पाकिस्तानमा महिलाको अधिकार संरक्षण गर्ने संयन्त्र प्रभावहीन : अधिकारकर्मी

इस्लामावाद । पाकिस्तानमा अत्यधिक महिलाहरु हिंसा परेका छन् । महिलाको संरक्षणको लागि कानुनी संयन्त्र भए पनि प्रभावहीन भएको छ र उजुरीका विषयमा कुनै पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

“नीतिहरू स्पष्ट रूपमा राखिएको भए पनि सामाजिक र सांस्कृतिक ‘मूल्यमान्यताहरू’ ‘जुन प्रायः प्रतिगामी छन्, यिनीहरू कसरी लागु हुन्छन् भनेर आदेश गर्दछन्,” अधिकारकर्मी सामन मसूद खानले द न्युज इन्टरनेशनलमा प्रकाशित स्तम्भमा भनेकी छन् ।

“‘बलात्कारविरुद्धको युद्ध’ नामक एक एनजीओका अनुसार अहिले पनि बलात्कारका घटनाहरूको रिपोर्ट गरिएका छैनन् र सजाय गरिएका मुद्दाहरु निकै कम (मुलुकभर तीन प्रतिशतभन्दा कम मुद्दाहरुमात्रै हेरिएका छैनन् । लैंगिक हिंसा अदालतबाहेक) बलात्कारका मुद्दामा अनुसन्धान गरिएको छ । जंग समूह र जियो टेलिभिजन नेटवर्कले पञ्‍जाबले २०१७ मा एक हजार ३६५ घटना भएको देखाउँछ र सन् २०१९ मा तीन हजार ८८१ भन्दा कम घटना भएका छन् । दिगो सामाजिक विकास संगठन (एसएसडीओ) ले २०२० को पहिलो तीन महिनामा पाकिस्तानमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनामा २०० प्रतिशतले वृद्धि भएको देखायो, “उनले लेखिन् ।

उनले भनिन् कि पाकिस्तानमा महिलाहरुलाई खतरनाक परिस्थितिमा राख्नु भएको आरोप लगाइएको छ । “न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशहरूको संख्या थोरै छ र कुनै महिला सार्वजनिक अभियोजकको संख्या एकदम कम छ । खुला अदालतमा मुद्दा चलाइन्छ, दर्शकहरुलाई उपहासको लागि इशारा गर्नबाट रोक्ने कुनै पनि कुरा छैन । नाबालिगहरुलाई विशेष ध्यान दिइएन, न त पहिचान प्रक्रियाको क्रममा संरक्षण दिइन्छ र ‘क्यामेरा परीक्षण रुटिनको कुराको रूपमा दिइन्छ । जमानतमा प्रमाणहरू दिइन्छ जब प्रमाणको क्रुक्स मेडिकल खोजीमा आधारित हुन्छ,” उनले भनिन् ।

“सरकारले समर्थन गरेको पीडितहरूको लागि लामो अवधिसम्म पुनःस्थापनाको कुनै योजना छैन,” कार्यकर्ताले भने, “प्रान्तीय सरकारलगायत सरकारले महिलाविरुद्ध विभेदकारी कानुनहरू रद्द गर्नुपर्दछ,” उनले भने ।

“न्यायलाई सुलभ बनाउनका लागि महिलाका पक्षमा कानुन बनाइनु पर्छ । जसलाई सामाजिक र मनोवैज्ञानिक कारणले प्रतिवेदन हुनबाट वञ्‍चित गर्न सकिन्छ । यसमा फोरन्सिक प्रमाणको संरक्षणका लागि अझ राम्रो सुविधा निर्माण गर्ने र आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरूमा दुई औंला परीक्षण हटाउने काम पनि समावेश छ,” उनले भनिन् ।

“सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा महिलाले कानुनी संरक्षण प्रदान गर्न सरकारले कानुनी भाषामा अनुवाद नगरेका यौन अपराधहरुमा कानुन बनाउनु पर्छ,” उनले भनिन् ।