काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै उनको सरकारको कठिन परीक्षा सुरु हुने निश्चित भएको छ।
चुनाबअघि सार्वजनिक गरिएको वाचापत्रमा ‘न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा दलगत प्रभाव, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अभाव तथा भागबन्डा आधारित सिफारिस जस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने’ भनेको रास्वपाले सरकारमा जानेबित्तिकै ‘दलको दलदल’ पार गर्नुपर्नेछ।
आगामी चैत १८ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अवकाश पाउँदैछन्। उनीपछिको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी बालेन सरकारको हुनेछ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकाय संवैधानिक परिषदको अध्यक्षको रुपमा यो उनको परीक्षाको घडी हुनेछ। किनकि प्रधानन्यायाधीशको प्रमुख दावेदार नै दलीय आधारमा नियुक्त भएकी न्यायाधीश छिन्।
प्रधानन्यायाधीश राउतको अवकाशसँगै स्वतः कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सपना प्रधान मल्लको हातमा जानेछ।
विगतका अभ्यास हेर्दा प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाएपछि उनीभन्दा पछिका बरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश भएका छन्। यही परम्परा पच्छ्याउने हो भने बालेन सरकारले पनि मल्ललाई नै नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
तर, बरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल नेकपा एमालेको कोटाबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएकी हुन्। २०६४ सालको निर्वाचनपछि गठित संविधानसभामा एमालेको तर्फबाट सभासद भइसकेकी व्यक्ति हुन्। एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार नै रहेकी मल्लको राजनैतिक आबद्धताबारे कुनै अस्पष्टता छैन।
उनीपछिको बरियतामा रहेका कुमार रेग्मी पनि विवादरहित छैनन्। उनी ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति हुन्। हिनामिना गरिएको जग्गा उनले पनि आफ्नो नाममा पारेका थिए।
पछि सो जग्गा फिर्ता गर्ने मात्रै शर्तमा उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएन। गैरकानुनी रुपमा हत्याको जग्गा फिर्ता गर्नेगरी मुद्दा चल्नबाट उम्किने उनी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल थिए।
रेग्मीपछिका हरिप्रसाद फुयाल त एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारमा महान्यायाधीवक्ता भइसकेका व्यक्ति हुन्। प्रधानमन्त्रीले आफू र आफ्नो दलनिकट कानुन व्यवसायीलाई महान्ययाधीवक्ता नियुक्त गर्ने परम्परा हुन्छ। यहीअनुसार ओलीले महान्यायाधीवक्ता बनाएका फुयाल एमालेनिकट छन्।
फुयालभन्दा पछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माका भतिज मनोजकुमार शर्मा छन्। शर्मालाई भनसुन र पहुँचको आधारमा सर्वोच्चमा नियुक्त गरिएको आरोप छ। आफू प्रधानन्यायाधीश छँदा दामोदरले चोलेन्द्रसमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएका थिए। पछि यसैको गुन तिर्न चोलेन्द्रले आफू प्रधानन्यायाधीश छँदा मनोजलाई सर्वोच्च ल्याएको आरोप छ।
नहकुल सुवेदी एमालेको कोटाबाट नियुक्त भएका हुन्। उनलाई सर्वोच्च अदालतमा पहिले हुँदै नभएको मुख्य रजिष्ट्रार पद सिर्जना गरेर नियुक्ति दिइएको थियो। उनलाई सर्वोच्चमा नियुक्ति दिने बेला उनको योग्यता नै नपुगेको भन्दै उजुरी समेत परेको थियो। पछि उनी न्याय सेवामा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको रुपमा काम गरेको अवधि जोडेर उनको योग्यता पुग्ने मानिएको थियो।
सिफारिस गरिएकामध्ये छैटौं र अन्तिममा रहेका तिलप्रसाद श्रेष्ठ तुलनात्मक रुपमा कम विवादित छन्। डिठ्ठाको रुपमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेर क्याडरबाटै बढुवा हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेका उनको दलीय आबद्धता स्पष्ट छैन। तर, उनको कार्यकाल धेरै बाँकी छैन। उनी आउँदो भदौ १४ मा ६५ वर्ष पूरा हुँदैछन् र उमेरहदका कारण स्वतः अवकाशमा जानेछन्।
