काठमाडौं । नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि बृहत नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट घोषणापत्र जारी भएको छ । शुक्रबार टुँडिखेलबाट घोषणा गरिएको यो नागरिक घोषणापत्र नागरिकहरुमा निहीत अधिकारको प्रयोग गरेर जारी गरिएको हो ।
नागरिक घोषणापत्रले आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, यौनिक अल्पसंख्यक जस्ता ऐतिहासिक रुपमा परित्यक्त एवं विभेद भोगेका समुदायको अधिकार, अपनत्व, आत्मसम्मान र स्वामित्व सुनिश्चित हुने जीवन्त लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ ।
विसं. २००७ सालदेखि नै बारम्बार प्रतिगमन हाबी हुँदै आएको निष्कर्ष निकाल्दै घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संघीय गणतन्त्रको पहिलो निर्वाचनबाट उदाएको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा सर्वसत्तावादी चिन्तन र व्यवहार हावी भयो । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जनताको मौलिक हकमा, संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तमा, समानुपातिक समावेशीको अभ्यासमा, धार्मिक अधिकारको मर्ममा, राज्य संयन्त्रका अवयवहरुमा, संवैधानिक निकायहरुमा, सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र शिक्षामा, किसान र श्रमिकका जीविकोपार्जनमा, हुँदाहुँदै जनताको ठूलो बलिदानी, संघर्ष र आन्दोलनहरुबाट प्राप्त व्यवस्थामा नै सर्वसत्तावादी प्रहार गर्यो । सरकारका यी प्रतिगामी कार्यले राजनीतिक गतिरोध र प्रणालीगत संकट मात्रै सिर्जना गरेन, मुलुकलाई अन्यौल र मुठभेडतर्फ धकेल्यो ।’
नेपाली समाज र राज्यलाई लोकतान्त्रिक बनाउने तथा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने संघर्षमा नागरिक आन्दोलनलाई बृहत्, सशक्त र सफल बनाउन सम्पूर्ण नागरिकहरुले हातेमालो गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘विगतका जनआन्दोलन तथा जनसंघर्षका भावना र जनताको आकांक्षाको कदर गर्दै लामो समयदेखि हुर्किरहेको प्रतिगमनको समूल अन्त्यका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने समय आएको छ ।’
घोषणापत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘संघीयताको आधारभूत आकांक्षा राज्यसंरचनाको रुपान्तरण गर्दै शासकीय पद्दतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु थियो । त्यस्तो शासकीय परिवर्तनले मुलुकको आर्थिक–राजनीतिक उन्नति, सांस्कृतिक र सामाजिक विविधताको न्यायोचित सम्बोधन, स्रोत साधानको न्यायपूर्ण वितरण, र संवैधानिक संस्कारको सम्मान गर्ने विश्वास थियो । तर, सामथ्र्य र पहिचानका आधारहरुलाई नजरअन्दाज गर्दा संघीयताले आदिवासी–जनजाति आन्दोलनलाई; मधेसी, मुस्लिम र थारुका संघर्षलाई; कर्णालीसहित भौगोलिक असमानतालाई अपेक्षाकृत सम्बोधन गरेन । संघीयताका नाममा हावी एकात्मक चिन्तन र केन्द्रीकृत शासकीय सोचलाई चिर्न, आउनोस्, सँगै लडौँ ।’
हेर्नुहोस् घोषणापत्रको पूर्णपाठ–
बृहत् नागरिक आन्दोलन घोषणापत्र २०७७
अधिकारसहित नागरिकहरु जागे । नागरिकहरु जागेकैले नेपाली नागरिकले आफ्नो भविष्यको फैसला आफैं गर्ने व्यवस्थाको परिकल्पना गरे । २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याए । तर, नागरिकहरुको परिकल्पनालाई सार्थक बनाउने उन्नत राजनीतिक व्यवस्थाको कल्पना गर्न वर्चश्वधारीहरु धेरै डराए । अझ डराउँछन् । २००७ सालयता जब–जब यस्तो डर हावी भयो, प्रतिगमन मौलायो । लोकतन्त्रमा घात भइरह्यो । अहिले नेपालमा जारी राजनीतिक गतिरोध त्यही हो । यसले स्वतन्त्रता र न्यायप्रेमी सम्पूर्ण नागरिकलाई मर्माहत तुल्याएको छ ।
कोरोना विश्वव्याधिको विषम परिस्थितिमा समेत जनताका आभारभूत सरोकारबाट राजनीतिक क्रियाकलापहरु विमुख रहे । दलहरु आन्तरिक कलह र शक्तिमोहमा फसे । संसदीय व्यवस्था, संवैधानिक अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता संकटमा पारिए । यस्तो गतिरोधले नागरिक स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको विपक्षमा निरंकुशतालाई बलियो बनाउने पक्का छ । त्यसैले आजको संकटग्रस्त राजनीतिलाई अग्रगामी दिशा दिने ऐतिहासिक कार्यभार अहिले नागरिकहरुको काँधमा आएको छ । यो कार्यभार पूरा गर्न आमजनताले समग्र राजनीतिक प्रक्रियामा नागरिक स्वामित्व स्थापित गर्नु अनिवार्य छ । नेपाली समाज र राज्यलाई लोकतान्त्रिक बनाउने तथा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने संघर्षमा नागरिक आन्दोलनलाई बृहत्, सशक्त र सफल बनाउन सम्पूर्ण नागरिकहरुले हातेमालो गरौँ ।
२००७ सालमा आह्वान गरिएको विधानसभादेखि नै निरन्तर घातको इतिहास छिचोलेर जनआन्दोलन र जनसंघर्षको जगमा संविधानसभा हात लाग्यो । संविधानसभामार्फत ती परिकल्पनाहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आकांक्षामा समाहित भए । यसका पछाडि प्रमुख तीन आधार थिए :
- एक – नेपाली समाजले जनताको सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र समतालाई सर्वोपरी मान्दै मुलुकको उन्नति, स्थायी शान्ति र नागरिकको लोकतान्त्रिक आकांक्षालाई संस्थागत गर्नेछ ।
- दुई – ऐतिहासिकरुपले नै जातजन्य, जातीय, लैङ्गिक, वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक र धार्मिक आधारमा परित्यक्त समुदायले राष्ट्र–निर्माणको अभियानमा समान व्यवहार र सहभागिताको अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।
- तीन – नेपाली राज्यलाई शताब्दीयौंदेखि आफ्नो मौजा बनाउँदै आएका राजनीतिक–सामाजिक शक्तिलाई पन्छाउँदै समावेशी चरित्रको राज्यव्यवस्था र संघीय शासनको जग बसाल्नेछ ।
मूलतः यी तीन सवाल निरुपण गर्ने प्रक्रियामा संविधानसभामार्फत लोकतान्त्रिक अभ्यास स्थापित हुन सकेन । दलहरुबीच सत्ता–स्वार्थकेन्द्रित मतभेद र आपसी कलह देखियो । नयाँ संविधान लेख्ने र घोषणा गर्ने प्रक्रियामा परित्यक्त समुदाय र वर्गको अपनत्व एवम् स्वामित्व स्थापित भएन । त्यसैको निरन्तरतास्वरुप आज समावेशी लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्र लोकतन्त्र जस्तो छैन । सर्वसाधारणको आर्थिक–सांस्कृतिक रुपान्तरणको सवाल ओझेलमा पारिएको छ । नेपाली समाजको लोकतन्त्रीकरण र मानवकेन्द्रित एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई राजनीतिक दलहरुले पूर्णतः बेवास्ता गरिरहेका छन् । असुरक्षा, अभाव, अपहेलना, हिंसा र हत्याका घटनाले सार्वजनिक जीवनलाई समस्याग्रस्त तुल्याएको छ । कतै विगतका जनआन्दोलनहरुका उपलब्धि संस्थागत नभएको त होइन भन्ने भय सर्वत्र छाउँदै छ । त्यसैले विगतका जनआन्दोलन तथा जनसंघर्षका भावना र जनताको आकांक्षाको कदर गर्दै लामो समयदेखि हुर्किरहेको प्रतिगमनको समूल अन्त्यका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
नागरिकहरुको काम राजनीतिक दलहरुलाई सहयोग, सुझाव र दबाब दिने मात्र होइन; जनताको सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्नु हो । आवश्यक परेको समयमा जनताको सर्वोच्चता पुनःस्थापित गर्ने संघर्षलाई अघि बढाउनु हो । भागबण्डा, संकीर्ण स्वार्थ र शक्ति आर्जनलाई नै सर्वोपरी ठान्ने दलतन्त्र मुलकको समग्र उन्नतिको बाधक हो ।
सत्तालिप्सा र आपसी कलहमै केन्द्रित भएर मुलुकलाई बन्धक बनाउने अधिकार दलहरुलाई छैन । यस्तो दलतन्त्र नागरिकले खोजेका होइनन् । आफ्नो भविष्यको आफै फैसला गर्न पाउने जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक वातावरण बनाउनु दलहरुको प्राथमिक कार्यभार हो । राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएका दलहरु आधारभूत काम गर्नबाट चुक्दा नागरिकहरुले समाजलाई अग्रगामी दिशानिर्देश गर्न लाग्नु परेको छ ।
जनआन्दोलन र जनसंघर्षहरुमार्फत अभिव्यक्त लोकतान्त्रिक आकांक्षा र जनादेशप्रति दलहरु उत्तरदायी नहुँदा प्रतिगमन मौलायो । विगतदेखि मौलाइरहेको प्रतिगमनले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासहितको राजनीतिक संस्कार हुर्कन दिएन; संसद, संवैधानिक निकाय र राज्यका अंगलाई जनउत्तरदायी हुन दिएन । त्यसैले नागरिकहरुको आगामी काम दलहरुलाई जनादेशप्रति उत्तरदायी बनाउनु हो । आमूल परिवर्तनकारी आकांक्षासहितको उन्नत लोकतन्त्र निर्माण गर्ने कार्यभार समाल्नु हो । आज उत्पन्न राजनीतिक तथा प्रणालीगत संकटबाट मुलुकलाई निकास दिन निरन्तर जागरणको अभियानमा होमिनु हो ।
संघीय गणतन्त्रको पहिलो निर्वाचनबाट उदाएको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा सर्वसत्तावादी चिन्तन र व्यवहार हावी भयो । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जनताको मौलिक हकमा, संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तमा, समानुपातिक समावेशीको अभ्यासमा, धार्मिक अधिकारको मर्ममा, राज्य संयन्त्रका अवयवहरुमा, संवैधानिक निकायहरुमा, सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र शिक्षामा, किसान र श्रमिकका जीविकोपार्जनमा, हुँदाहुँदै जनताको ठूलो बलिदानी, संघर्ष र आन्दोलनहरुबाट प्राप्त व्यवस्थामा नै सर्वसत्तावादी प्रहार ग¥यो । सरकारका यी प्रतिगामी कार्यले राजनीतिक गतिरोध र प्रणालीगत संकट मात्रै सिर्जना गरेन, मुलुकलाई अन्यौल र मुठभेडतर्फ धकेल्यो ।
बृहत् नागरिक आन्दोलनसँगै हातेमालो गर्दै रचनात्मक र सांस्कृतिक जागरुकता लागौँ । मुलुकलाई नयाँ दिशानिर्देश गरौँ । अग्रगामी परिवर्तनका लागि निम्न सवालमा केन्द्रित होऔँ :
- २००७ सालको परिवर्तनयता लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने कार्यमा राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक संस्कार आत्मसात् गर्न सकेनन् । जनताको सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता, समता र सामाजिक न्यायका पक्षमा उठेका आधारभूत सवालहरुको न्यायोचित निरुपण भएन । सचेत नागरिकले आफ्नो समुदायको मात्र होइन्, ऐतिहासिक रुपमा परित्यक्त र विभेद भोगेका समुदायको अधिकार, अपनत्व, आत्मसम्मान र स्वामित्व सुनिश्चित हुने जीवन्त लोकतन्त्र खोजेका हुन् । लोकतन्त्रलाई अग्रगामी गति दिन संविधानलाई अध्यावधिक गर्ने, जननिर्वाचित संस्थाहरुलाई उत्तरदायी बनाउने र राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउने कार्यमा हातेमालो गरौँ ।
- सरकारको काम मौलिक हक प्रत्याभूत गर्नु हो । जनताको सर्वोच्चता र नागरिकका आवाजहरुसँग डराएर सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्ने, फोन संवाद टेपिङ गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउने आदि कार्य गर्ने अधिकार सरकारसँग छैन । गाँस, बास, कपासलाई नजरअन्दाज गर्ने छुट सरकारलाई छैन । न त मातृभाषा र सांस्कृतिक अधिकारमा बन्देज लगाउने छुट छ । मौलिक हकलाई संकुचित बनाउने ऐन नियम तत्काल खारेज गर्न निरंकुश चरित्रविरुद्ध आवाज उठाऔँ ।
- लोकतान्त्रिक राज्यमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा नागरिक समूहले गर्ने शान्तिपूर्ण गतिविधिहरुमा निषेध र प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन । राजनीतिक आस्था र फरक विचार राखेकै आधारमा कुनै दल, समूह वा अभियानप्रति राज्यले गर्ने निषेध, प्रतिबन्ध, दमन, धरपकड, थुनछेक र हत्या तत्काल बन्द हुनपर्छ । लोकतन्त्र व्यवहारमा अनुभूत गर्न गोलबद्ध होऔँ ।
- लैङ्गिक भिन्नताकै आधारमा संस्थागतरुपमा यौनिक दुव्र्यवहार, बलात्कार, हिंसा र हत्या मौलाउने पितृसत्तात्मक राज्यमा लैङ्गिक समानता फगत झुटो वाचा प्रतीत हुन्छ । यस्तो सिलसिलाले विभत्स र निर्लज्ज तवरमा गरिरहेको अपराधिक लैङ्गिक विभेदलाई निस्तेज गर्ने कानुनी राज्यमा मात्र लैङ्गिक मैत्री लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्छ । फरक लिङ्गीहरुका अस्तित्वलाई आत्मसात गर्दा मात्र तिनका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने आधार मिल्छ । महिला र अन्य यौनिक अल्पसंख्यकले आफ्नो स्वेच्छाले जीवनसाथी चुन्ने कार्यमा, सन्तानलाई पहिचान दिने सवालमा, सन्तानको अधिकारमा, सम्पत्तिको हकमा, हिंडडुल÷आवागमन र प्रतिनिधित्वमा अंकुश लगाउने ऐनकानुनको आधारमा लोकतान्त्रिक राज्य बन्दैन । लैङ्गिक असमानता बलियो बनाउने पितृसत्ता मात्र बन्छ । यस्तो असमानतालाई चुनौती दिऔँ । महिला र लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरु समान नागरिक हुने, स्वतन्त्र जीवन बाँच्न पाउने र आफ्ना सन्तानको हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने आन्दोलनमा एकतावद्ध होऔं ।
- आदिवासी जनजातिमाथिको ऐतिहासिक उत्पीडन, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र भाषिक शोषण यथावतै छ । संरचनागत विभेद आज पनि चरम छ । यी समस्याको अग्रगामी समाधानका लागि आधारभूत स्वतन्त्रता र न्यायको साथै वैयक्तिक र सामूहिक अधिकारहरु प्रत्याभूत गर्नु छ । आफ्ना भूक्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानसहितको स्वशासनको आकांक्षा पूरा गर्न र सम्पूर्ण विभेदको अन्त्यका लागि संकल्प गरौं ।
- जात व्यवस्थामा आधारित राजनीतिक, आर्थिक र मावनताविरोधी सामाजिक–सांस्कृतिक शक्तिसंरचनाका कारण दलित समुदायले शदियौंदेखि क्रुर र अमानवीय विभेद बेहोरिरहेको छ । जात व्यवस्था आफैंमा समग्र समाजको लोकतन्त्रीकरण र न्यायपूर्ण रुपान्तरणको बाधक बनेर खडा छ । यो ऐतिहासिक विभेद र बहिस्करणको अन्त्य गर्न, साथै जात व्यवस्थाको दलनमा परेको समुदायको मुक्तिका लागि दलितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक प्रणाली कल्पना गरौँ । जात व्यवस्थाको समूल अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धतासहितको अभियानमा सामेल होऔँ ।
- लाखौं नेपाली नागरिक कामको खोजीमा आप्रवासनमा जान विवश छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै देशभित्रै इलम, मौलिक उद्यमको अवसर सिर्जना हुने सपना देखिरहेका आप्रवासी श्रमिकको ठूलो संख्या फेरि निराश भएको छ । खाडीलगायतका मुलुकमा संगठित हुने आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित रहेको यही समूहको रेमिट्यान्सबाट अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा चलिरहेको छ । आप्रवासी श्रमिकहरुको हकअधिकार र मताधिकार सुनिश्चित गर्न नागरिक संघर्षलाई श्रम जीवनसँग जोडौं ।
- सीप, शिल्प र स्थानीय ज्ञानको सम्मानसहित किसान र श्रमिक वर्गको हक सुरक्षित गर्न ज्ञानलाई श्रमसँग जोड्ने अभियानमा सामेल होऔं ।
- समृद्धिका नाममा मानव जीवनलाई पराश्रित बनाउने, प्रकृतिको दोहन गर्ने, सभ्यता र सांस्कृतिक धरोहरलाई अस्वीकार गरी ध्वंस पार्ने, आदिवासीलाई थातथलोबाट विस्थापित गर्ने, मौलिक ज्ञान र कलासम्पदाहरुको विनाश गर्ने सरकारी सोच हावी छ । यस्तो चिन्तनले मानवीय र प्राकृतिक संकट उत्पन्न गरिरहेको छ । मानवकेन्द्रित, प्रकृतिमैत्री र मौलिक सभ्यतामैत्री समृद्धिको नयाँ यात्राले मात्र जनताको आर्थिक स्वायत्तताको लागि आधार दिन्छ । समावेशी रोजगारका अवसर सिर्जना गर्छ । स्थानीय आवश्यकताको आधारमा विकासका वैकल्पिक खाकाहरु छान्ने अवसर दिन्छ । भूमि अधिकार, संस्कृति प्रवद्र्धन र सम्पदाको संरक्षणलाई उन्नत ढंगले रोजगारीसँग जोड्छ । आउनुहोस्, मानवकेन्द्रित र प्रकृतिमैत्री समृद्धिका लागि हामी सँगै उठौँ ।
- संघीयताको आधारभूत आकांक्षा राज्यसंरचनाको रुपान्तरण गर्दै शासकीय पद्दतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु थियो । त्यस्तो शासकीय परिवर्तनले मुलुकको आर्थिक–राजनीतिक उन्नति, सांस्कृतिक र सामाजिक विविधताको न्यायोचित सम्बोधन, स्रोत साधानको न्यायपूर्ण वितरण, र संवैधानिक संस्कारको सम्मान गर्ने विश्वास थियो । तर, सामथ्र्य र पहिचानका आधारहरुलाई नजरअन्दाज गर्दा संघीयताले आदिवासी–जनजाति आन्दोलनलाई; मधेसी, मुस्लिम र थारुका संघर्षलाई; कर्णालीसहित भौगोलिक असमानतालाई अपेक्षाकृत सम्बोधन गरेन । संघीयताको नाममा हावी एकात्मक चिन्तन र केन्द्रीकृत शासकीय सोचलाई चिर्न, आउनोस्, सँगै लडौँ ।
समग्र राजनीतिक प्रक्रियामा नागरिक स्वामित्व स्थापित नगरी आजको ऐतिहासिक कार्यभार पूरा हुँदैन । न त २००७ सालयता निरन्तर घात भोगिरहेको लोकतन्त्रले जीवन्तता पाउँछ । न त आमजनताले आफ्नो भाग्यको फैसला आफैं गर्न पाउने राजनीतिक प्रक्रिया सुनिश्चित हुन्छ । आउनुहोस्, हामीमा निहीत अधिकारसहित सम्पूर्ण नागरिकहरु जागौँ । मुलुकलाई नयाँ निकास दिऊँ । लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाऔँ । बृहत् नागरिक आन्दोलनलाई सशक्तरुपमा जारी राख्दै नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गरौँ ।
