काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले सबै नेताहरुलाई पार्टीमा फर्केर आ–आफ्नो जिम्मेवारी लिन आह्वान गरेको छ । बुधबार बसेको बैठकले नयाँ सन्दर्भमा भ्रममा परेर वा अन्य कुनैपनि कारणले फुटवादी गुटमा लाग्नुभएका सबै नेता कार्यकर्तालाई आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्कन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘नयाँ सन्दर्भमा पार्टीका जति कमरेडहरु भ्रममा परेर वा अन्य कारणले फुटवादी गुटमा र प्रतिगामी गुटमा लाग्नु भएको छ ती सबै साथीहरुलाई मूल पार्टीमा नै फर्केर आ–आफ्नो जिम्मेवारी लिन पनि आव्हान गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’
बैठकले आत्मालोचनासहित रुपान्तरण नभएसम्म ओली समूहसँग एकता नहुने निष्कर्ष समेत निकालेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘पार्टी एकताको पक्षमा हामी सँधै छौं । हिजो पनि थियौं । पार्टी एकता पनि जोगाउने, संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा र जनमुखी विकासको पक्षमा पनि जान पर्यो भनेर बहस गर्दाखेरी ओली जीले संविधान र लोकतन्त्रको पनि हत्या गर्न उद्दत हुनुभयो र पार्टीलाई पनि फुटाउने, चोइट्याउने, गुटवादी प्रयत्न अगाडि बढाउनुभयो । हामी त्यसको विरोध गरेका हौँ र अहिले पनि हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौं । तर पार्टी एकतालाई प्रहार गर्ने, चोइट्याउने, गुट र फुटमा रमाउने र त्यसक्रममा संविधान र लोकतन्त्रमाथि पनि आक्रमण गर्ने प्रवृतिले आफूलाई आत्मालोचक ढंगले र नयाँ रुपमा प्रस्तुत नगरेसम्म त्यो एजेन्डा खाली कुराका कुरा हुनसक्छ ।’
प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसो नभए संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘हाम्रो पार्टीले केपी ओलीले तत्कालै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्थ्याे भनेर भनिसकेको छ । अहिलेसम्म उहाँले दिनुभएको छैन । त्यसो नभएको अवस्थामा पनि अदालतकै फैसला अनुसार छिट्टै प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ र प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट संविधान अनुसार नै अरु प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।’
बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको ठहर समेत गरेको छ । अदालतको निर्णयले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना मात्रै नगरी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा समेत गरेको ठहर बैठकले गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘हिजो सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमलाई खारेज गरेर, बदर गरेर प्रतिनिधि सभालाई पुन:स्थापित गर्ने जो फैसला सुनाएको छ त्यसलाई पार्टीले ऐतिहासिक फैसला भनेको छ । यसले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना मात्रै गरेको छैन यसले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा पनि गरेको छ । यसले देशलाई प्रतिगामी षडयन्त्रको ठूलो चक्रव्यूहमा राजनीतिक संकटको अध्यारो सुरुङतिर लैजाने खतरा थियो त्यो खतराबाट पनि देशलाई बचाउन योगदान पुर्याएको छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको यो ऐतिहासिक फैसलालाई पार्टी स्थायी कमिटीले उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ ।’
