रौतहट। नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्थालाई थप चुस्त एवं मजबुत बनाउन तथा सीमापार हुने बहुआयामिक आपराधिक गतिविधिहरूमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले दुवै देशका सीमावर्ती सुरक्षा पदाधिकारीहरूको उच्चस्तरीय समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ।
भारतको विहारस्थित सीतामढीको समाहरणालयमा रहेको विमर्श सभाकक्षमा ‘इन्डो-नेपाल बोर्डर डिष्ट्रीक्ट समन्वय समिति’ को यो महत्वपूर्ण बैठक आयोजना गरिएको हो।
बैठकमा मुख्य रूपमा नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा कानुन व्यवस्था सुदृढ बनाउने, सीमा सुरक्षालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने तथा दुई देशका स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच आपसी समन्वयलाई थप मजबुत पार्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
विशेषगरी जाली नोटको कारोबार, अवैध हतियार तस्करी, लागूऔषध ओसारपसार, मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ तथा अन्य प्रतिबन्धित सामग्रीको सीमापार तस्करी नियन्त्रणका लागि संयुक्त रणनीति अपनाउने विषयमा बैठकले विशेष जोड दिएको रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीहरूले सीमा अपराध नियन्त्रणका लागि सम्भावित कारबाही अघि बढाउने, ‘मोस्ट वान्टेड’ अपराधीहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउने, शंकास्पद व्यक्ति तथा तेस्रो मुलुकका विदेशी नागरिकहरूको अवैध आवतजावत रोक्ने र आपसी सूचना आदान-प्रदानलाई तीव्र बनाउँदै संयुक्त सुरक्षा अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने दृढ सहमति गरेका छन्।
यसका साथै बैठकमा मानव बेचबिखन जस्तो गम्भीर सामाजिक अपराध, सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गा अतिक्रमण, बोर्डर पिलर (सीमा स्तम्भ) को भौतिक सुरक्षा तथा नो म्यान्स ल्याण्ड (दशगजा क्षेत्र) को अतिक्रमण जस्ता गम्भीर र संवेदनशील विषयहरूमा पनि सघन छलफल भएको थियो।
सीमावर्ती क्षेत्रमा सक्रिय रहेर दुवै देशको सुरक्षामा चुनौती थप्ने असामाजिक तत्व तथा आपराधिक समूहहरू विरुद्ध निरन्तर संयुक्त अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।
सीमा क्षेत्रमा शान्ति, सुरक्षा र जनस्तरमा सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम राख्नका लागि सीमावर्ती प्रहरी चौकी तथा सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरूलाई पूर्ण सतर्कता अपनाउन दुवै पक्षबाट निर्देशन दिइएको छ।
साथै, सीमा क्षेत्रमा घट्ने सानातिना घटनालाई समेत गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल कानुनी कारबाही अघि बढाउन र दुई देशबीचको आपसी सहयोग, संवेदनशीलता, विश्वास तथा कूटनीतिक समन्वयलाई अझ मजबुत बनाउन दुवै पक्षका उच्चाधिकारीहरू पूर्ण रूपमा सहमत भएका छन्।
