• समाचार
    • विचार
    • मनोरन्जन
    • आर्थिक
    • समाज
  • विजनेस
  • राजनीति
  • अन्तराष्ट्रिय
  • खेलकुद
  • जीवनशैली
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • सूचना-प्रविधि
TV LIVE
No Result
View All Result
  • समाचार
    • विचार
    • मनोरन्जन
    • आर्थिक
    • समाज
  • विजनेस
  • राजनीति
  • अन्तराष्ट्रिय
  • खेलकुद
  • जीवनशैली
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • सूचना-प्रविधि
No Result
View All Result
No Result
View All Result

के गुगलले अष्ट्रेलिया छाड्न सक्छ ?


के गुगलले अष्ट्रेलिया छाड्न सक्छ ?

समाचार प्रकाशकहरुसँगको सम्बन्धलाई नियमन गर्नेगरी तयार गरिएको नयाँ कानून लागू भएमा अष्ट्रेलियाबाट गुगल बाहिरिने सम्भावना बढेको छ । गुगल स्वयंले यस्तो चेतावनी दिएको छ ।

गुगल लगायतका प्रविधि कम्पनीहरुका सर्च इन्जिनमा देखापर्ने वा प्लाटर्फमहरुमा शेयर हुने समाचारहरुका लागि ती कम्पनीहरुले सम्बन्धित समाचार एजेन्सीलाई रकम तिर्नुपर्ने विषयमा लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद निरुपण गर्नेगरी अष्ट्रेलिया सरकारले नयाँ कानून लागू गर्दैछ ।

उक्त प्रस्ताविन कानून अनुसार गुगलले भविष्यमा अष्ट्रेलियाका सबै समाचार एजेन्सीहरुसँग व्यवसायिक सम्झौता गर्नुप्र्नेछ वा सरकारको बाध्यकारी निर्णय मान्नुपर्नेछ । तर गुगलले भने यस्तो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएको छ ।

गुगलका क्षेत्रिय निर्देशक मेल सिल्भा भन्छन्, यदि यस्तो प्रकारको संहिताले कानूनको रुप लिएमा अष्ट्रेलियामा गुगल सर्च बन्द गर्नु बाहेक हामीसँग अरु विकल्प रहनेछैन । अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले चाहीँ आफुहरुले धम्कीको प्रत्युत्तर नदिने बताएका छन् ।

के छ विकल्प ?

बाँकी विश्वमा जस्तै अष्ट्रेलियामा पनि इन्टरनेट सर्च इन्जिनको ९० देखि ९५ हिस्सा गुगलले ओगटेको छ ।

यद्यपि गुगलका अतिरिक्त अन्य विकल्पहरु पनि छन्, जसमा माइक्रोसफ्टको विंग, याहुका साथै डुक डुक गो जस्ता प्राइभेसीलाई जोड दिने सर्च इन्जिनहरु ।

तर विडम्बना एलेक्साको रिपोर्ट अनुसार अष्ट्रेलियामा सबैभन्दा धेरै भिजिट गरिने साइटको पहिलो नम्बरमा गुगल रहँदा याहु ११ औँ तथा विंग ३३ औँ स्थानमा छ ।

गुगलको बर्हिगमनले के फरक पार्छ आम मानिसलाई ?

सन् २०१८ मा वियर्ड म्यागेजिनका एकजना लेखकले गुगल प्रयोग नै नगर्ने र त्यसको साटो ३ महिनासम्म विंग मात्र प्रयोग गर्ने घोषणा गरे र सोही अठोट कार्यान्वयन पनि गरे । उनको निष्कर्ष थियो कि गुगलको साटो विंग प्रयोग गर्दा कुनैपनि कमी महसूस भएन र यसले राम्रैसँग काम चल्यो । तर गुगल सर्चमा जस्तै विंगमा पूराना आलेखहरु खोज्न र भेट्टाउन भने उनलाई निकै समस्या पर्यो ।

र, गुगल केवल सर्च इन्जिन मात्र होइन यसको सर्च टेक्नोलोजीले जिमेल, गुगल म्याम तथा युट्युब लगायतका अन्य सेवाहरुलाई समेत उत्कृष्ट र सहज बनाइदिन्छ ।

यद्यपि अष्ट्रेलियाबाट गुगल सर्च बाहिरिँदा त्यसले गुगलका अन्य उल्लेखित सेवाहरुमा कस्तो असर पर्ला ? भन्ने चाहिँ प्रष्ट भएको छैन ।

हुनत उल्लेखित सर्भिसका विकल्प नभएका होइनन्, तर ती निकै कम मात्र प्रयोग गरिएका छन् । गुगल म्याप त आम मानिसहरुको अनिवार्य आवश्यकता जस्तो बनिसकेको छ ।

यसअघि अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण हुवावेका फोनमा गुगल सर्भिस उपलब्ध नहुँदा पश्चिमा मुलुकहरुमा हुवावेका फोनको बिक्रि निकै कम भएको उदाहरणले पनि मानिसहरुमा गुगलका सेवाप्रतिको निर्भरता प्रष्ट पार्दछ ।

विश्वव्यापी नजिर बन्न सक्छ ?

अष्ट्रेलियाली सिनेटर रेक्स प्याटि्रकले गुगललाई प्रश्न गर्दै भनेका छन्, यो त विश्वव्यापी हुनेवाला छ, के तिमीले विश्वका सबै बजारबाट आफुलाई अलग्गाउँदै छौँ ?

तथापि अष्ट्रेलियाको नयाँ कानूनबाट प्रभावित हुने गुगल तथा फेसबुक लगायतका कम्पनीहरु अमेरिकी कम्पनी हुन् ।

यसअघि ट्रम्प प्रशासनले अष्ट्रेलिया सरकारलाई नयाँ कानून कार्यान्वयका लागि हतार नगर्न आग्रह गर्दै त्यसको नकारात्मक असर असाधारण तथा दीर्घकालीन हुने चेतावनी दिएको थियो ।

यद्यपि गुगलले यसअघि पनि विभिन्न घरेलु कानूनहरुका विभिन्न केही मुलुकबाट बाहिरिएका उदाहरण छन् ।

सन् २०१० देखि गुगलका सेवाहरु चीनमा उपलब्ध छैनन् ।

पछिल्ला दिनहरुमा समाचार एजेन्सीस गुगलका यस्तै खाले विवादका घटनाहरु युरोपमा पनि देखिन थालेको छ ।

युरोपेली युनियनको नयाँ विवादास्पद प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी नियम अनुसार सर्च इन्जिनहरुले समाचार प्रकाशित गरेबापत सम्बन्धित समाचार एजेन्सीलाई पैसा तिर्नु पर्नेछ।

फ्रान्समा त समाचार एजेन्सीहरुलाई रकम तिर्नका लागि गुगल सहमत भैसकेको छ र यस सम्बन्धि सम्झौता पनि भैसकेको छ ।

गुगलका लागि अष्ट्रेलिया कति महत्वपूर्ण ?

चीनको तुलनामा अष्ट्रेलिया निकै सानो बजार हो । गुगल अष्ट्रेलियाले सन् २०१९ मा ४ अर्ब ८० करोड अष्ट्रेलियन डलर आम्दानी गरेको थियो । त्यसमध्ये विज्ञापनबाट भएको आम्दानी ४ अर्ब ३० करोड अष्ट्रेलियन डलर छ । गुगलले आफ्नो खर्च कटाउँदा सन् २०१९ मा अष्ट्रेलियाबाट जम्मा १३ करोड ४० लाख अष्ट्रेलियन डलर मुनाफा आर्जन गरेको छ ।

यदि समाचार एजेन्सीहरुलाई रकम तिर्नुपर्ने हो भने अष्ट्रेलियामा भएको आम्दानी निकै न्यून हुने र गुगलले अर्बौँ डलर थप खर्चिनुपर्ने प्रक्षेपण गुगलको मातृ कम्पनी अल्फाबेटको छ ।

तथापि गुगलको अष्ट्रेलियामा उपस्थिति केवल पैसामा मात्र तुलना हुन सक्दैन । वास्तवमा गुगलले पश्चिमा प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुलाई के कुरा देखाउन चाहन्छ भने गुगलको साटो उसका प्रतिस्पर्धी सेवाहरुको प्रयोग कत्तिको उपयोगी र सफल होला ?

यद्यपि गुगल सर्चले आफ्नो अष्ट्रेलिया संस्करण बन्द गरेपनि अष्ट्रेलियन प्रयोगकर्ताहरुलाई गुगल सर्चको अमेरिकन वा अन्य संस्करण उपलब्ध गराउन सक्दछ । यसो हुँदा गुगल सर्चका अष्ट्रेलियन प्रयोगकर्ताहरुले साइटमा लगइन गर्दा सिधै अमेरिकी वा अन्य संस्कणमा रिडाइरेक्ट हुनेछन् । यसले अष्ट्रेलियन प्रयोगकर्तालाई गुगल सर्च प्रयोगको मौका त मिल्नेछ तथा लोकलाइज्ड सर्च रिजल्ट प्राप्त हुनेछैन ।

तर अर्को सम्भावना के पनि छ भने अष्ट्रेलियाबाट बाहिरिएसँगै गुगलले अष्ट्रेलियन प्रयोगकर्तालाई गुगल सर्चमा पूर्ण रुपमा बन्देज लगाउन सक्छ । यसका लागि उसले प्रयोगकर्ताको आइपी एड्रेसको उपयेाग गरी अष्ट्रेलियिन प्रयोगकर्तालाई ब्लक गर्नेछ । यदि यस्तो भएमा अष्ट्रेलियन प्रयोगकर्ताका लागि गुगल सर्च प्रयोग गर्ने एउटा मात्र उपाय भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क रहनेछ ।

अष्ट्रेलिया के चाहन्छ ?

ठ्याक्कै गुगललाई कति रकम तिराउन चाहेको हो भन्ने बारेमा अष्ट्रेलिया सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन । प्रस्तावित कानूनमा न्यायिक संयन्त्र तथा सौदाबाजीको व्यवस्था पनि रहेको छ । जसका कारण विषय खुल्ला रहेको छ । गुगलले सम्बन्धित न्यूज एजेन्सीसँग सम्झौता गर्न सकेन भने न्यायिक संयन्त्रका न्यायाधिसले स्वतन्त्र रुपमा रकमको टुंगो गर्नेछन् ।

अष्ट्रेलिया सरकारले समाचार एजेन्सीहरुलाई न्यायसँगत भुक्तानी होस् भन्ने चाहन्छ । पछिल्ला १५ वर्षमा अष्ट्रेलियामा छापा माध्यममा विज्ञापनिक आयमा तिन चौथाईको गिरावट आउँदा सञ्चार माध्यमहरु संकटमा पर्दै गएका छन् । जबकि यस अवधिमा गुगल तथा फेसबुक जस्ता डिजिटल प्लाटर्फममा विज्ञापनको संख्या नाटकिय रुपमा बढेको छ ।

के यसले प्रकाशकहरुलाई लाभ मिल्ला ?

अष्ट्रेलियाको सञ्चार उद्योग निकै चलायमान छ । न्युज कर्पका मालिक तथा मिडिया टाइकुन रुपर्ट मर्डोखको जन्म अष्ट्रेलियामै भएको हो । नयाँ कानून अनुसार उनी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमसँगै एबिसी न्यूज जस्ता सरकारी स्ञ्चार माध्यमहरु पनि लाभान्वित हुनेछन् ।

एबिसी न्यूजमाको आम्दानी तथा अनुदानमा कटौति भएसँगै सन् २०१४ देखि उसले आफ्ना विभिन्न सेवाहरु कटौति गरिसकेको छ ।

त्यस्तै विज्ञापन बजार सुक्दै जाँदा स्थानीय पत्रिकाहरु नराम्रोसँग प्रभािवत भएका छन् । न्युज कर्प स्वामित्वका १ सय २५ भन्दा धेरै क्षेत्रिय पत्रिकाहरुले यो वर्षको सुरुदेखि नै छापा संस्करण बन्द गरी केवल अनलाइनमा मात्र उपस्थिति जनाउन थालेका छन् । यसबाट सयौँको रोजगारी समेत गुमेको छ । –बीबीसी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
  • कात्तिक २३ देखि जिमेल अकाउन्टमा ‘टु-स्टेप भेरिफिकेशन’ अनिवार्य
  • २०७७ माघ १२, सोमबार १३:१८
  • In "समाचार"
  • गुगलमा ‘फटाहा’ सर्च गर्दा किन केपी ओली र शेरबहादुर देउबाको तस्बिर देखिन्छ?
  • २०७७ माघ १२, सोमबार १३:१८
  • In "देश"
  • अष्ट्रेलियामा फेसबुक र गुगलले समाचारका लागि रकम तिर्नुपर्ने कानुन पारित
  • २०७७ माघ १२, सोमबार १३:१८
  • In "अन्तराष्ट्रिय"
Tags: #समाजिक#सूचना-प्रविधि

नेपाल एक्सन

सम्बन्धित खबर

नाइट्रा टेक्नोलोजी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विश्वासिलो कम्पनी बन्दै

अन्तरिक्षमा मानव बास, पेटेन्ट कानुन तयार छ ?

एनभिडियाले चीनको डीपसिकलाई एआई मोडल सुधार्न मद्दत, अमेरिकी सांसदको आरोप

सर्बियामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र हरित प्रविधिमा आधारित अनुसन्धानका लागि ११ करोड डलरको अनुदान कार्यक्रम घोषणा

विश्वको सबैभन्दा सानो पेसमेकर चामलको दानाभन्दा पनि सानो

फेब्रुअरी २८ मा अद्भुत खगोलीय घटना, सौर्यमण्डलका सात ग्रह देखिनेछन् एकसाथ

Next Post

न्यायाधीश मल्लको प्रश्न : संविधानको मनसाय के मा हेर्ने ?

सिक्किममा भारत–चीन सेनाबीच झडप

नागरिक मार्चमा पानीको फोहोरा र प्रहरीको लाठी

Leave a Reply Cancel reply


© Nepal Action

ताजा समाचार

सांस्कृतिक संरक्षण र व्यवस्थापनमा जोड, लहानमा सलहेश जन्म उत्सव मनाउन पासमान समुदायको उल्लेखनीय सहभागितासहित

नयाँ कोभिड भेरियन्ट ‘सिकाडा’ बालबालिकामा बढी असरदार

सेवाग्राही ठगिँदै, सर्लाहीका कार्यालयमा बिचौलियाको चलखेल

७ सालदेखि सम्पत्ति छानविन गर्न खनालको माग, पुराना दलमाथि देवेन्द्र पौडेलको प्रतिवाद

सीप, प्रविधि र बजार जोड्दै: लहानमा बाँस विकासको रणनीति

रास्वपाले उपसभामुखमा रूबी कुमारी ठाकुर लाई समर्थन गर्ने

बलेलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति

देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी

खोरमा १५ वर्ष : साङ्लोमा बाँधिएको बिशालको ‘बेवारिसे’ बाल्यकाल

भर्ना शुल्कमा कडाइ: एउटै विद्यालयमा एकपटक मात्र शुल्क लिन निर्देशन

नेपाल एक्सन मिडिया प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित नेपाल एक्सन डटकम अनलाइन
www.nepalaction.com
ठेगाना: अनामनगर, काठमाडौं
+९७७-0१-000000
infonepalaction@gmail.com

हाम्रो टिम

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक : डा. कमलदीप अधिकारी

प्रधान सम्पादक : संजय यादव

मर्केटिङ्गका लागी

सोसियल मिडिया

  • Privacy Policy

© 2022 Nepal Action - All Rights Reserved to Nepalaction.com .

No Result
View All Result
  • समाचार
    • विचार
    • मनोरन्जन
    • आर्थिक
    • समाज
  • विजनेस
  • राजनीति
  • अन्तराष्ट्रिय
  • खेलकुद
  • जीवनशैली
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • सूचना-प्रविधि

© 2022 Nepal Action - All Rights Reserved to Nepalaction.com .

Exit mobile version