प्रदेश खारेजीको माग अहिले एकपटक फेरि चर्चामा आएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश सरकारहरूलाई खर्चिलो, अनुत्पादक र अलमल्याउने भन्दै खारेज गर्नुपर्ने मागसहित संघीयता खारेजको बहसलाई आक्रोशपूर्वक अघि सारेको छ। तर यो माग सुन्दा सरलीकृत लागे पनि यसको अन्तिम निष्कर्ष गम्भीर र खतरनाक छ — यो प्रस्ताव संघीयताको चिहान खन्ने प्रयत्न हो।
हामी सम्झनुपर्छ, संघीयता कुनै सुविधा सम्पन्नको साजसज्जा होइन, यो वञ्चित र उपेक्षित समुदायहरूको सयौं वर्ष लामो आन्दोलनको उपलब्धि हो। मधेस, जनजाति, थारू, दलित र पहिचान खोजिरहेका समुदायहरूको आवाज, पहिचान र सहभागिताको राजनीतिक संरचना हो संघीयता। यस्तो प्रणालीलाई एकपटकको असन्तुष्टि वा केही कमजोर कार्यान्वयनका आधारमा खारेज गर्न खोज्नु गम्भीर प्रतिगमन हो।
प्रदेशमा खर्च बढेको, दोहोरो संरचना बनेको जस्ता गुनासाहरू तथ्यका तहसम्म जायज हुन सक्छन्। तर यसको समाधान संघीयताको खारेजी होइन, प्रदेश सरकारहरूलाई पूर्ण अधिकारसहित प्रभावकारी बनाउनु हो। सशक्त प्रदेश बिना संघीयता, आत्माविनाको शरीर जस्तै हो — देखिन्छ तर बाँच्दैन।
प्रदेशलाई हटाएर संघीयता जोगिने कल्पना गर्नु रूख काटेर हाँगा जोगाउने सपना देख्नुजस्तै हो। संघीयताको समस्या संरचनागत होइन, कार्यान्वयनगत हो। केन्द्रले अधिकार सुम्पन नचाहेको, प्रदेशले जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुकिएको ठाउँहरूमा सुधार आवश्यक छ। तर त्यसका लागि संघीयता मास्ने होइन, संघीयतालाई थप मजबुत बनाउने बाटो रोजिनुपर्छ।
आजको सवाल प्रदेश खारेजी होइन, प्रदेश सशक्तिकरण हो। संघीयता जोगाउने हो भने सबै राजनीतिक शक्ति, नीति निर्माताहरू र जनताले मिलेर पूर्ण अधिकार सम्पन्न प्रदेशहरूको संरचना निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्छ। शक्ति बाँडफाँड, समावेशीता र स्थानीय स्वशासनको सपना संघीयता बिना अधुरो रहन्छ।
