काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)ले पछिल्ला वर्षमा विभिन्न नयाँ सेवाका लागि नयाँ कम्पनीमार्फत अघि बढ्ने रणनीति बनाएको छ । कम्पनीको सेवालाई सस्तो, प्रभावकारी, छरितो बनाउँदै वित्तीय अवस्थामा सुधार गर्न र समयसापेक्ष प्रविधिको प्रयोग बढाउन भन्दै टेलिकमले आफू मातहत नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
टेलिकमले गत वर्ष नै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग मिलेर ‘डिजिटल पेमेन्ट्स कम्पनी’ लिमिटेड खोलिसकेको छ । पेमेन्ट्स कम्पनीले मोबाइल वित्तीय सेवा दिने गरी पूर्वाधार प्राविधिक तयार गरिरहेका बेला टेलिकमले अर्को नयाँ घोषणा पनि भएको छ ।
टेलिकमले हालै नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्य र सहमतिमा दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा प्रदायक कम्पनी गठन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी पूर्वाधारको सह-प्रयोग मार्फत लागत कम गराएर सेवालाई सस्तो बनाउन यस्तो कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको बताउँछन् ।
पूर्वाधार कम्पनीतर्फ टेलिकम
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अहिले निजी कम्पाीले मात्र होइन, सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले पनि देशभर राम्रो सेवा दिन सकेका छैन । पूर्वाधार निर्माणमा गर्नुपर्ने ठूलो लगानीमा कम्पनी उदाशीन भएकाले सेवा प्रभावकारी बन्न्न नसकेको प्राधिकरणको ठहर छ ।
यस्ता विभिन्न समस्यालाई समाधान गर्न नेपाल टेलिकमले अब पूर्वाधारको सह-प्रयोगका लागि कम्पनी नै बनाउने निर्णय लिएको हो । सरकारले पनि फोनको बीटीएस टावर लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरी भाडामा लगाउन छुट्टै कम्पनी स्थपना गर्न वा विदेशी लगानी भित्र्याउन दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीको नियमावली २०७४ असोजमा नै जारी भइसकेको छ । नियमावली अनुसार दूरसञ्चारका पूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनीले छुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्छ ।
हालको दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावलीअनुसार टावर, फाइबर अप्टिकल, जग्गा, भवन, पावर सप्लाई, ब्याट्री, जेनेरेटर, अर्थिङ, एसी, बीटीएस सेन्टर, पोल लगायत पूर्वाधार फरक-फरक सेवा प्रदायकलाई एकैपटक भाडामा लगाउन सक्छ ।
तर, बिलिङ प्लेटर्फम, स्विचिङ केन्द्र, एन्टेना, फेडर, राउटर, केबुल, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, बेस ट्रान्समिटर स्टेसन, रेडियो इस्पेक्ट्रम, माइक्रो-वेब रेडियो मेसिन लगायतका विद्युथीय उपकारण भने एकभन्दा फरक कम्पनीलाई प्रयोग गर्न दिन पाउँदैन ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल यस्ता पूर्वाधार कम्पनीले थप पूर्वाधार तयार गर्ने अधिकार दिने गरी नियमावली संशोधनको प्रक्रिलया अघि बढेको बताउँछन् ।
‘टेलिकमले पूर्वाधार कम्पनी खोल्यो र व्यवसायिक ढंगले काम गर्यो भने उसैलाई लाभ हुन्छ,’ उनी भन्छन्,’अहिले हामी कतिवटा सम्म यस्ता पूर्वाधार कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिन्छ भनेर छलफलमा छौं ।’ हालको नियमावली अनुसार पहिलो पटकका लागि ५ वर्षसम्म प्राधिकरणले २ वटासम्म मात्रै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनसक्छ ।
यदि दूरसञ्चार सेवाका पूर्वाधार बनाएर भाडामा लगाउने कम्पनीहरु खुलेमा टेलिकम, एनसेल लगायतका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सहज हुने अध्यक्ष खनाल बताउँछन् । साथै एकैस्थानमा गर्ने दोहोरो लगानी गर्नु पर्ने बाध्यता हट्नेछ ।
अहिलेसम्म सेवा प्रदायकहरु एकै ठाउँ पनि आ-आफ्नै बीटीएस जोडेर सेवा दिइरहेका छन् । तर, भाडामा लगाउने कम्पनी भएमा एउटै टावरलाई सबैले प्रयोग गर्न सक्छन् । यसले एकै स्थानमा पूर्वाधार बनाउन दोहोरो लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हट्नेछ ।
पूर्वाधार कम्पनीको न्युनतम् चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ । ५ हजार टावर बनाएको र १० हजार बीटीएस टावर सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिसकेको हुनुपर्ने शर्त पनि राखिएको छ । ३ वर्ष लगातार नाफामा रहेको र विदेशीका हकमा दुई मुलुकमा यस्तै काम गरेको अनुभव पनि हुनुपर्ने शर्त छ । सरकारले यस्ता शर्तमा संशोधन गरेर टेलिकमलाई पनि अनुमतिपत्र दिन खाजेको देखिन्छ ।
मोबाइल बैंकिङ टेलिकम
नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीका अनुसार मोबाइलबाटै अधिकांश आर्थिक कारोबार गर्न सकिने योजना कार्यान्वयनका लागि पनि टेलिकमको अर्को सहायक कम्पनी अन्तिम तयारीमा जुटेको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँगको संयुक्त लगानीमा खुलेको डिजिटल पेमेन्ट्स कम्पनी लिमिटेडले डिजिटल पेमेन्ट्स अर्थात मोबाइल मनीका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारका लागि तयारी गरिरहेको उनले बताए ।
‘आगामी दिनमा मोबाइलबाटै सबै कारोबार गर्न सकिने भएकाले नेपाली जनताका लागि यो नयाँ अनुभव हुनेछ ।’ उनी भन्छन्,’डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन र क्यासलेस सोसाइटीको परिकल्पनालाई साकार पार्ने र वित्तिय पहुँच विस्तार गरी सुशासन र बित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न यसले महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ ।’
यो कम्पनीले ‘युटिलिटी पेमेन्ट सर्भिस’ सहित मोबाइल मनी प्रविधिमा भूक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा काम गर्नेछ । कम्पनीको अधिकृत पुँजी एक अर्ब छ ।
‘टेलिकमसँग ठूलो नेटवर्क छ । करोडभन्दा बढी ग्राहक छन्, वाणिज्य बैंकको ग्राहकसंख्या पनि सानो छैन । दुबैसँग पुँजी पनि छ,’ प्रवन्ध निर्देशक अधिकारी भन्छन्, ‘ धेरै नागरिकमा बैंकिङ पहुँच नपुगेको अवस्थामा टेलिकमबाटै यो प्रविधि चलाएपछि एउटा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ ।’
सरकारी तवरबाटै डिजिटल बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन यसले ठूलो भूमिका खेल्ने पनि उनले बताए । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक -पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर) का रुपमा दूरसञ्चार कम्पनीहरुले काम गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । मोबाइल वालेट, डिजिटल वालेट वा ई-वालेट नामबाट भुक्तानी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नसक्ने सरकारी कार्यालयहरुका लागि पनि त्यस्ता कम्पनीले सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तोकिए बाहेकका बैंकिङ सेवा दूरसञ्चार प्रदायकहरुले दिन पाइँदैन । अहिले बैंकहरुले नै मोबाइल बैंकिङ सेवा दिँदै आएका छन् ।
धेरै देशहरुमा बैंकहरुलाई नै दूरसञ्चार कम्पनीका सेवाले टक्कर दिइरहेका छन् । कतिपय देशमा त बैंकभन्दा बढी यस्तै दूरसञ्चार कम्पनीका वालेटहरु प्रयोगमा छन् । अहिलेसम्म नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनीले बैंकिङ सेवा थालेका छैनन् ।
दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले दिने यस्तो सेवाले युरोपको बैंक क्षेत्रमा पनि ठूलो हलचल ल्याएको छ । हाल उपभोक्ताले अनलाइन र मोबाइल बैंकिङमा धेरै चासो देखाउन थालेका छन् ।
यस्तो सुविधा नेपालमा पनि सुरु भएपपछि एकैपटक धेरै नागरिकलाई डिजिटल बैकिङ सेवाको पहुँच पुर्याउन सहयोग पुग्ने विज्ञ बताउँछन् ।
टेलिकमकै मोबाइलबाट पेमेन्ट सुविधा सुरु भएमा नेपालमा पनि एकैपटक ठूलो समुदायसम्म मोबाइल बैंकिङ फैलिने छ । यस्तो सेवा सुरु गरेमा टेलिकमका ग्राहकले अहिलेका रिचार्ज सेन्टरहरुबाटै मोबाइल वालेटमा पैसा जम्मा गर्न सक्नेछन् । जसलाई आवश्यकता अनुसार मोबाइलबाटै भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
पानी, बिजुली, टेलिफोनको बिल तिर्नेदेखि टिकटहरु काट्न, बिल तिर्न, रकम ट्रान्सफर गर्न यो प्रविधि उपयोगी हुन्छ । टेलिकमको मोबाइलबाटै बैंकिङ सिस्टम अपरेट हुन्छ । माइक्रो इन्स्योरेन्स, लघुवित्त, सापटी लगायतका सुविधा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, टेलिकमले नेपालमा कस्ता-कस्ता सेवा दिन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
