वासिङ्टन। अमेरिकी सिनेटले सरकारी खर्चसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण मतदान अवरुद्ध गरेपछि संघीय सरकार आंशिक रूपमा बन्द हुने सम्भावना बढेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कडा आप्रवासन नीतिलाई लिएर ह्वाइट हाउस र सिनेट डेमोक्रेटबीच बढेको गतिरोधका कारण शनिबार मध्यरातपछि सटडाउन सुरु हुने देखिएको हो।
असफल मतदानका कारण सङ्घीय सरकारको तीन चौथाइभन्दा बढी खर्च धान्ने छ-बिल खर्च प्याकेज रोकिएको छ। संशोधित प्याकेजमा फेरि मतदान गर्ने तयारी भए पनि त्यसलाई हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले पनि पारित गर्नुपर्नेछ, तर हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स सोमबारसम्म विश्राममा रहने भएकाले समयसीमा नाघ्ने निश्चित जस्तै भएको छ।
ट्रम्पले पद सम्हालेपछि यो दोस्रो सरकारी सटडाउन हुनेछ। यद्यपि अघिल्लो पटकको ४३ दिन लामो बन्दको तुलनामा यसपटक छोटो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
डेमोक्रेटहरूले गृह मन्त्रालयलका लागि छुट्टै कोष व्यवस्था र आप्रवासन तथा भन्सार कार्यान्वयन निकाय आइसिइको कार्यशैलीमा कडा सर्त राख्ने माग गर्दै आएका छन्। सिनेटका डेमोक्रेट नेता चक शुमरले आइसिइको गतिविधिलाई राज्यद्वारा स्वीकृत ठगीको संज्ञा दिँदै कङ्ग्रेससँग त्यसलाई रोक्ने नैतिक दायित्व रहेको बताएका छन्।
पछि शुमरले ह्वाइट हाउसले अस्थायी ढाँचामा सहमति जनाएको जानकारी दिए, तर अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले मतदान शुक्रबारसम्म ढिलाइ भएको जनाएका छन्। ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत द्विदलीय समर्थन जुटाउन आह्वान गर्दै सम्झौतालाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका छन्।
यदि सटडाउन लम्बियो भने लाखौं संघीय कर्मचारी बिदामा जाने वा तलबबिना काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसको असर वासिङ्टन बाहिरसम्म फैलिन सक्नेछ।
यस विवादलाई आप्रवासन प्रवर्तनसँग जोडिएका हालैका हिंसात्मक घटनाले थप चर्काएको छ। मिनियापोलिसमा ट्रम्प प्रशासनको निर्वासन अपरेसन अनुगमन गरिरहेका एक नर्सको सङ्घीय एजेन्टद्वारा गोली हानी हत्या भएपछि कङ्ग्रेसमा बहस तीव्र बनेको छ।
डेमोक्रेटहरूले रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायातलगायतका अन्य खर्च बिलहरू तुरुन्त पारित गर्न तयार रहेको बताएका छन्। तर उनीहरूले आइसिइका गस्ती, वारेन्ट प्रक्रिया, बल प्रयोगका नियम, शरीर क्यामेरा र पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाउन डिएचएस बिल पुनर्लेखनको माग गरेका छन्।
ह्वाइट हाउसको प्रस्तावले भने गृह मन्त्रालयलाई सटडाउन टार्न दुई हप्ताको समय दिने मात्र व्यवस्था गरेको छ। सांसदहरूले डिएचएस कोषमा अवरोध आए विशेषगरी देशभर कठोर जाडो मौसम फैलिँदै गएको बेला आपतकालीन व्यवस्थापन एजेन्सीजस्ता निकायहरू प्रभावित हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।
