्त तिवारीले बताए । उनका अनुसार, बैंकहरुले ३० अर्ब लगानीका लागि प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् ।

आग्नेय शहर

काठमाडौंको पूर्व दक्षिणमा प्रस्तावित ‘आग्नेय’ शहरको पूर्वतर्फ सिर्जना नगर चोकदेखि अरनिको राजमार्ग, घ्याम्पेडाडा सडक, सूर्यविनायक जंगलको फेदी हुँदै गुण्डु बसपार्कसम्म सीमा तोकिएको छ । पश्चिमतर्फ विरुवा बसपार्कदेखि सुम्लिङटार चारबाटो चोक हुँदै गाम्चाचोक हर्षचोक, हनुमन्ते पुल हुँदै थिमी विरुवा रोडसम्म र उत्तरतर्फ हनुमन्ते पुल, सिर्जना चोकससम्म किल्ला तय गरिएको छ ।

दक्षिणतर्फको सीमा गुण्डु बसपार्कदेखि अनन्तलिंगेश्वर महादेव तर्खगाल हुँदै विरुवा बसपार्कसम्म फैलिएको छ । यो किल्ला भित्र सूर्यविनायक नगरपालिका अन्तर्गतका १, ४, ५, ६ र ७ नं. वडाका भागहरु समावेश छन् । रु.२३ अर्ब २५ करोड लागतको यो शहर १८ हजार ५७१ रोपनीमा फैलिनेछ ।

त्यसमध्ये ३ हजार ५०४ रोपनी क्षत्रेफल सडकमा उपयोग हुनेछ भने ९९६ रोपनी खुला क्षेत्र रहनेछ । यो आयोजनमा स्थानीयले प्रतिकित्ता औसत ३५ प्रतिशत जग्गा योगदान गर्नुपर्छ । ६५ प्रतिशत जग्गा भने प्लट बनाएपछि सरकारले फिर्ता गर्नेछ ।

१ हजार रोपनी जग्गा सर्भिस प्लटमा रुपमा राखिनेछ । त्यसलाई बिक्री गरेर ४० अर्ब आम्दानी गर्न सकिने डीपीआरबाट देखिएको छ । यो निर्माण सुरु भएको ५ वर्षमा निर्माण सकिने दावी प्राधिकरणको छ ।

हरित (उत्तर) शहर

काठमाडौंको उत्तरतर्फ बन्ने हरित शहर पूर्वमा भिल्ली, सपनतीर्थ दोभान हुँदै भूतखेल चोकसम्मको हुनेछ । पश्चिमतर्फ भेडीगोठ चोक (तारकेश्वर)हुँदै काभ्रेस्थली बाईपाससम्म, उत्तरतर्फ चिम्बर पोखरी हुँदै बिहानी चोक, महादेव मन्दिर, क्रियापुत्री भवनसम्म र दक्षिणतर्फ सूर्य दर्शन (टोखा) हुँदै शेर्पा पेट्रोल पम्प, भत्केको पुल, नागपोखरी, तल्लो भेडीगोठ चोक, काभ्रेस्थली स्कुल चोकसम्म किल्ला तोकिएको छ ।

तारकेश्वर नगरपालिकाका १, २ र ७ नम्बर वडा र टोखा नगरपालिका अन्तर्गतका १, २ र ३ नं.वडा यो शहरमा समावेश छन् । यो आयोजनाको कूल लागत २५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ ।

१३ हजार ६२३.५ रोपनीमा फैलिने यो शहरको २ हजार ८१५.५ रोपनी सडक क्षेत्रले ओगट्नेछ । यो शहरमा ६९२.३० रोपनी खुला क्षेत्र र ९६९.९९ रोपनी सर्भिस प्लट रहनेछ ।

हाल ११ लाख रुपैयाँ प्रति आनाका कारोबार भइरहेको यहाँको घडेरी शहरका पूर्वाधार बनेपछि २४ लाख रुपैयाँ आनासम्म पुग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । सर्भिस प्लटबाट आयोजनाले ३६ अर्ब ९ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य छ ।

हरित शहरमा प्रति कित्ता औसत ३२.८७ प्रतिशत स्थानीयले योगदान गर्नुपर्नेछ भने ६७.१३ प्रतिशत जग्गा आयोजनाले फिर्ता गर्नेछ ।