काठमाडौं । सरकारले ६ महिनाको अवधिमा पौने दुई खर्ब वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा कुल १७ आयोजना/कार्यक्रमका लागि दाताबाट १ खर्ब ८७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको हो ।
यसमध्ये १८ अर्ब अर्थातः ९.६७ प्रतिशत अनुदान सहायता हो । १ खर्ब ६९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ (९०.३३ प्रतिशत) भने वैदेशिक ऋण हो । यसबीचमा सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने गरी ठुलो ऋणका रुपमा हिस्सा प्राप्त गर्नेछ ।
प्राप्त सहायता प्रतिवद्धतामध्ये अधिकांश रकम बजेटरी सहायता भित्रै रहेका कारण सहायता प्राप्तीमा समेत समस्या नहुने अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले २ खर्ब ९९ अर्ब वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने प्रक्षेपण थियो । तर, बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षाबाट सरकारले यसलाई संशोधन गरी २ खर्ब ३५ अर्बमा झारेको छ । यसबीचमा ६० अर्ब ५२ करोड अनुदान प्राप्त हुने अनुमान थियो । अनुदान समेत अर्धवाषिर्क समिक्षाबाट ३५ अर्बमा झारिएको छ ।
६ महिनामा कति प्रतिवद्धता ?
अनुदान : १८ अर्ब १२ करोड (९.६७ प्रतिशत
ऋण : १ खर्ब ६९ अर्ब ३१ करोड (९०.३३ प्रतिशत)
कुल : १ खर्ब ८७ अर्ब ४३ करोड (१०० प्रतिशत)
१७ आयोजना तथा कार्यक्रमबाट प्रतिवद्धता
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म कुल १७ वटा कार्यक्रम/आयोजनाका लागि सहायताको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । यसबीचमा विश्व बैंकबाट रणनीतिक सडक संजाल तथा व्यापार सुधार आयोजनाका लागि ५४ अर्ब रुपैयाँका प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ ।
यो ऋणका रुपमा प्राप्त भएको हो । विश्व बैंकबाटै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आवास पुनर्निर्माण आयोजनालाई ६० करोड रुपैयाँ अनुदानको प्रतिवद्धता आएको छ । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि समेत विश्व बैंकबाट अनुदानका रुपमा १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता रहेको छ ।
नेपाल शासकीय शहरी सुधार तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट १७ अर्ब ७६ करोड र ग्रामिण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाका लागि ९ अर्ब ३९ करोडको प्रतिवद्धता आएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त कार्यक्रमलाई बजेटरी सहायताका रुपमा २३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ दिने समेत प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
एसियाली विकास बैंकबाट विद्यूत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृणिकरणका लागि २३ अर्ब ७१ करोड ऋणको प्रतिवद्धता गरेको छ । यही आयोजनालाई नर्वेले ४ अर्ब १५ करोड अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । एडीबीले विमानस्थल क्षमता विकास आयोजनालाई १७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ दिने सम्झौता गरेको छ ।
प्राथमिकता प्राप्त नदीजन्य बाढी जोखिम आयोजनालाई एडीबीबाट ४ अर्ब ७१ करोड अनुदान र १ अर्ब १७ करोड ऋणका रुपमा प्राप्त हुने गरि प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । एडीबीले नै विद्यतीय ग्रीड आधुनिकीकरण आयोजनामा १८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ ऋण प्रतिवद्धता यसबीचमा गरेको छ । जर्मनीले नेपालको स्वास्थ क्षेत्र कार्यक्रमका लागि १ अर्ब २६ करोड अनुदानको प्रतिवद्धता गरेको छ ।
डीएफआइडीबाट समेत नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । इयुबाट नेपालको विद्यालय क्षेत्रमा सहयोग कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ अनुदानको प्रतिवद्धता आएको छ ।
स्विटजरल्याण्डबाट नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब २५ करोड अनुदान प्राप्त हुनेछ । जापानले विद्यालय क्षेत्र कार्यक्रमका लागि ३३ करोड अनुदान दिने भएको छ ।
वैदेशिक सहायता खर्च भने कमजोर
६ महिनामा वैदेशिक सहायताको खर्च भने कमजोर रहेको छ । यसबीचमा वैदेशिक अनुदानमा प्राप्त रकममध्ये ५ खर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा ९.४२ प्रतिशत कम हो ।
वैदेशिक ऋणतर्फ ३० अर्ब ४ करोड ५ लाख खर्च भएको छ । यस्तो खर्च अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा २६.४० प्रतिशत कम भएको छ । वैदेशिक स्रोत उपयोग प्रभावकारी नभएपछि वैदेशिक सहायताबाट बेहोरिने खर्च गत आवको तुलनामा कमजोर भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
१५ खर्ब नाघ्यो सार्वजनिक ऋण
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना पुरा भइसक्दा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण भने १५अर्ब नाघेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अब नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण १५ खर्ब ६ अर्ब ८० करोड रहेको छ । यसमध्ये ६ खर्ब ६४ अर्ब २१ करोड आन्तरिक ऋण हो ।
८ खर्ब ४२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण हो । वैदेशिकमध्ये पनि बहुपक्षिय दाताको हिस्सा ठूलो छ । बहुपक्षीय दाताबाट ७ खर्ब ४१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ ऋण रहेको छ । द्विपक्षीय दाताको ऋण भने १ खर्ब ६७ करोड रहेको छ ।
