कहीँ नभएको जात्रा प्रदेश १ मा, एक दिन माग्दा सरकारलाई १४ दिन समय

विराटनगर । संसदीय अभ्यासमा बैठकको आह्वान गर्ने सरकारले संसद अधिवेशनमा बैठक अवरुद्ध गर्दैन् । संसद अवरुद्ध भइहाले प्रतिपक्षी दलहरुको माग सरकार पक्षले सम्बोधन गर्ने संसदीय अभ्यास हो । तर प्रदेश १ मा भने सरकार आफैले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।

संसदीय अभ्यासमा विरलै हुने यस्ता घटना आइतबार प्रदेश १ मा भएको हो । आइतबार ढिलोगरी सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा सत्तारुढ दलले नै अवरुद्ध गरेपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले दुई साताका लागि बैठक स्थगित गरे ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध गत पुस १२ गते सत्तारुढ दलकै प्रचण्ड–माधव समूहले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव टेवल गर्ने कार्यसूची थियो । तर, सभामुखले बैठक सुरु गर्ने बित्तिकै सत्तारुढ दलको ओली समूहले अवरुद्ध गर्याे । सरकार पक्षले नै अवरुद्ध गरेपछि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी बैठक ९ फागुनसम्मका लागि स्थगित भयो ।

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रचण्ड–माधव समूहका ३७ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । पार्टी एउटै भएकाले प्रस्ताव दर्ता गराएको केही दिनपछि ओली समूहले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने १६ जनालाई निलम्बन गरेको थियो । आइतबार कारवाहीमा परेकालाई बैठकमा प्रवेश गर्न दिन नमिल्ने ओली समूहको अडान थियो ।

सभामुख भण्डारीले आइतबार दिउँसो २ बजेका लागि बैठक बोलाएका थिए । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक अघि ओली समूह र प्रचण्ड– माधव समूहका नेता छलफलमा बसे । छलफलमा सहभागी ओली समूहका नेता हिक्मतकुमार कार्की र बिमल कार्कीले बैठक १÷२ दिन सार्न आग्रह गरे । प्रचण्ड–माधव समूहका नेता इन्द्र आङ्बो, राजेन्द्र राई र लछुमन तिवारीले अविश्वासको प्रस्ताव टेवल गरेपछि केही दिनलाई सार्न तयार भए । तर, ओली समूहले आइतबारको बैठक स्थगित गर्नुपर्ने बताएपछि सहमति जुटेन ।

विहान ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो । संसदको हिउँदे अधिवेशनका लागि सरकारले बिजनेस दिन सकेको छैन । बिजनेशका रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव मात्र छ । बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव टेवुल गर्नुे विषय उठ्दा ओली समूहले सूचना टाँसेर बैठक रोक्नुपर्ने बतायो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र प्रचण्ड–माधव समूहले मानेन् ।

प्रचण्ड–माधव समूह अविश्वासको प्रस्ताव टेवल गरेर बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अडानमा रह्यो । ओली समूहले सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्नुपर्ने अडान राख्यो । बैठक सञ्चालन गर्ने हुँदा आफ्नो समूहले कारवाही गरेका १६ जनालाई कुनै हालतमा प्रवेश नदिने अडानमा ओली समूह बस्यो । सहमति नजुटेपछि सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव टेवल गर्ने कार्यसूची निकाले । करिब ४ बजे बसेको बैठकमा ओली समूहले असहमति जनाएपछि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी बैठक स्थगित भयो ।

नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेता राजेन्द्र राईले सरकारले संसद अवरुद्ध गर्नु संसदीय इतिहासमा अनौठो घटना भएको बताए । सभामुखले सरकारसँगको साँठगाँठमा १५ दिनका लागि बैठक स्थगित गरेको उनको गुनासो छ ।

‘हामीसँग बैठक बस्दा आजका लागि मात्रै बैठक स्थगित गरौं भन्नुभएको थियो । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा २–३ खाले कुरा गर्नुभयो ।’ राईले भने ‘ सभामुखले दुई साता बैठक स्थगित गर्नुभयो । यसमा हाम्रो असहमति छ ।’

प्रस्तावको सामना गर्नुको सट्टा अवरोध गरेर आयु लम्ब्याउने काम गर्नु गलत रहेको उनले बताए । सभामुखले दुई साता स्थगित गरेपछि प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट चाँडो बैठक बोलाउन मौखिक आग्रह गरिएको उनले बताए । दलहरुका तर्फबाट तत्काल बैठक बोलाउन लिखित पत्र दिने तयारी रहेको उनले बताए ।

योभन्दा नाङ्गिने ठाउँ छैन कांग्रेस

प्रदेश १ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले गैरजिम्मेवारी पूर्ण व्यवहार देखाएको बताएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले संसद अवरुद्ध गरेर सरकारले नाङ्गो रुप देखाएको बताए ।

‘सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गर्न खोज्दा हामीले मानेनौं,’ कार्कीले भने ‘सभामुखले एक्कासी दुई साताको समय दिनुभयो । सभामुखको भूमिकामा हामीले शंका गर्यांै । सभामुख सत्तापक्षको संरक्षणमा लागे ।’

सभामुखको भूमिका शंकास्पद भएको बताउँदै कार्कीले भने ‘सरकारको योभन्दा नाङ्गो रुप अरु हुँदैन ।’