काठमाडौं । बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले दलहरुबीचको सहमतिअनुसार बैठक नबोलाएको भन्दै नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले उपसभामुखलाई विरोधपत्र बुझाएको छ ।
मंगलबार साँझ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा दलहरुले बुधबार दिउँसो २ बजे प्रदेश बैठक बोलाउन सुझाव दिएका थिए । दलहरु तयार भएपछि सभामुख श्रेष्ठले बैठक बोलाएका थिए ।
तर बिहान ६ बजे नै सूचना टाँसेर बैठक स्थगित भएको जानकारी गराइयो । ‘दलहरुबीच सहमति हुँदा पनि माथिको आदेशमा सभामुखले बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित गर्नुभयो । यसमा हाम्रो आपत्ति छ’, प्रचण्ड–माधव समूहका स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन् ।
संघीयताको भावना र संविधान विपरीत प्रदेशका सभामुख संघीय सरकारको आदेशपालक बनेको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहले उपसभामुख राधिका तामाङलाई विरोधपत्र बुझाएको छ ।
तत्काल बैठक बोलाउनुपर्ने र केन्द्रको आदेशमा नभएर परामर्श समितिमा जुट्ने सहमतिका आधारमा प्रदेशसभा चलाइनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि लगातार बैठक छल्ने प्रयास भएको भन्दै यो समूहले आपत्ति जनाएको छ ।
‘आजको बैठकबाट मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल सुरु गर्ने सहमति जुटेको थियो । तर, सभामुख भाग्नुभयो’, शाक्यले भनिन् । बुधबार बैठक बोलाउने र मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु गर्न यो समूह बाहेक नेपाली कांग्रेस र साझा विवेकशील पनि तयार भएका थिए ।
बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिए पछि कांग्रेस र साझा विवेकशीलले पनि विरोध जनाएका छन् ।
संसद् विघटन लगत्तै नेकपा विभाजित भएपछि मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध नेकपाकै ४५ सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अविश्वासको पक्षमा थप चार जनाको सहमति रहेको प्रचण्ड–माधव समूहले दावी गरेको छ । नयाँ मुख्यमन्त्री चयन गर्न भने ५६ सांसद आवश्यक पर्छ ।
११० मध्ये नेकपा एक्लैसँग ८० सांसद थियो । तर, पार्टी विभाजन पछि अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको छ । यो प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री चयन गर्न काँग्रेससँग गठबन्धन आवश्यक छ । काँग्रेससँग २२ प्रदेश सांसद छन् ।
