काठमाडौं । मंसिर २८ गतेबाट काठमाडौंमा सर्लाहीका किसानले थालेको आन्दोलन पुस १३ गते टुंगियो । चिनी उद्योगीबाट झण्डै ९० करोड रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको भन्दै आन्दोलनमा होमिएका किसानहरुले ३० करोड भन्दा बढी भुक्तानी आन्दोलन सकिने दिनसम्म पाए र सर्लाहीका किसान घर फर्किए ।
तर, माइतीघरकै आन्दोलनमा रहेका कपिलवस्तुका किसानको ७ करोड बक्यौता भुक्तानीमा भने कुनै प्रगति भएन । सर्लाहीका किसानसँगै आन्दोलनमा होमिएका कपिलवस्तुका किसान बक्यौता उठाउन ३४ औँ पटक काठमाडौं आए र यो पटक पनि उनीहरु रित्तोहात घर फर्किए ।
आफूहरुको मुद्दा सरकारको नजरमा नपरेको आन्दोलनमा आएका किसानहरुको गुनासो थियो । उखु बिक्री गरेको मात्रै नभई सरकारले दिएको सहयोग तथा अनुदान रकमसमेत उद्योगीले खाईदिएको पीडित उखु किसान तथा शिवराज नगरपालिका वडा अध्यक्ष ७ वडा अध्यक्ष अनुपकुमार चौधरीले बताए ।
‘हाम्रो उद्योगी नेता हो, उसलाई कारबाही गर्न कानून डराउँछ यो देशमा न्याया नपाइने रहेछ,’ चौधरीले भने । बक्यौता उठाइदिन आग्रह गर्दै सरकारसँग पटक पटक आग्रह गरे पनि आफूहरुले बेबकुफ बनाइएको चौधरीले बताए ।
‘३४ पटक काठमाडौं धायौँं, जिल्लामै दुई पटक सिडियो कार्यालयमा धर्ना दियौंँ । ५/७ पटक राजमार्ग अवरुद्ध पनि गर्यौं तर कसैले देखेन सुनेन्,’ उनले गुनासो गरे ।
८ हजार किसानको ७ करोड झ्वाम
चार वर्षअघि सर्लाहीमा सारिएको महालक्ष्मी सुगर मिलले कपिलवस्तुका उखु किसानको ७ करोड रुपैयाँ बक्यौता चार वर्षदेखि नतिरेको किसानहरुको दाबी छ ।
सरकारले दिएको करिब अढाई करोड अनुदान र उखु बिक्री गरेवापतको साढे ४ करोड भुक्तानी नपाएको पीडित कृषकहरुले बताएका छन् । उखु किसान प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तरगत सरकारले २०७२/७२ मा ८ हजार किसानका लागि प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँको दरले दिएको अनुदान र सोही वर्ष बिक्री गरेको उखुको पनि भुक्तानी कृषकले नपाएको वडा अध्यक्ष चौधरीले बताए ।
‘सरकारले प्रति मेट्रिकटन २५ रुपैयाँका दरले २ करोड ४८ लाख अनुदान दिने निर्णय गर्यो, त्यो रकम लिन तत्काल कपिलवस्तु र कञ्चनपुरका किसान हिँडे । तर पछि कपिलवस्तुको रकम भने मिलले नै लगेछ,’ वडा अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘सरकासँग माग्दा मिलले पैसा लगेको भन्छ, मिललाई सोध्दा आफूले नलिएको बताउँछ, अनुदान त खायो-खायो उखुको पैसा पनि दिएन ।’
कपिलवस्तु शिवराजका किसान रामलाल जैसवालले मिल सञ्चालकबाट आफूले साढे दुई लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको बताए । यसमध्ये एक लाख ३० हजार रुपैयाँ सरकारी अनुदान हो । अर्का कृषक जगदम्बा चौधरीले एक लाख ७२ हजार रुपैयाँ पाएका छैनन् । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले उद्योगी देखाउने र उद्योगले सरकार देखाउने गरेको पीडितहरुको गुनासो छ ।
उखु प्रवर्द्धन अन्तर्गतको किसानले पाउनुपर्ने रकम अर्थमन्त्रालयले मिलको नाममा पठाइसकेको जानकारी आफूहरुलाई दिएको वडा अध्यक्ष चौधरी बताउँछन् । तर, मिल सञ्चालक वीरेन्द्र कनौडियाले भने त्यो अस्वीकार गरेको उनको भनाइ छ । कपिलवस्तुको जथावाभारीमा रहेको उक्त मिल २०७४ सालमा सर्लाहीको बगदहमा सारिएको थियो ।
कसरी लग्यो मिलले किसानको पैसा
उखु किसान प्रर्वद्धनअन्र्तगत पहिलो चरणमा छुटेको कपिलवस्तु र कन्चनपुरका किसानको पैसा तत्काल उपलब्ध गराउन २०७२ असोज १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । किसानलाई रकम दिने सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयले २०७४ बैशाख १९ मा कृषि विकास मन्त्रालयसंग विवरण पनि मागेको थियो । अर्थमन्त्रालयले किसान प्रतिनिधिलाई उपलब्ध गराएको पत्रअनुसार २०७५ फागुन १ गते कर समायोजन गरी उद्योगले उक्त रकम लगेको उल्लेख छ ।
‘२०७१/७२ मा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताहरुलाई चिनी बिक्री गरेबापत संकलन भएको मूल्यअभिवृद्धि करको ७० प्रतिशत पुरै रकम र सो भन्दा पछिका वर्षहरुमा त्यसरी संकलन भएको ९० प्रतिशत पुरै रकम कर विवरणमार्फत समायोजन गरी महालक्ष्मी मिलले लगेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
कर फिर्ताबापत पाउने सुविधामै गाभेर मिलले अनुदान रकम लगेकाले किसानले पाउनुपर्ने रकम मिलले नै तिर्नु पर्ने अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ ।
मिल सञ्चालक भन्छन् : किसानसँग मैले लिनुपर्ने छ
कपिलवस्तु किसानलाई किन भुक्तानी नदिएको भन्ने प्रश्नमा महालक्ष्मी सुगर मिलका सञ्चालक वीरेन्द्र कनौडिया अनलाइनखबरसँंग खरो भाषामा प्रस्तुत भए । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश ५ संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रहेका उनले कपिलवस्तुका किसानहरु डाँका र चोर हुन् भन्दै उनले काठमाडौं गएर किसानहरुले आफ्नो बेइजत गरेको आरोप लगाए ।
‘ती चोर डाँका फटाहाहरु हुन्, मैले उनीहरुलाई दिन होइन, तिनिहरुले मलाई पैसा तिर्ना बाँकी छ,’ कनौडियाले भने । किसानलाई एक रुपैयाँ पनि दिन बाँकी राखेको भए कपिलवस्तुबाट सर्लाही मिल सानै नसकिने उनको दाबी छ । किसानले उल्टै ४ करोड रुपैयाँ उद्योगलाई तिर्न बाँकी रहेको कनौडियाले दाबी गरे ।
उद्योग र कृषि मन्त्रालय बेखबर
कपिलवस्तुका किसानको अनुदानसहितको रकम चिनी मिलले हिनामिना गरेको विषयमा उद्योग र कृषि मन्त्रालय भने बेखबर छ । उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.नारायण रेग्मी र कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीराम रेग्मीले अज्ञानता प्रकट गरे ।
उद्याग मन्त्रालयमा उखु तथा अनुदानको रकम उद्योगीले हिनामिना गरेकोबारे किसानहरुबाट कुनै गुनासो प्राप्त नभएको रेग्मीको भनाइ छ ।
‘मन्त्रालयमा हालसम्म त्यस्तो कुनै गुनासो प्राप्त भएको छैन्,’ रेग्मीले भने । यता कृषि मन्त्रालयले भने उद्योगले पैसा नदिएको कुरा कृषिको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने जनाएको छ ।
‘हामीले किसानलाई पठाउने अनुदान अर्थमार्फत जिल्लास्थित कोलोनीका भएर वितरण हुन्छ, त्यतिबेला कसरी वितरण भएको थियो र त्यसमा उद्योगले के बदमासी गर्यो, त्यो हाम्रो क्षेत्राधिकार होइन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीराम घिमिरेले भने ।
