काठमाडौं । बंगलादेशमा गत वर्षको विद्यार्थी विरोध प्रदर्शनको हिंसात्मक दमन र सम्बन्धित मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी पछिल्लो फैसलाप्रति संयुक्त राष्ट्र संघले प्रतिक्रिया जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालयले फेरि एक पटक मृत्युदण्डको कडा निन्दा गरेको छ, तर पीडितहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिएको छ।
जुलाई २०२४ मा विद्यार्थी विरोध प्रदर्शनको हिंसात्मक दमन पछि, संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वमा गरिएको अनुसन्धानले गत वर्ष जुलाई र अगस्टमा १,४०० जना मारिएको र हजारौं घाइते भएको पत्ता लगाएको छ।
ओएचसीएचआरले यो फैसलालाई “गत वर्ष विरोध प्रदर्शनको दमनको क्रममा गरिएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूका लागि एउटा महत्वपूर्ण क्षण” भनेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले सङ्कलन गरिएका प्रमाणहरूले “अनियन्त्रित राज्य हिंसा र लक्षित हत्याको विचलित पार्ने तस्वीर चित्रण गर्दछ” भनेका छन् । यी सबैभन्दा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनहरू हुन् र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरू पनि हुन सक्छन्।
फैसलाप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै, संयुक्त राष्ट्र संघले सबै परिस्थितिमा मृत्युदण्डको विरोध गर्ने आफ्नो अडान दोहोर्यायो। ओएचसीएचआरले यो मुद्दाको सञ्चालनको बारेमा अनभिज्ञ भए पनि, सबै जवाफदेहिता कार्यवाहीहरू, विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका आरोपहरू समावेश गर्नेहरूले उचित प्रक्रिया र निष्पक्ष मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको निरन्तर वकालत गर्दै आएको बताएको छ।
आयोगले अभियुक्तको अनुपस्थितिमा मुद्दा चलाइन्छ र मृत्युदण्ड दिइन्छ भने त्यो अवस्थामा सबै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरिनु महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिएको छ । फेब्रुअरी २०२५ मा आफ्नो प्रतिवेदन प्रकाशित भएदेखि, ओएचसीएचआरले कमाण्ड र नेतृत्व पदमा रहेका व्यक्तिहरू सहित अपराधीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार जवाफदेही बनाउन र पीडितहरूलाई प्रभावकारी क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न आह्वान गर्दै आएको छ।
